टीकापुर २६ माघ /
टीकापुर नगर विकास समितिको जग्गा प्रकरणको मुद्दा विषेश अदालतमा दायर भएको छ।
टीकापुर नगर विकास समितिका तत्कालीन अध्यक्षहरू, पदाधिकारीहरू र कर्मचारीको मिलेमतोमा प्लट घडेरीहरु आफन्ताको नाममा हक हस्तान्तरण गरिएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दायर भएको हो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रवक्ता नरहरी घिमिरेका अनुसार दुई सय ४९ जना विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । उनका अनुसार नक्कली कागजातहरू खडा गरी सरकारी सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा हक हस्तान्तरण गरेको आरोपमा अख्तियारले टीकापुर नगर विकास समितिका पदाधिकारी, कर्मचारी र जग्गाधनी गरी दुई सय ४९ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो ।
भ्रष्टाचार मुद्दा लाग्नेमा १४ जना टीकापुर नगर विकास समिति र त्यसको जग्गा वितरण गर्ने कामसँग सम्बन्धित पदाधिकारी हुन् । एक सय १० जना जग्गाधनी हुन् । जग्गा लिएकामध्ये ७ जनाको मृत्यु भएकाले उनीहरुको हकदारबाट विगो भराउनुपर्ने अख्तियारको माग दावी गरेको छ । चारजनाले पाएको जग्गा आफ्नो नाममा नआउँदै प्लटिङ गरेर बेचेको खुलेको छ । त्यो जग्गा उपभोग गरिरहेका थप एक सय ७ जनामाथि पनि अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा चलाएको छ ।
‘टीकापुर विकास समितिको नामका नक्कली कागजातहरु खडा गरी समितिको जग्गा व्यक्तिको नाममा हक हस्तान्तरण गरेको देखिएकोले जग्गा आफ्नो नाममा कायम गर्ने गराउने जग्गाधनी तथा सुक्रिबिक्री हुँदै हाल कायम जग्गाधनीहरुको हकमा बिगोसहितको सजायको मागदाबी लिई आरोपपत्र दायर गरिएको छ ।” अख्तियारले विज्ञप्तिमा भनेको छ । अख्तियारले टीकापुर नगर विकास समितिका तत्कालीन अध्यक्षहरु नेत्रप्रसाद जोशी, ललित ताम्राकार, धीजराज रेग्मी, नगर विकास समितिको बोर्ड बैठकले गठन गरेका उपसमितिका संयोजक र सदस्यहरुविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ ।
अख्तियारले नगर विकास समितिका तत्कालीन अध्यक्ष नेत्रप्रसाद जोशीसँग दुई करोड, १२ लाख ४० हजार ९ सय ४४ रुपैयाँ बिगो माग गरेको छ। त्यस्तै अर्का अर्का तत्कालीन अध्यक्ष ललित ताम्राकारसँग ५९ लाख तीन सय ८० र धिजराज रेग्मीसँग ६६ लाख ९८ हजवार ८ सय ९२ रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरेको छ । अख्तियारका प्रवक्ता नरहरि घिमिरेले आरोपितहरु हरेकले छुट्टाछुट्टै रुपमा जग्गा बाँडेर भ्रष्टाचार गरेको देखिएकाले छुट्टाछुट्टै मागदाबी लिइएको बताएका छन् । ‘टीकापुर विकास समितिको जग्गा नै अवैध र गैरकानुनी रुपमा बाँडियो भन्ने आयोगको दाबी हो । त्यो काममा संलग्न र लाभ लिनेहरुमाथि अख्तियारले मुद्दा चलाएको हो।’ घिमिरेले बताएका छन् ।
जग्गा वितरणका लागि टीकापुर नगर विकास समितिका अध्यक्षहरुले बोर्ड बैठकबाट उपसमिति गठन गरेका थिए। नेत्रप्रसाद जोशी अध्यक्ष हुँदा बोर्ड बैठकबाट उपसमिति संयोजकमा गणेश सिंह रावल र सदस्यहरुमा खडकबहादुर शाह, बमबहादुर बम, श्याम खत्री, देबेन्द्रबहादुर कुँवर र पदमराज न्यौपाने तोकिएका थिए। उपसमितिका संयोजक र सदस्यहरुविरुद्ध अख्तियारले एक करोड ६५ लाख ६८ हजार १४९ रुपैयाँ बिगो माग गरेको छ । त्यस्तै नगर विकास समितिको अध्यक्ष ललित ताम्राकार हुँदा गठित उपसमितिको संयोजकमा प्रेमसिंह बिक र सदस्यहरुमा श्याम खत्री, भरत स्वाँर बेदराज ढुंगाना, दयाराम सञ्ज्याल, पूर्णबहादुर बोगटी, अमरबहादुर कडायत, मदन कुँवर र तारा सञ्ज्याल थिए । उनीहरुविरुद्ध अख्तियारले ५९ लाख तीन सय ८० रुपैयाँ मागदाबी गरेको छ।
टीकापुर विकास समितिका तत्कालिन योजना प्रमुख बलबहादुर कडायतमाथि समितिको अभिलेखमा रहेको सक्कली कागजात झैं हुने गरी नक्कली कागजात खडा गरेको, रकम बुझाएको रसिद खडा गरेको भन्दै दुई करोड ११ लाख बिगो मागदावी गरिएको छ । अर्का योजना प्रमुख झप्पर सिंह विश्वकर्मामाथि नगर विकास समितिको स्वामित्वमा रहेका जग्गा व्यक्तिको नाममा सार्न भूमिका खेलेको आरोप छ। उनीमाथि १४ लाख १९ हजार विगो मागदाबी गरिएको छ। अख्तियारले टीकापुर नगर विकास समितिका सदस्य सचिव अम्बादत्त जोशीमाथि उपसमितिका पदाधिकारी र जग्गाधनीसँग मिलेमतो गरी नक्कली कागजातहरुलाई वैधानिकता दिएको आरोप छ। उनीमाथि दुई करोड ३० लाख रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरेको छ ।
नापी कार्यालय टीकापुरका नापी अधिकृत मानबहादुर चन्दमाथि पनि मिलेमतो गरी कागजात तयार पारेको आरोप सहित एक लाख ९० हजार विगो मागदाबी गरेको छ। अख्तियारले अर्का नापी अधिकृत गणेशबहादुर बममाथि कागजातहरुको आधिकारिकता नबुझी हचुवाको भरमा स्रेस्ता प्रमाणित गरेको आरोप छ । उनीमाथि ४२ हजार रुपैयाँ बिगो मागदावी गरेको छ। त्यसैगरी टीकापुरका मालपोत अधिकृत जयबहादुर विष्टमाथि एक करोड ६८ लाख, खरिदार धनीराम भण्डारीमाथि एक करोड ८६ लाख, सव ओभरसियर नेत्र बहादुर रावलमाथि एक करोड ७९ लाख, सुपरभाइजर देवीलाल घिमिरेमाथि २१ लाख ११ हजार बिगो माग दाबी छ ।
टीकापुर जग्गा प्रकरण : दुई सय ४९ जना माथी मुद्दा दायर
