झलनाथ खनाल, टीकापुर ०१ कार्तिक /
कैलालीको टीकापुर नगरपालिका वडा नं. १ मा सञ्चालनमा रहेका दुई क्रमागत आयोजना संघीय शहरी विकास तथा भवन निर्माण इकाईको क्रमागत योजनाबाट हटाइएका छन् ।
स्मार्ट सिटी अन्तर्गत निर्माण सुरु भएका योजनाहरुलाई प्रदेश र स्थानीय सरकार मार्फत कार्य सञ्चालन गर्नेगरी हटाइएको हो । साना आयोजनाको जिम्मेवारी स्थानीय र प्रदेश सरकारको पुर्वाधार कार्यालय मार्फत सम्पन्न हुने गरी जिम्मेवारी दिने भनेपछि यतिबेला ती दुबै आयोजनाको काम अलपत्र अवस्थामा पुगेको छ । संघीय शहरी विकास तथा भवन निर्माण इकाई धनगढीका इन्जिनियर मोहन अवस्थीका अनुसार प्रदेशमा क्रमागत रुपम सञ्चालन भएका त्यस्ता १५ आतोजनाको काम प्रभावित भएको छ ।
“चालू आर्थिक वर्षको कार्यक्रममा सुदुरपश्चिम प्रदेशमा निर्माणको क्रममा रहेका १५ वटा क्रमागत आयोजनाहरु समावेश गरिएका छैनन् ।” इन्जिनियर अवस्थीले भन्नुभयो, “ती योजनाहरुलाई प्रदेश र स्थानीय सरकारको मातहतमा रहने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाइएको भन्ने छ । तर, आधिकारिक पत्र कार्यालयमा अहिलेसम्म केही आएको भने छैन ।” उहाँले बजेट र कार्यक्रममा आयोजनाको नाम समावेश नभएपछि निर्माण कम्पनीहरुलाई काम गर्न निर्देशन दिन समेत नसकेको बताउनुभयो । “बजेट छैन । कसरी काम गर भनेर निर्देशन गर्न सकिन्छ ?” इन्जिनियर अवस्थीले भन्नुभयो, “कार्यक्रममा बजेट र योजना देखिएपछि काम गर्न निर्देशन गर्न सकिन्छ ।”
उहाँका अनुसार स्मार्ट सिटी अन्तर्गत निर्माण भैरहेको टीकापुरको छ लेन सडक र ब्लक नं. “ए” को सडकको काम संघीय आयोजना अन्तर्गत नै हुनेगरी अहिले अर्थ मन्त्रालयले बिभागलाई पत्राचार गरेको छ । “छ लेन सडक र ब्ल्क “ए” को काम कार्यान्वयन इकाईबाटै सम्पन्न हुनेगरी अर्थ मन्त्रालयले बिभागलाई पत्र पठाएको भन्ने खबर पाएका छौं । त्यसो हो भने तिहार लगत्तै काम सुचारु गर्न निर्माण कम्पनीलाई निर्देशन दिन्छौं ।” इन्जिनियर अवस्थीले भन्नुभयो, “दुई आयोजनाको लागत अन्य आयोजनको भन्दा बढी भएका कारण कार्यान्वयन इकाईकै मातहतबाट हुन सक्ने सम्भावना छ ।”
चार वर्ष अगाडि सुरु भएका आयोजनाको काम सम्पन्न हुन सकेको छैन । मुख्य बजारको जमरा पुल देखि बसपार्क सम्मको दुई किलोमीटर सडक र स्मार्ट सिटी कार्यक्रम अन्तर्गत सुरु भएका आयोजनाको काम निर्माण कम्पनीकै कारण ढिलासुस्ती भएको भन्दै स्थानीय आक्रोशित भएका छन् । कार्यालयको अनुमान भन्दा दोब्बर समय अर्थात् चार वर्ष बितिसक्दा समेत निर्माण कम्पनीले जम्मा दुई किलोमिटर सडक पूरा गर्न सकेको छैन ।
रोमन के.एस. जे. भी. सँग २०७५ असोज ११ गते शुरु भएको दुई लेन सडक २०७७ फागुन ७ गतेभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी दुई वर्षका लागि सम्झौता भएको थियो । संघीय सरकारको १८ करोड रूपैयाँको लागतमा निर्माण हुने जमरा पुलदेखि बसपार्कसम्मको २ दशमलव ३ किलोमिटर छ लेन सडक चार चार वर्ष बितिसक्दा समेत पूरा हुन सकेको छैन । कम्पनीले जमरापुल देखि बसपार्कसम्म कालोपत्रे गरेको छ । सडकको बाहिरी लेन, गार्डेन अलपत्र छ । सडकको दुबै तर्फ जथाभावी ग्राभेल र माटो थुपारिएको छ । “वर्षामा पानी परेपछि सडकको माटो पसलमा पुग्छ । व्यवसायीलाई सडक निर्माण सम्पन्न नहुँदा निकै समस्या भएको छ ।” व्यवसायी रुपकबहादुर विष्टले भन्नुभयो, “वर्षातमा हिलो र गर्मीमा धुलोको सास्ती निकै खेप्नु परेको छ । चार वर्षमा पनि जम्मा दुई किलोमिटर सडक नसक्ने ठेकेदारलाई कारवाही हुनुपर्छ ।”
इञ्जिनियर रवीन्द्र विष्टले चार वर्षसम्म निर्माण कार्य नसक्ने कम्पनीलाई कारवाही हुनुपर्ने बताउनुभयो । “म आफै इञ्जिनियर हो, दुई वर्षमा सक्नुपर्ने सडक चार वर्षसम्म पनि पूरा भएको छैन, बनेको कालोपत्रे पनि अपूरो छ ।” इञ्जिनियर विष्ट बताउनुहुँन्छ
सडक निर्माण कम्पनीका इन्जिनियर गगन शाहीले काम गर्दा पनि बिल भुक्तानीमा समस्या हुन थालेपछि काम सुरु गर्न नसकिएको बताउनुभएको छ । “बर्खाको समय भएका कारण पनि काम गर्न सक्ने स्थिति थिएन । अर्कोतिर शहरीले काम गर्न ताकेता नगेका कारण पनि काम हुन नसकेको हो ।” इन्जिनियर शाहीले भन्नुभयो, “हामिले गर्न कामको शीर्षकमा बजेट नै छैन भन्ने खबर पाएपछि काम अगाडि बढाउन समस्या भएको हो । अब तिहार लगतै काम अगाडि बढाउँछौं ।” उहाँका अनुसार सडकको ६० प्रतिशत काम सम्पन्न भैसकेको छ भने अब ४० प्रतिशत मात्रै काम गर्न बाँकी छ । “यस्तो महंगीको समयमा निर्माण कम्पनीले पनि डराएर काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ । भनेको बेला बिल भुक्तानी नहुँदा झेल्नुपर्ने समस्याको बारेमा बुझ्ने कोहि छैन ।” इन्जिनियर शाहीले भन्नुभयो, “उदारोमा काम गर्नुपर्छ । बिल भएको बेला कार्यालयले खातामा पैसा छैन भन्छ । कसरी काम गर्ने ?”
योजना कार्यान्वयनका लागि बजेट नै छैन
