सरकार प्रती असन्तुष्ट राजनीतिक दल

शेयेर गर्नुहोस

झलनाथ खनाल,
टीकापुर ०४ असोज/ नेपालको संविधान २०७२ जारी भएको पाँच वर्ष पूरा भएको छ ।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनासँगै नेपालको संविधान २०७२ ले तीन तहको सरकार सञ्चालनको कार्य गर्न सफल भए पनि संविधानमा उल्लेख भएका जनताका मूलभूत आवश्यकतालाई अझै पनि सम्बोधन गर्न नसकेको राजनीतिक दलका नेताहरुले बताएका छन् ।
स्थानीय तह, संघ र प्रदेश तीन तहको सरकारले समयमै संविधानमा उल्लेख भएका कानूनहरु निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्न नसक्दा संघीयता नै अन्यौलतामा रहेको राजनीतिक दलका नेताहरुको बुझाइ रहेको छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का टीकापुर नगर अध्यक्ष खडक शाहले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणासँगै नयाँ व्यवस्थाको घोषणा गर्न सफल भए पनि जनताको आकांक्षा पूरा नभएको बताएका छन् । ‘एकात्मक शासन व्यवस्थालाई हटाएर संघीय शासन व्यवस्थामा ल्याउन सफल भयो ।’ नगर अध्यक्ष शाहले भने, ‘तीन तहको सरकारले जनताको भावनाअनुसार काम गर्न सकेको छैन । अपेक्षा, उपलब्धी सरकारले हासिल गर्न सकेन ।’
उनले जनताका आकांक्षा पूरा गर्न सरकारले फाष्ट ट्रयाकबाट कानून निर्माणको काम पूरा गर्नुपर्ने भन्दै कानून बनिनसकेको अवस्थामा संघीयता नै अलमलमा परेको बताएका छन् । नेता शाहले तीन तहको सरकामध्ये तुलनात्मक रुपमा प्रदेश सरकारको काम कारवाही फितलो रहेको भन्दै आफ्नो अधिकार लिने र अर्कोको अधिकारलाई सहर्ष दिन सक्ने अवस्था नरहेकै कारण कानून निर्माणमा समेत ढिलाइ भइरहेको बताएका छन् ।
नेपाली काँग्रेसका क्षेत्रीय सभापति भुवनेश्वर अधिकारीले संघीयतासहितको संविधान आएसँगै जनतामा धेरै आशा रहे तापनि पछिल्लो समय सरकारको रवैयाका कारण आशा र अपेक्षाहरु बिस्थापित हुँदै गएको बताएका छन् । उनले मधेसवादी दल र थारु समुदायले आफ्नो क्लष्टर नपाउँदा संविधान–प्रति असन्तुष्टि जनाए पनि समग्र जनताले संविधान जारी हुँदा ठूलो आश गरेको भए पनि त्यो आशा वर्तमान सरकारले पूरा गर्न नसकेको बताएका छन् । ‘भावनालाई कुण्ठित बनाइएको छ । अधिकार दिइएको छैन । संघीयता देखाउने एउटा अस्त्र मात्र हो कि ? भन्ने चासो जनतामा बढेको छ ।’ सभापति अधिकारीले भने, ‘बेथिति धेरै थपिएको छ । जनतामा खुसीको साटो आक्रोश बढी देखिएको छ । जनाताका मूलभूत कुरा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारजस्ता कुराहरुलाई सरकारले समेट्न सकेको छैन ।’
संविधानमा भएका कुराहरुलाई कार्यान्वयनका लागि सरकार गम्भीर हुनुपर्ने भन्दै तीन तहको सरकारमध्ये प्रदेश सरकारको कुनै पनि काम नदेखिएको उनको गुनासो रहेको छ । ‘प्रदेश सरकारको भूमिका नै देखिएन । स्थानीय र संघीय सरकार भए पुग्दोरहेछ भन्ने देखिएको छ ।’ अधिकारीले भने, ‘प्रदेश सरकारको कुनै औचित्य छैन । त्यसलाई विघटन गर्नु नै जाति हुन्छ ।’
समाजवादी पार्टीका नेता हरि तिमिल्सिनाले अहिलेको संविधान अधुरो र अपुरो रहेको भन्दै समग्र नेपाली जनताको हित हुने गरी संविधान संशोधन गरी जनताका मूलभूत आवश्यकताहरुलाई पूरा गर्नुपर्ने बताएका छन् । ‘संविधानको गणतन्त्र बिरोधी शक्ति नै सत्तामा भएको अवस्थामा जनताका मूलभूत आवश्यकताहरु पूरा हुन सक्दैनन् ।’ नेता तिमिल्सिनाले भने, ‘संविधान संशोधन गरी पूर्णता दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग निरन्तर जारी नै छ ।’
उनले जनताले दिएको जनमत–लाई लत्याएर जनमत नपुगेका व्यक्तिहरुलाई साँसदमा मनोनित गर्ने सरकारको रवैया ठीक नभएको भन्दै भ्रष्टाचार र माफियाको चंगुलमा डुबेको वर्तमान सरकारले संविधान कार्यान्वयन गर्न नसक्ने बताएका छन् ।