मुख्यमन्त्री रावलको पद संकटमा

शेयेर गर्नुहोस

टीकापुर २१ माघ /
सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्रसिंह रावलले प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिने अन्तिम समय आएको छ ।
पुस २७ गते नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको साथ पाएर मुख्यमन्त्री बनेका रावल यतिबेला विश्वासको मत लिन त्यहीँ नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकै कारण डराएका छ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई फकाउँदै आएका मुख्यमन्त्री रावलले जिल्ला अदालत कैलालीको फरार सुचीमा रहेका संघीय सांसद अरुणकुमार चौधरी कारागार चलान भएपछि मुख्यमन्त्री रावल झन संकटमा परेका छन् ।
मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएको तीन हप्ताभन्दा बढी समय वितिसक्दा पनि रावलले विश्वासको मत लिन सकेका छैनन्। कानुनतः मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएको ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिइसक्नुपर्ने हुन्छ। बाँकी ६ वटा प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिइसकेका छन् । सुदुरपश्चिम प्रदेशमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार समेत हुन सकेको छैन भने मुख्यमन्त्रीले नियुक्त गरेका दुई विनाविभागीय मन्त्रीको मन्त्रालयसमेत टुंगो लागेको छैन।
मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत कहिले लिने भन्ने तय नै भएको छैन । त्यसैमाथि नागरिक उन्मुक्तिका केन्द्रिय सदस्य तथा सांसद चौधरीलाई जिल्ला कारागार कैलाली चलान भएपछि मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत पाउने संभावना झन जटिल बन्दै गएको देखिन्छ । मुख्यमन्त्री रावलसँगै २८ पुसमा मन्त्रीको शपथ लिएका नेकपा माओवादी संसदीय दलका नेता खगराज भट्ट र एमालेका सन्तोष थापा शर्मालाई विना विभागीय मन्त्री बनाइएको थियो ।
एमाले संसदीय दलका नेता रावल २९ जना प्रदेश सभा सदस्यको समर्थनमा गत २७ पुसमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए। मन्त्रिमण्डल विस्तार र नियुक्त मन्त्रीलाई जिम्मेवारी दिन नसक्दा मुख्यमन्त्री कार्यालयसहित सातवटै मन्त्रालयको जिम्मेवारी मुख्यमन्त्रीसँगै छ । मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्दा समर्थन जनाएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी विश्वासको मत दिन सहमत नभएपछि मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत लिन सकस भइरहेको छ ।
निरन्तर छलफल गरे पनि मुख्यमन्त्रीलाई नागरिक उन्मुक्तिको समर्थन पाउन मुस्किल छ। सरकारलाई बहुमत पुर्याउन नागरिक उन्मुक्तिको समर्थन निर्णायक छ। तर, उसले सरकारलाई विश्वासको मत दिनुअघि पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीसहित टीकापुर घटनामा कारागारमा रहेका सातजनालाई रिहाइको प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका थिए । त्यसैमा सांसद अरुणकुमार चौधरीको पक्राउले स्थिति झन जटिल बनाएको छ ।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका केन्द्रिय प्रवक्ता दामोदर पण्डितले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता भैसकेको बताएका छन् । उनले लामो समयसम्म कुनै मतलब नगरेर यतिबेला सांसद बनेपछि चौधरीलाई षड्यन्त्रमुलक ढंगबाट पक्राउ गरिएको भन्दै आफ्ना सांसदलाई जेल हाल्ने सरकारलाई समर्थन नहुने बताएका हुन । “केन्द्रिय अध्यक्षले भनिसक्नु भएको छ । सरकारलाई दिएको हाम्रो समर्थन फिर्ताको विषयमा ।” प्रवक्ता पण्डितले भने, “संघ र प्रदेश सरकारलाई नागरिक उन्मुक्तिको साथ रहँदैन ।”
उनले सांसद रिहाईका लागि सोमबारसम्म सरकारलाई दबाब दिने कार्यक्रम आयोजना गरिएको बताउँदै सोमबारसम्म सांसद चौधरीको रिहाई भएको खण्डमा भने सरकारलाई दिएको समर्थनका विषयमा छ्लफल गरेर निर्णय लिने बताएका छन् । “अहिले हामी आन्दोलनमा छौं । त्यसैले पनि हाम्रो समर्थन सरकारलाई हुने कुरै हुँदैन ।” पण्डितले भने, “सांसद रिहाईका लागि सरकार लचिलो भएको खण्डमा हामी पनि लचिलो बन्ने स्थिति आउन सक्छ ।”
उनले सोमबारसम्म पनि सांसद चौधरीको रिहाई नभई आन्दोलनलाई आक्रामक शैलीमा अगाडि बढाइने बताएका छन् । “सोमबारसम्म हामीले सरकारलाई दबाब सिर्जना हुने खालका शान्तिपूर्ण विरोधका कार्यक्रम गर्छौं ।” पण्डितले भने, “सोमबारसम्म पनि हाम्रो भावना सरकारले बुझेन भने त्यसपछि आन्दोलनलाई सशक्त बनाउँछौ ।”
५३ सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमतका लागि २७ मत आवश्यक पर्छ । माओवादीका सभामुखबाहेक १०, एमालेका १० र राप्रपाको एक गरी सत्तापक्षमा २१ मत छ ।
सात सिट रहेको नागरिक उन्मुक्तिले साथ दिए मात्र सत्ता पक्षको बहुमत पुग्छ। मुख्यमन्त्री नियुक्ति तथा सभामुख र उपसभामुखको चुनावमा सत्तापक्षलाई साथ दिएर सत्तापक्षकै बेन्चमा बसिरहेको नागरिक उन्मुक्ति विश्वासको मत दिन भने सहमत भएको छैन। विश्वासको मत पाउने वातावरण निर्माणका लागि काठमाडौं पुगेका मुख्यमन्त्री रावल शीर्ष नेताहरूसँग छलफल गरेर समेत फर्किएका छन् ।