खेम राज पाण्डेय, भजनी ३१ साउन /
नेपाल सरकार तथा डब्लुडब्लुएफ नेपालको समन्वयमा बेलायत सरकार अन्तर्गत डार्विन इनिसिएटिभको आर्थिक सहयोगमा डल्फिन संरक्षण केन्द्रद्धारा कर्णाली नदीमा ओत संरक्षणका लागी नदीमा आश्रित समुदायको जिविकोपार्जन तथा अभिभावकत्वको सबलिकरण परियोजना अन्तर्गत सरकारी निकाय, स्थानिय प्रतिनिधि तथा कानून कार्यन्वयन निकाय बीच ओत संरक्षण, जलचर संरक्षण ऐन तथा दिगो माछा साथै नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् सम्बन्धि दुई दिने कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।
कर्णाली नदी तल्लो क्षेत्रमा पाइने खैरो ओत (उदुवा) को महत्व तथा संरक्षण, स्थानिय जलचर तथा जैविक विविधता संरक्षण ऐन सम्बन्धि सचेतिकरण साथै नदीजन्य पदार्थको अस्थायी दोहन न्यूनिकरण कार्यक्रमको उद्देश्य रहेको डब्लुडब्लुएफ नेपालका कार्यक्रम सहायक आशिष कपालीले बताएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय संरक्षण संगठन (IUCN) को रातो सुचीमा संवेदनशील वर्गमा सुचीकृत रहेको खैरो ओत स्वच्छ जलीय पारिस्थितिकिय प्रणालीको परिसूचक प्राणी हो ।
यसको संरक्षणले स्थानिय आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा टेवा पुग्ने विश्वास गरिएको छ । ओत नदीमा आश्रित समुदायको निर्भरता तथा ओतको मुख्य आहारा रहेको माछा तथा त्यसको दिगो संरक्षण साथै उपयोग बारे जलचर संरक्षणमा ऐनमा रहेको कानुनी प्रावधानबारे वरिष्ठ मत्स्य विशेषज्ञ सुरेश कुमार वाग्लेले सहजिकरण गरेका थिए । अनियन्त्रित नदीजन्य उत्खनन्ले नदीको प्राकृतिक बहाव, जलचरको बासस्थान तथा समुदायको जीवनशैलीमा प्रत्यक्ष असर पार्ने भन्दै दिनेश चन्द जोशीले यसको व्यवस्थापन अपरिहार्य रहेको बताएका छन् ।
नदीजन्य प्राकृतिक श्रोतको संरक्षण तथा सम्बर्धनका लागि स्थानिय निकायबीचको सहकार्य सुनिश्चित गर्नका निम्ति पनि उक्त कार्यक्रम महत्वपूर्ण रहेको डल्फिन संरक्षण केन्द्रका विजयराज श्रेष्ठ बताएका छन् । कार्यक्रममा ५० जनाको सहभागिता रहेको उक्त कार्यक्रममा बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज, डिभिजन वन कार्यालय, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र बल लगायत ६ वटा स्थानिय पालिकाका प्रतिनिधिहरुको सहभागि रहेका थियो ।
