शेयेर गर्नुहोस
टीकापुर २० माघ /
टीकापुरका राजनीतिक दलहरूले टीकापुर जग्गा काण्डमा मुछिएका वास्तविक पिडको पक्षमा उभिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
टीकापुर घर जग्गा पिडित संघर्ष समितिले आयोजना गरेको सुझाव संकलनका लागि आयोजना गरिएको सर्वदलीय छलफलमा राजनीतिक दलहरुले वास्तविक पिडितको पक्षमा सधैं उभिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन ।
नेकपा माओवादी केन्द्रमा टीकापुर नगर अध्यक्ष धनसिंह साउँदले गलत नियतका साथ टीकापुर विकास समितिको जग्गा वितरण भएको बताउँदै लाखौं तिरेर जग्गा खरिद गरेकाहरुले न्याय पाउनुपर्ने बताएका छन् ।
“माओवादी गलतको सधैं विपक्षीमा र सत्यको पक्षमा सधैं उभिने गरेको छ । त्यस्तै वास्तविक जग्गा पिडितले न्याय पाउनुपर्छ ।” उनले भने, “हामी वास्तविक पिडितको पक्षमा सधैं छौँ र रहन्छौँ ।” उनले समाजलाई अस्तव्यस्त बनाउनेहरुलाई सामाजिक बहिष्कार गर्नुपर्ने बताए । नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका टीकापुर नगर अध्यक्ष महेश बुढाले आफ्नो गाँस र छाक काटेर सकि नसकी किनेको जग्गामा राज्यले हस्तक्षेप गर्न नपाउने बताउँदै पिडितलाई न्याय हुनुपर्ने बताएका छन् । उनले कुनै खराब नियत भएकाहरूका कारण सर्वसाधारणले दु:ख पाएको भन्दै राज्यले गलत नियत बोकेकाहरुबाट क्षतिपूर्ति भराउनुपर्ने बताएका छन् ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका कैलाली क्षेत्र नं. १ प्रदेश ख का अध्यक्ष डम्बर थापाले जग्गा पिडित मध्ये आफू पनि एक भएको बताउँदै गल्ती गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइ पिडित बनाइएकाहरुले न्याय पाउनुपर्ने बताएका छन् । उनले समस्याको जड राजनीतिक दल भएको बताउँदै समाधान पनि राजनीतिक दलले गर्नुपर्ने बताएका छन् । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका टीकापुर नगर अध्यक्ष जितबहादुर चौधरीले राजनीतिक दलहरूबाटै नागरिकहरू ठगिने गरेको बताउँदै ठग नेतृत्वको पहिचान गरेर सामाजिक बहिस्कार गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
पत्रकार तथा समाजसेवी भुवनेश्वर अधिकारीले टीकापुर जग्गा प्रकरणको समाधान सहजै रुपमा हुने सम्भावना कम देखिएको बताउँदै पिडित पक्ष एक ठाउँमा उभिएर तर्कसंगत रुपमा अगाडि बढ्न सुझाव दिएका छन् । उनले सामाजिक संघसंस्थामा नेतृत्वका लागि पुगेकाहरुको अराजकता बढ्दै गएको भन्दै त्यसतर्फ सबै सचेत हुनुपर्ने बताए ।
तत्कालीन टीकापुर नगर विकास समितिबाट खरिदबिक्री भएका जग्गाको विषयमा २०८० माघ २५ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । सो मुद्दाको फैसला विशेष अदालतले २०८१ पुस २५ गते सुनाएको थियो जसमा ८९ जनालाई दोषी ठहर गरेको थियो ।