जलवायु परिवर्तनको असरबारे अन्तरक्रिया

शेयेर गर्नुहोस

काठमाडौं २२ जेठ /
जलवायु परिवर्तनले कृषिमा निर्भर रहेको नेपाली समुदायको जलजीवनलाई असर पारिरहेको कुरा बताउँदै जलवायु न्यायको सवाललाई स्थानीय सवाल र जनजीवनसँग जोडेर समाधानका उपाय अप्नाउनुपर्ने कुरामा जोड दिएका छन् ।
कार्यक्रममा सहभागीहरुले जलवायु परिवर्तनको असर कृषि उत्पादनमा कमी आएको र जसका कारण साना किसान, महिला, बालबालिका, अपांगता भएका व्यक्ति, विपन्न वर्ग लगायत सीमान्तकृत समुदायका मानिसहरुको जीवनमा अप्ठ्यारो परेको बताएका थिए ।
कार्यक्रममा डोटिका युवा केशव विष्टले जलवायु परिवर्तनका कारण बहुसंख्यक युवाहरु निर्भर रहेको कृषि उत्पादनमा ह्रास आउँदा युवाहरु पलायन हुने क्रम बढेका बताउँदै जलवायु परिवर्तन असर न्यूनीकरण र अनूकूलनका लागि स्थानीय तहमा युवाहरुको नै अगुवाई हुने कुरामा जोड दिनुभयो । कृषक महिला अनुपा ढकालले भन्नुभयो “पानी पर्नु पर्ने बेलामा पानी पर्दैन अनि पानी नपर्ने बेलामा पानी परेर बालीनाली नष्ट गरिदिन्छ । कृषिमा उब्जनी घटेको छ, जसका कारण कृषिमा निर्भर परिवारमा पुरुषहरु विदेशमा हुन्छन् । महिलाहरु कृषिमा संलग्न हुन्छन्, जसले गर्दा कार्य बोझ, बालबालिका तथा बृद्धबृद्धाको स्यहारसुसार समेत महिलाले गर्नुपर्ने हुन्छ । जसका कारण मानसिक तनाव हुने, जलवायु प्रभावका कारण भएको प्रकोपका बेला महिलाहरु महिला हिंसा हुने भोग्न बाध्य छन् । ” ढकालले भनिन् “महिलाहरुको आवाज नसुन्ने प्रवृत्ति र नीति निर्माण तहमा महिलाको सहभागिता नहुँदा यी सवालहरुको सम्बोध हुने सकेको छैन ।” बर्दियाकी कृषक महिला निलम विकले जलवायु परिवर्तनले महिलालाई पारेको असर र प्रभाव कम गर्न जलवायु न्यायको वकालतलाई नेतृत्व गर्न सक्ने युवाहरुको नेतृत्व, डिजिटलाईजेसन लगायतका माध्यमबाट समुदायमा चेतना र नीतिमा कृषक महिलाको सवाललाई सम्बोधन गर्न जरुरी रहेको कुरामा जोड दिनुभयो ।
कार्यक्रममा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सह–सचिव सबनम शिवाकोटी नेपाल सरकारको कृषि तथा जलवायु परिवर्तन अनुकूलन तथा न्यूनीकरणका नीति, योजना र कार्यक्रमका बारेमा प्रकाश पार्दै सरकारले कृषिको उत्पादकत्व वृद्धि र बजार जोड्ने गरी सरकारको कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेको बताउनुभयो । यस्तै उहाँले प्रत्येक कार्यक्रमहरु जलवायु परिवर्तन र यसको यसको असरलाई कम गर्न न्यायलाई केन्द्रमा राखेर कार्यान्वयन गरिने कुरामा विश्वस्त गराउनु भयो । उहाँले रैथाने बीउको दर्ता, वितरणलाई बजारसँग जोडिएको तथा खाद्य तथा कृषि जैविक विविधताका लागि कार्यक्रम तय गरिएको र जलवायु प्रकोपलाई सम्बोधन गर्न बीमा नीति लागू गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
कार्यक्रममा ग्लोबल इन्स्टिच्युट फर इन्टरडिसिप्लिनरी स्टडीजका निर्देशक उत्तमबाबु श्रेष्ठले नेपालमा बनेका जलवायु परिवर्तन न्यस्नीकरण तथा अनुकूलन क्षेत्रमा नीति तथा कार्यक्रमहरु बिभिन्न ८ वटा क्षेत्रमा र ५ वटा क्षेत्रमा कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरणका लागि जोड दिइएको छ । जलवायु परिवर्तन एक अन्तर–पुस्ताको समस्या भएकोले, प्रायः युवाहरू जलवायु वकालतका महत्त्वपूर्ण ड्राइभिङ कारक हुन्। जलवायु परिवर्तनको मुख्य कारण हरितगृह ग्यास उत्सर्जन हो, त्यसैले कार्यक्रमहरू न्ज्न् न्यूनीकरणमा केन्द्रित हुनुपर्छ । उहाँले ल्ब्ए (राष्ट्रिय अनुकूलन योजना; पेरिस सम्झौता; ल्म्ऋ (राष्ट्रिय निर्धारण योगदान) लाई सम्झनुभयो । जलवायु न्यायका लागि जटिलभन्दा सरल समाधानमा जोड दिनुपर्छ । उदाहरण स्थानीयकरण, वृक्षारोपण, स्थानीय खाद्य उत्पादकत्व आदि । त्यसैले सरल समाधानले धेरै समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्न सक्छ भन्ने कुरालाई ध्यानमा राख्नुपर्ने उहाँको सुझाव छ ।
खाद्य, लैङ्गिक तथा जलवायु विज्ञ डा. यमुना घलेले खाना हाम्रो संस्कृति भएकोले, र ग्ल्म्ज्च् अनुसार, महिला र बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू र अन्य सीमान्तकृत जनसङ्ख्या लगायत प्रत्येक मानवका लागि खाना पनि हाम्रो मौलिक अधिकार भएको बताउनु भयो । खाद्य कृषि र अन्य जीविकोपार्जन विकल्पहरू मार्फत आउँछ, त्यसैले खाद्य सुरक्षा धेरै महत्वपूर्र्ण ा छ जुन खाद्य उत्पादकता मार्फत सुनिश्चित गर्न सकिन्छ । त्यसैले खाद्य उत्पादकत्व र बजार सुरक्षामा जोड दिनुपर्छ भन्नेमा जोड दिनुभयो ।
जलवायु परिवर्तनसँग खाद्यान्नको प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहेको हुनाले खाद्य उत्पादकत्व सुनिश्चित गरिनुपर्छ । हामीले बाकसको बाहिर पनि सोच्नुपर्छ, जहाँ हामीले हाम्रो वार्तालाप कौशल विकास गर्नुपर्ने र यसको हामीसँग बलियो वार्ताको क्षमता भएन भने राष्ट्रिय सुरक्षा र सार्वभौमसत्ताका लागि खतराहरू छन् भन्ने कुरा स्मरण गराउनुभयो । पहिले हामीले आफ्नो उत्पादकत्व बढाउनुपर्छ र जलवायु न्यायका लागि अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा वार्ता गर्न अधिकार दिनुपर्ने कुरामा जोड दिनुभयो ।
यसै कार्यक्रमका बीच, एक्सनएड नेपालले जलवायु न्यायका लागि आज वृहत अभियान शुरुवात गरेको छ । विश्व वातावरण दिवशको अवसर पारेर आज काठमाण्डौंको प्रज्ञा भवनमा एक कार्यक्रमका बीच जलवायु परिवर्तनको असर र प्रभाव अनुकूलन तथा न्यूनीकरणका साथै जलवायु न्यायको पैरवी, वकालतका लागि कार्यक्रमको शुरुवात गरिएको हो । जलवायु न्यायका लागि नीति परिवर्तन, न्यायोचित अवतरण, जलवायु न्याय र अधिकार र यसको लागि स्थानीय कार्यलाई प्राथमिकता दिँदै यो अभियानले स्थानीय, राष्ट्रिय स्तरमा काम गर्नेछ । अभियानको शुरुवात अन्तर्गत एक्सनएडले साताब्यापी कार्यक्रम तय गरेको छ । जसमा जलवायु परिवर्तन र न्याय सम्बन्धी सञ्चार, कला, प्रदर्शनी लगायतका कार्यक्रम रहेका छन् ।