भजनी बाढी पीडितले दिए नगर प्रमुखलाई ज्ञापनपत्र

शेयेर गर्नुहोस

समाधान समाचार,
भजनी ०२ असोज / गएको साउन १४ गतेको बाढीका कारण बिस्थापित भएका भजनी नगरपालिकाका स्थानीयहरुले आफूहरुको उचित व्यवस्थापनको माग गर्दै भजनी नगरपालिकालाई ज्ञापन पत्र बझाएका छन् ।
बाढीका कारण बिस्थापित भई केही दिन हुलाकी राजमार्गमा बस्दै आएका बिस्थापितहरु महुन्याल सामुदायिक वनको सार्वजनिक जग्गामा टहरा हाली बस्दै आएका छन् । बाढी पीडित संघर्ष समितिले पाँच दशकदेखि बाढीको सास्ती खेप्नु परेको भन्दै उचित व्यवस्थापनका लागि माग गर्दै नगर प्रमुख शेरबहादुर चौधरीलाई बिहीबार ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन् । राज्यका हरेक निकायमा बाढी पीडितका समस्यालाई कार्यान्वयन गरी दीर्घकालीन समाधान गर्न पहल, पैरवी र सहयोगका लागि बाढी पीडितहरुको प्रतिनिधित्व गर्ने बाढी पीडित संघर्ष समिति गठन गरी आफूहरुका मागहरु सम्बोधनका लागि पहल गर्दै आएको समितिका संयोजक अजय तिमिल्सिनाले जानकारी दिएका छन् ।
उनले बाढी पीडितहरुको व्यवस्थापनका लागि १८ बुँदे माग पत्र नगर प्रमुखलाई बुझाएको बताए । उनका अनुसार बाढी तथा प्राकृतिक प्रकोपमा ज्यान गुमाएका परिवारलाई जनही १० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउनु पर्ने, बाढी पीडितहरुको वास्तविक तथ्याङ्क संकलन गरी वर्गीकरण गरिनु पर्ने, बाढीका कारण पूर्ण बिस्थापित भएका व्यक्तिहरुको घर निर्माणका लागि ३ लाख नगद सहयोग गर्नुपर्ने, आंशिक क्षति भएकालाई ५० हजार सहयोग गर्नुपर्ने माग राखिएको छ ।
त्यस्तै, बाढी जोखिम समाधानका लागि काँढा, पथरैया, मोहना र कन्द्रा नदीमा उच्च ड्यामसहित तटबन्ध निर्माणको पहल गरिनुपर्ने, नेपाल सरकारको मापदण्ड–अनुसार राहात वितरण गर्नुपर्ने, भजनी नगरपालिकालाई बाढी पीडित क्षेत्र घोषणा गर्नुपर्ने, टोल–टोलमा करिब पाँच कठ्ठा जमिनमा एकीकृत सुरक्षित उच्च आवास निर्माण गरिनु पर्ने, स्वरोजगार तथा वैकल्पिक जीविकोपार्जन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनु पर्ने, कृषकहरुलाई बीऊ बिजन, मलखाद ता खनजोतमा पूर्ण अनुदान उपलब्ध गराउनु पर्ने, बाढी पीडितलाई न्यनुतम् ब्याजदरमा ऋण प्रदान गर्नुपर्ने, बाढी पीडित जनता आवास कार्यक्रम लागू गर्नुपर्ने मागहरु समेत राखिएका छन् ।
संघर्ष समितिका संयोजक तिमिल्सिनाले माग पत्रमा बाढी पीडतले वर्षौंदेखि भोगचलन गर्दै आएको ऐलानी जमिन पूर्ण छुटमा दर्ता श्रेस्ता कायम गरिनुपर्ने, प्रत्येक टोलमा पर्याप्त उद्दार सामाग्रीको व्यवस्था गरिनुपर्ने, कृषि सामाग्री पूर्ण अनुदानमा वितरण गर्नुपर्ने, बाढी पीडित क्षेत्रका बालबालिकाहरुलाई निःशुल्क उच्च शिक्षा प्रदान गरिनुपर्ने, बाढी पीडित क्षेत्रमा प्रत्येक घरमा उच्च धारा र शौचालय निर्माण गरिनुपर्ने, भारतको कैलाशपुरी बाँधको वर्षात्को समयमा पूर्णरुपमा ढोका खोल्ने वातावरण सिर्जना गर्न, कूटनीतिक पहल गरिनु पर्ने लगायतका माग राखिएको बताएका छन् ।
उनले बाढी पीडितहरुका मागहरुलाई स्थानीय सरकारले प्रदेश र संघीय सरकारसँग समन्वय गरी समाधान नगरिए कडा आन्दोलनका कार्यक्रमहरु गरिने बताएका छन् । माग पत्र बुझ्दै नगर प्रमुख चौधरीले बाढी पीडितहरुको विषयमा आफू गम्भीर भएको बताउँदै नगर क्षेत्रबाट गर्न सकिने सहयोग र सहकार्यका लागि निरन्तर लागिपरेको बताउँदै संघ र प्रदेश सरकारसँग पनि अल्पकालीन र दीर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि समन्वय भइरहेको बताएका छन् ।