सूचकांकको आधारमा किसानलाई बाढी बिमा

शेयेर गर्नुहोस

झलनाथ खनाल, टीकापुर १२ साउन /
किसानलाई सूचकांकको आधारमा बाढी बिमा लागु
कैलालीका दुई र बर्दियाका तीन स्थानीय तहमा बाढीका कारण हुने कृषि क्षेत्रको नोक्सानीलाई मध्यनजर गर्दै कर्णाली नदीको बाढीको सतह मापन सूचकांकका आधारमा बाढी बिमा कार्यक्रम लागू भएको छ ।
प्रयाक्टिल एक्सन लगायत विभिन्न गैरसरकारी संस्थाको समन्वय तथा शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनीले किसानहरूले लगाएको बालिको बिमा गर्ने र कर्णाली नदीको बाढी मापन केन्द्रको सुचकलाई आधार मानेर बिमाको भुक्तानी गर्ने गरि पाइलट प्रोजेक्टको रुपमा कार्यक्रम लागू भएको हो । अब किसानहरूले बाढि नआएपनी बिमा बापतको पाउनुपर्ने रकम नदीको पानीको सतहको मापनका आधारमा प्राप्त गर्नेछन् । कर्णाली चिसापानीमा भएको पानीको मापन केन्द्रको तथ्यांकलाई आधार मानेर इन्स्योरेन्स कम्पनीले १० देखि शतप्रतिशत बिमा बापतको रकम पाउने व्यवस्था मिलाइएको छ । जसका लागि किसानले ७ प्रतिशत बिमा प्रीमियम बापतको रकम इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई तिर्नुपर्ने छ ।
कार्यक्रम कर्णाली नदीको तटिय क्षेत्रमा रहेका कैलाली टीकापुर नगरपालिका, जानकी गाउँपालिका, बर्दियाकाको मधुवन नगरपालिका, राजापुर नगरपालिका र गेरुवा गाउँपालिकामा कर्णाली नदीको पानीको सूचकांक मापनको आधारमा हुनसक्ने क्षतिको आकलन गरेर किसानलाई बिना झन्झट बिमा रकम भुक्तानी हुने गरि कार्यक्रम ल्याएको छ । उक्त भुक्तानीको प्रक्रिया एक हप्ताको हुने छ । किसानले भएको क्षती बापतक रकम एक हप्तामा प्राप्त गर्नेछन् । कर्णाली नदीमा १० दशमलव ८० मिटरसम्म पानीको सतह पुग्दा किसानले १० प्रतिशत बिमा बापतको रकम प्राप्त गर्नेछन् । त्यस्तै ११ दशमलव ८१ देखि १२ दशमलव ८० मिटर पानीको मापन भएपछि २५ प्रतिशत, १३ दशमलव ८० मिटरदेखि १४ दशमलव ८१ पानीको मापन भएमा ७५ प्रतिशत र १४ दशमलव ८० भन्दा बढी पानीको सतह मापन भएमा किसानहरूले शतप्रतिशत बिमा बापतको रकम प्राप्त गर्नेछन् ।
सुदुरपश्चिम प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री डा. रणबहादुर रावलले सूचकांकको आधारमा बाढीबाट प्रभावित किसानले राहत पाउनु नयाँ कार्यक्रम भएको बताउनुभएको छ । “यो एकदमै नयाँ कार्यक्रम भएको छ । सुरुवाती अवस्थामा भएका कारण प्रभावकारी हुनेनहुनेमा अझै विश्वस्त भने हुने ठाउँ छैन ।” मन्त्री रावलले भने, “क्षति नभए पनि बिमा रकम भुक्तानी पाउने कुरा नयाँ छ तर कहिलेकाही मापदण्डअनुसार नभएर बढी क्षति भएको अवस्थामा बिमा भुक्तानी नपाउने कुराले किसान आकर्षित नहुन पनि सक्छन् ।” उहाँले विपतको पुर्व तयारी नै महत्त्वपूर्ण भएको र विपत पछि दौडनु स्वभाविक मात्रै भएको बताउँदै यस वर्ष सुदुरपश्चिममा मात्रै दुई लाख ६० हजार जनसंख्या विपतको जोखिममा पर्ने सम्भावना रहेको बताउनुभयो ।
त्यस्तै लुम्बिनी प्रदेशका आन्तरिक मामिला कानुन तथा संचार मन्त्री तिलकराम शर्माले नागरिकहरूलाई विश्वास दिलाउने र त्यसको परिणाम आउने गरि काम गर्न सकेपछि मात्रै बिमाको प्रभावकारी भएको मान्न सकिने बताउनुभएको छ । उहाँले बाढी सूचकांकका आधारमा किसानहरूले कृषि बिमा बापतको भुक्तानी पाउने कुरा नयाँ भएकोले त्यसलाई कार्यान्वयनमा कठिनाइ आउने कुरा पनि ठूलो नहुने बताउनुभयो । “जुनसुकै काम गर्दा पनि सुरुवाती चरणमा कठिनाइ हुन्छ । त्यसलाई सामान्य नै मान्नु पर्छ ।” मन्त्री शर्माले भन्नुभयो, “परिणाम पहिलो कुरा हो । जहाँ नतिजा आउँदैन त्यहाँ लगानीको कुनै अर्थ पनि हुँदैन ।” मन्त्री शर्माले अहिलेको अनुदान कार्यक्रम प्रभावकारी हुन नसकेको बताउँदै राज्यले पनि त्यसको विकल्पमा सोच्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।
सुदुरपश्चिम प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचीव कमलराज ढकालले विपत व्यवस्थापनको क्षेत्रमा प्रदेश सरकारले ऐन कानुन नै बनाएर अगाडि बढेको बताउँदै विपत कोषका लागि २० करोड बजेट समेत व्यवस्था गरिएको बताउनुभएको छ । लुम्बिनी प्रदेशका आन्तरिक मामिला कानुन तथा संचार मन्त्रालयका सचिव विपतको क्षेत्रमा सबैभन्दा अग्र पंक्तिमा रहेर काम गर्ने निकाय भनेकै वडा तह र प्रहरी प्रशासन नै भएको बताउँदै प्रदेश सरकारले विपत कोषमा १० करोड बजेटको व्यवस्थापन गरेको बताउनुभएको छ ।
जानकी गाउँपालिकाका अध्यक्ष गणेश चौधरीले बिमामा प्रीमियमको कुरा मुख्य हुने बताउँदै किसानहरुलाई राम्रोसँग बुझाएर मात्रै कार्यक्रमलाई लागू गर्न सके त्यसले राम्रो नतिजा दिने बताउनुभयो । राजापुर नगरपालिकाका नगर प्रमुख दिपेश थारुले बिमा कम्पनी बफादार नभएका कारण समस्या आउन सक्ने बताउँदै किसानलाई राम्रोसँग बुझाउन सकेपछि मात्रै आफुहरुले समन्वय गर्न सक्ने बताउनुभएको छ । नगर प्रमुख थारुले किसानले सहमती जनाएपछि मात्रै आफुहरुले किसानलाई हेरेर समन्वय र आवश्यक पर्ने बजेटको व्यवस्थापनका लागि पहल गर्न सकिने बताएका छन् । गेरुवा गाउँपालिकाका अध्यक्ष जमानसिंह केसीले नदीको मापनको आधारमा किसानले बिमाको रकम दाबी गर्ने कुरामा विश्वस्त हुन नसक्ने बताउँदै किसानको एकिन तथ्यांक लिएर बृहत छ्लफल गरेर मात्र अगाडि बढ्न सकेपछि कार्यक्रमले सार्थकता पाउने बताउनुभएको छ ।
कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी किरण थापाले कर्णाली नदीमा राखिएको नदी मापन केन्द्रको आधारमा मात्रै नभई अन्य सूचकांकहरुको पहिचान गरेर त्यसको क्षेत्रलाई फराकिलो बनाउन कृषि बिमा कार्यक्रम लागू गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ । उहाँले किसानहरू अझै पनि राहतको पछाडि लागेको बताउँदै ग्रामीण क्षेत्रको वास्तविकता बुझेर आयोजनालाई लागू गर्न सके त्यो फलदायी हुने बताउनुभयो ।
सुदुरपश्चिम प्रदेश आन्तरिक मामुला तथा कानुन मन्त्रालयको आयोजना सूचकांकको आधारमा बाढी बिमा प्रदेश स्तरीय एक दिने कार्यशाला गोष्ठी मार्फत कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउने बारेमा छलफल भएको थियो ।