ठेक्का लगाउँदै आएका ताल ठेक्का नगर्न नगरपालिकालाई परिपत्र

शेयेर गर्नुहोस

पदमराज जैशी, भजनी ०४ असार /
भजनी नगरपालिकाको आन्तरिक आयको मुख्य स्रोत मानिएको ताल तलैयाको ठेक्का प्रक्रिया विवादको झन बढ्दै गएको छ ।
नगरपालिका भित्र रहेका तालतलैया र घाटहरु नगरपालीकाले मुख्य आयस्राेतको रुपमा रहेको भएपनि तालहरुमा सामुदायिक वनहरुसँगको ऐनमा स्थानीय तहको ऐन बाझिएपछी ठेक्का प्रक्रिया रोक्न परिपत्र भएसँगै बर्सेनि विवादमा रहने तालको झन विवाद बढेको हो । २०७४ काे स्थानीय तहकाे निर्वाचनपछि स्थानीय सरकाले नगरपालिका भित्र पर्ने तालहरुलाई आफ्नाे स्वामीत्वमा लिएर ठेक्का लगाउँदै आएको थियो । तर सामुदायिक वनले त्यसबेला देखि स्थानीय सरकारसँगै लडाई लड्दै आएको थियो ।
आफ्नो स्वामित्वमा लिएर नगरपालिकाले तालहरुको ठेक्का लगाउँदै आए पनि सामुदायिक वनहरुले पटकपटक विरोध गर्दै आएका थिए । त्यहीँ विरोधका बाबजुद आज नगरपालिकाले ती ठेक्का लगाएका तालहरुबाट करिब चार करोड भन्दा बढी बक्यौता उठाउन बाँकी छ । पहलमानपुर बन डिभिजन पहलमानपुरले नगरपालिकालाई सिमसार क्षेत्रमा पर्ने तालतलैयाहरु ठेक्का नगर्न नगराउन भन्दै पत्राचार गरेको छ । सामुदायिक वन र सव डिभिजन वन कार्यालयको पत्र अनुसार डिभिजन वन कार्यालयले नगरपालिकालाई परिपत्र गरेको हो । उल्टै त्यस्ता तालको ठेक्का भएको स्थितिमा ठेक्का रद्द गर्न समेत भनेको छ । डिभिजन वन कार्यालयको परिपत्रले नगरपालिकालाई नैतिक संकट देखिएको छ । एकातिर महालेखाले ठेक्का मार्फत उठाउन बाँकी बक्यौता रकम असुल गर्न भन्दै आएको स्थितिमा डिभिजन वन कार्यालयले ठेक्का नगर्न नगराउन भनेपछि पुरानो बक्यौता रकम उठ्नेमा पनि शंका उब्जिएको छ ।
उता भजनी नगरपालिकाका नगर प्रमुख केवल चौधरीले चारैतिरबाट स्थानीय सरकारलाई फेल गराउने रणनीति भैरहेको बताएका छन् । स्थानीय सरकारले गरेका राम्रा कुराहरूलाई केही तत्वले स्वीकार गर्न नसक्दा नगरपालिकालाई घेराबन्दी गर्ने काम भएको उनको आरोप छ । “स्थानीय सरकारले प्रक्रियागत रुपमा तालको ठेक्का दिँदा कमाई खाने भाडो बनाएकाहरुलाई समस्या हुन थालेपछि अहिलेको स्थिति सिर्जना भएको हो ।” नगर प्रमुख चौधरीले भने, “यो एउटा स्थानीय सरकारलाई फेल गर्ने, काम गर्न नदिने चलखेल मात्रै हो । यसका विरुद्ध सशक्त भएर अगाडि बढ्छ ।”
नगरपालिका भित्र करिब आठवटा तालको ठेक्का नगरपालिकाले लगाउँदै आएको थियो । खासगरी माछा उत्पादनका लागि ती तालहरु ठेक्कामा लिने गरिन्छ । राधाकृष्ण सामुदायिक वनले आफ्नो वन क्षेत्रमा पर्ने तालको संरक्षण आफै गर्ने र भजनी नगरपालिकालाई त्यसको स्वामित्व नदिने भन्दै निर्णय नै गरेको छ । सो वनमा रहेको लोटीहवा सोरुहवा ताल नगरपालिकाले ठेक्कामा दिएको थियो । तर वनले उक्त तालमा आफै माछाका भुरा हालेर विवाद सिर्जना गरेको नगर प्रमुख चौधरी बताउँछन् । उनले नगरपालिकालाई सामुदायिक वनलाई नपत्याएको आरोप पनि लगाए । “हाम्रो प्रमुख स्रोत ताल र नदी नै हुन । तालको ठेक्का नगरपालिकाले लगाउन नपाउने हो भने नगरपालिकाको आम्दानीको ठूलो स्रोत ह्रास हुनेछ ।” नगर प्रमुख चौधरी भन्छन्, “आफ्नो क्षेत्र भित्रको स्रोतको स्थानीय सरकारले प्रयोग र परिचालन गर्न पाउनुपर्छ । यदि पाइएन भने कानुनी लडाई पनि लड्न तयार हुनुपर्छ ।”