कहि“ नेपाल सरकार आफैं कोरोना त होइन ? खुल्ला भन्यो खुल्ला बन्द भन्यो भने बन्द

शेयेर गर्नुहोस

भरत बिस्ट ( बिचार)
टीकापुर ०३ असोज /चैत ११ गते रात दिन नबिराएर कोरोना आउथ्यो । केही दिनसम्म त्यो क्रम निरन्तर चल्यो । पछि राहत बाँड्नेको र लिनेले घण्टौं लाइनमा लाग्दा दूरी कायम नगर्दा पनि कोरोनाको जोखिम भएन, कोरोना आएन । सरकारले जथाभावी पास दिँदा पनि कोरोनाको जोखिम भएन, आएन । केही घण्टा खाद्यान्न, तरकारी पसले, सञ्चारकर्मीलाई पनि कोरोनाको जोखिम भएन, आएन । असारमा सरकारले कर उठाउने भयो त्यतिबेला पनि कोरोना नामको महामारी आएन, जोखिम भएन । विद्यालय खोल्दा जोखिम हुने तर धेरै भीडभाड हुने सरकारी कार्यलयजस्तो मालपोत, भन्सार, आन्तरिक राजस्वको कार्यलय, बैंक, यातायात, नगरपालिका गाउँपालिकाअन्तर्गत वडा कार्यलयमा पनि कोरोनाको जोखिम भएन, कोरोना आएन ।
पाँच किलो चामल, एक केजी दाल, एक लिटर तेल एक पाकेट नुन बाँड्न देशको अर्बौं रुपैयाँ खर्चियो, राहतका नाममा लुट मच्चाउने काम भयो । गैर पीडितले राजनीति आस्थाका आधारमा पहुँचमा राहतका नाममा सार्वजनिक सम्पत्तिको बर्बाद गरियो । उद्योगधन्दा कलकार–खाना बन्द गरियो । बीचमा कोरोनो संक्रमण घटेको नाटक स्वयम् सरकारले भन्यो । देशभर लकडाउन हटाइएको हवाला दियो । चेक नै गर्न छोडेपछि संक्रमण कम त हुने नै भयो । सुरु–सुरुमा हौसिएका जनप्रतिनिधि र तीनै तहका सरकारले के–के न गर्छन् जस्तो गरे । क्वारेन्टाइन बनाउने र आइसोलेशन वडा निर्माण गर्ने पनि देशैभएर होडबाजी चल्यो । खर्चको कुनै हिसाब–किताब गरिएन । मनलाग्दी आफूखुसी जथाभावी मनमर्जी नै चल्यो । त्यो धेरै दिन टिकेन । संक्रमित ठाउँ देशबाट आउनेलाई सिधै घर जान दियो ।
पुर्ण कर उठाइ सकेपछि स्थानीय प्रशासनको जिम्मा लगायो । अधिकार दियो रे ! अनि स्थानीय प्रशासन पनि के कम भदौ महिनाको सुरुसँगै लकडाउनको रुप परिवर्तन भयो रे । अझै निषेधाज्ञा, कर्फ्यु रे, होडबाजी नै चल्यो नि निषेधाज्ञा र कर्फ्यु लगाउने । बिहान पाँच बजेबाट नौ बजेसम्म कोरोना न आउने नै भयो नि । यो क्रम निरन्तर भदौ २१ गतेसम्म चल्यो । फेरि साँझ सात बजेदेखि बिहान पाँच बजेसम्म कोरोनाको जोखिम नहुने निर्णय आयो नि । भदौ २५ भन्दा बाँकी व्यापार व्यावसाय सब खुल्ला भयो कोरानाको जोखिम नहुने र ? यसअघि बैंकहरु पनि जोर बिजोरमा बैंक काउन्टर खुल्ला हुन्थे, त्यसपछि १० देखि ४ नै खोल्न आदेश आयो रे ।
भदौ ३१ गतेसम्म रात सात बजेपछि बिहान पाँच बजेसम्म कोरोना लाग्यो, आयो, आयो । अनि असोज १ गतेदेखि त सार्वजनिक यातायात निजी यातायात सबैबाट कोरोनाको संक्रमण नहुने ठहर सरकारको छ । सरकारले जे ठह¥याएको त्यसैअनुरूप कोरोनाको संक्रमण हुने नहुने । बढी भीडभाड हुने नेपालका सरकारी कार्यलयमा त कोरोना भाइरस हुँदैहुदैन आउँदै आउँदैन ।
नेपाल सरकारले जे भन्छ,जे ठान्छ, खुल्ला भनेपछि खुल्ला बन्द भनेपछि बन्द । चेकजाँच होस् नहोस् मतलब छैन । सरकारले सबैले मास्क लगाउन अनिवार्य छ भन्यो तर, चैत्र महिनामा गरीब विपन्न ज्याला मजदुरहरुको चुलोमा आगो बल्न छोड्यो, घरमा खान नभएर यसै सरकारले पाँच केजी चामल, १ केजी दाल, १ पाकेट नुन, १ लिटर तेल बाडेको होइन र ? अनि ६÷६ महिनासम्म त्यो राहतले पुगेको होला त ? ती गरीब विपन्न निमुखा ज्यालादारी गरेर खानेहरु सबै घरपरिवारले मास्क कहाँबाट लगाउने होलान् ? वा मास्क लगाएका छन् वा छैनन् ?
सडकमा प्रहरीले सिटी बजायो भने नेपालमा भएको कोरोना भाग्छ रे ! राती कर्फ्यु लगाउने त भारत जस्ता देशमा हो । त्यहाँ हवाई रेल मार्ग रातदिन खुल्ला हुन्छन् । करोडौं मानिस यात्रा गर्छन् र पो राति कर्फ्यु लगाएको हो, त्यहाँका ठूल्ठूला शहर बजार २४ सै घण्टा खुल्ला हुन्छन् । अनि उसैको सिको गरेर नेपालमा किन राति कर्फ्यु लगाउनु प¥यो र ? काम नपाएको दुनियाँको आँखामा छारो हाल्ने काम मात्रै हो । अहिलेसम्म अमेरिकाले पनि कोनोना नियन्त्रण गर्न सकेको छैन, बात कर्ते हो । नेपालमा आजका मितिसम्म यहाँका विद्यालय उद्योग व्यापार व्यावसाय खोल्न सकिने थियोे । सरकारकै अकर्मण्यता गैरजिम्मेवारीका कारण चौतर्फी चौपट्टै पा¥यो । हो अब सरकारकै कारण देशमा भयावह हुने स्थितिमा छ ।
जबकि भारतमा एकैदिन लाख मानिस संक्रमित भैरहेका छन्, प्रतिदिन हजारभन्दा बढीको मृत्यु भइरहेको छ । त्यहीँ भारतमा दैनिक हजारौं नेपाली धमाधम गइरहेका छन् । किन ? यसको जिम्मेवारी कसको ? नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार अनि स्थानीय तहलाई लाज लाग्दैन ? नेपालमा चेकजाँच नै छैन, तर पनि दैनिक संक्रमित हुनेको दैनिक संख्या हजारको आँकडा पार गरिरहेको छ । खै त तपाईं मेरो चेकजाँच भएको, ती गरीब किसान मजदुरको कोरोना टेस्ट भयो त ? अहिलेसम्म सरकारले गरेको भनेको लगभग ७०५ कोरोना टेस्ट अग्रपंक्तिमा रहने स्वास्थ्यकर्मी, प्रहरी, सेना, स्थानीय तहका कर्मचारी, प्रदेश सरकार, मन्त्री, त्यहाँका सांसदहरू, कर्मचारी, संघीय सरकार, मन्त्री, सांसदहरू केही मिडियामा काम गर्ने पत्रकारहरु, अनि उल्लेखितहरुसँग कन्ट्याक्टमा भएका आसेपासे नातागोता तिनीहरुका परिवारलाई मात्रै चेक भएको छ । सरकारले आठ लाख नौ लाख संख्या जति कोरोना टेस्ट एकोहोरो गरेको भने पनि यो छलकपट हो । झुठो हो, महामारीमा जनताप्रति ठूलो बेइमानी, अन्याय, अपमान र गैरजिम्मेवारपन देखाएको छ ।
सर्वसाधारण जनतालाई सरकारले दिएको भनेको हैरान आदेश चेतावनी लकडाउन, निषेधाज्ञा, कर्फ्यु अनि प्रहरीले बजाउने सिटी अनुहार हेरेर भुँडी हेरेर बजार्ने डन्डा मात्रै हो । राहतका नाममा लुट मच्चाउने, औषधि खरिदको नाममा ठूलो भ्रष्टाचार, क्वारेन्टाइन र आइसोलेशनको नाममा बजारमा रु २५० मा पाइने तन्ना रु २५०० को बिल बनेको पनि नेपालमै होइन र ? चैतभन्दा बैशाख, बैशाखभन्दा जेठ, जेठभन्दा असार, असारभन्दा साउन, साउन– भन्दा भदौ, भदौभन्दा असोज कसरी नेपालमा कोरोना अर्थात् कोभिड १९ को संक्रमण भय कसरी, कुन हिसाबले कम भयो, भन्ने ठहर ग¥यो, सरकारले ? आज सार्वजनिक यातायातका होटल, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडान, सार्वजनिक यातायात लगायत खोल्ने निर्णय गर्दा ।
उच्च जोखिम त्रास कायमै छ, संक्रमित बढ्दैछन्, मृत्युदर पनि बढेको बढ्यै छ । यति लामो समयसम्म देश र जनजीवन आर्थिक सामाजिक अवस्था तहसनहस बनाई अन्तिममा आएर कुन आधारमा खुल्ला ग¥यो ? हिजो यस्तो किन गरेन ? सरकारको सामु नैतिक प्रश्न खडा हुँदैन र ? कि यस्तो पहिल्यै गर्नुपर्ने थियोे । कि आज जोखिम कम भएको हुनुपर्ने थियोे ।
सार्वजनिक यातायातमा दोब्बर भाडा बढाउन पाइनेसम्मको गैरजिम्मेवारी निर्णय कसरी गर्न सकेको होला ? जनतालाई लामो समयसम्म लकडाउन गर्दा आत्महत्या गर्न लागिसके, दैनिक हजारौं मानिस मर्न थालेको थाहा पाउँदा पाउँदै त्यहीँ मरे मरौंला भन्ने भन्ने अवस्थामा पु¥याउने सरकारले अझै तिनै जनतालाई मारमा पार्ने गरि सार्वजनिक यातायात यातायातको आधा यात्रु बोक्ने सर्तमा भाडादर दोब्बर पार्नुपर्ने भन्ने जस्तो अनैतिक गैरजिम्मेवार निर्णय अर्को हुँदैन ।
खै त सरकारले ४२ रुपैयाँ प्रतिलिटरमा आएको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाएको ? यदि लोकतान्त्रिक सरकार हो, जनताप्रति उत्तरदायी सरकार हो भने ती सार्वजनिक सवारीसाधनमा भर्ने इन्धनको
मूल्य दर किन कम गरेर ? सरकार–ले भाडा नबढाएर इन्धनको मूल्यमा समायोजन गरी सार्वजनिक यातायातको भाडादर यथावत राख्न सकिने थियोे न र ? त्यसो गरेन बरु जनताकै ढाड भाँचिनेतर्फ अग्रसर भयो, त्यसै अनुसारको निर्णय ग¥यो ।
वर्तमान सरकार अहम, दम्भ, अकर्मण्यता बोकेको अहंकारी सरकार हो । अहिलेसम्म यसले एउटा काम पनि सही गतिलो पारदर्शी गरेको छैन । खाली आदेश दिने सामन्ती संस्कार बोकेको छनक मिल्छ । बहुमत भनेको कस्तो हुँदोरहेछ अहिले आएर प्रमाणित भयो । समस्या कहाँ रहेछ ? गर्नुपर्ने कसले के रहेछ श्र छर्लङ्ग भयो । कि आफैंले जान्नु नभए अर्काको भनेको मान्नु ।
वर्तमान सरकारसँग केही गुण विशेषता देखिदैन । गन्ध, स्वाद, सिद्धान्त आदर्श, आचरण संवाद–विहीन सरकार हत्तेरी ! नेपालीको फुटेको कर्म ! जुन जोगी आए पनि कानै चिरिएका । जहाँबाट पेट्रोलियम पदार्थ आउँछ, त्यहाँबाट सरकारले ४२ रुपैयाँमा खरिद गरेर ल्याएको डिजेल सरकार आफैंले १०० रुपैयाँमा बेच्छ । यस्तो महामारीको बेलामा त कमसेकम जनतालाई राहत हुने काम गर्नुपर्ने, कति संवेदना गुमाएको लाचार,गैरजिम्मेवार हाम्रो सरकार है । अझै यात्रुबाट दोब्बर भाडा लिन पाइने पो भन्छ । जनतामारा सरकार !