विद्युत गृहको उद्घाटनले निम्त्याएको अपरिपक्वता सन्देशहरु

शेयेर गर्नुहोस

झलनाथ खनाल, टीकापुर १५ साउन/
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना रानी जमरा कुलरिया अन्तर्गत १४ हजार तीन सय हेक्टर सिँचाइ आयोजना सहित चार दशमलव ७१ मेगावाट क्षमताको जलविद्युत आयोजनाको धुमधामका साथ उद्घाटन गरे ।
उनले उद्घाटनका क्रममा आयोजनाको बारेमा बोल्न भ्याए पनि समग्र सुदुरपश्चिमको अन्य विषयमा बोलेनन् । बिहान करिब साढे ११ बजेको कार्यक्रम झण्डै साढे तीन बजे सुरु भयो । प्रधानमन्त्रीको उद्देश्य सिँचाइ आयोजना र विद्युत आयोजनाको उद्घाटन गर्ने भए पनि यसक्षेत्रका नागरिकहरूले ठुलो आशा गरेका थिए । केहिले प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने भन्दै हातमा फाइल बोकेर बसेका थिए । संघसंस्थाका प्रमुख तथा प्रतिनिधि मात्रै नभई स्थानीय तहका प्रमुखका हातमा पनि मागपत्र सहितका फाइल थिए । कार्यक्रम सुरु भयो अनि सकियो । ती मागपत्रका फाइल प्रधानमन्त्री समक्ष पुर्याउने वातावरण त्यहाँ कसैबाट हुन सकेन । जतिले मागपत्र लिएर गएका थिए, ती सबै मागपत्र फाइल बोकेर फिर्ता भए ।
उसो त कार्यक्रमको कार्यतालिका अनुसार जानकी गाउँपालिकाका अध्यक्ष गणेश चौधरीलाई पनि बोल्न दिने भनिएको थियो । उपभोक्ता समितिलाई बोल्न दिने कुरा थियो । त्यतिमात्र नभई दातृ निकाय विश्व बैंकको प्रतिनिधिले पनि कार्यक्रममा बोल्ने कार्यतालिका थियो ।समयको अभाव भन्दै चौधरी लगायत तीनैजनालाई बोल्नको लागि समय दिइएन । उनले प्रधानमन्त्री ओलीलाई आफ्नो पालिकाको विषयमा केही मागसहित ज्ञापनपत्र बुझाउन अन्तिमसम्म प्रयास गरे तर त्यो सम्भव भएन । अध्यक्ष चौधरी मात्रै नभई लम्कीचुहा नगरपालिकाले पनि प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने भनेको थियो । त्यो पनि सम्भव भएन । आयोजनासँगै जोडिएको समितिको ज्ञापनपत्रसमेत प्रधानमन्त्री ओलीले बुझेनन् ।
जानकी गाउँपालिकाका अध्यक्ष चौधरीले कार्यक्रममा बोल्नुपर्छ भनेर जानकारी भएकै कारण अर्को ठाउँको कार्यक्रम स्थगित गरेर दिभर कुरेको बताए । “मेरो अर्को ठाउँको कार्यक्रम थियो । पछि प्रधानमन्त्रीको कार्यक्रममा बोल्नुपर्छ भनेपछि अर्को ठाउँको कार्यक्रम स्थगित गरे ।” उनले भने, “अन्तिममा बोल्न पाइएन ।” सिँचाइ आयोजनाको इतिहासका विषयमा प्रधानमन्त्रीले नै बोलिसकेको कुरामा त्यसै आयोजनाबाट उत्पादन भएको विद्युतमा यसक्षेत्रका नागरिकहरूलाई सहुलियतको विषयमा र सिमा विवादको विषयमा ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यक्रम भए पनि त्यो पनि सम्भव नभएको उनले बताए ।
“त्यो बेला त्यहीँ सिँचाइ कुलोमा कैयौंको श्रमदान छ । भने कयौंले ज्यान गुमाएका छन् ।” उनले भने, “स्थानीय किसानको पसिनासँग जोडिएको आयोजनाबाट उत्पादन भएको विद्युतको केही सहुलियत पाउनुपर्ने माग हामीले गरेका थियौं, त्यो सुनाउने समय भएन ।” उसो त आयोजनाको प्रमुख हिस्सेदार उपभोक्ता समितिलाई पनि कार्यक्रममा सम्बोधन नभएको भन्दै समितिले खेद व्यक्त गरेको छ ।
उता रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजनाका बिरसिंह धामीले समयको अभावले कार्यक्रम छोट्याउनु पर्ने भएका कारण केही वक्तालाई बोल्न दिन नसकिएको बताए । सो कार्यक्रमको सञ्चालन पनि धामीले नै गरेका थिए । “११ बजेको कार्यक्रम ३ बजेबाट सुरु भएपछि कार्यतालिकामा भएका केही वक्तालाई बोल्न समय पुगेन ।” उनले भने, “त्यसमा गाउँपालिका अध्यक्ष, उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष र विश्व बैंकको प्रतिनिधिले बोल्न पाएनन ।” साथै धामीले उपभोक्ता समितिलाई र विश्व बैंकलाई कदर पत्रले सम्मान गर्ने कार्यक्रम रहेको भए पनि त्यसलाई पनि अगाडि बढाउन नसकिएको बताए । ज्ञापनपत्रको विषयमा भने कार्यतालिकामा त्यो विषय समावेश नभएको र आफुलाई थाहा नभएको जानकारी दिए ।
उपभोक्तालाई अपमान भएको महसुस
आयोजनाको विद्युत गृह उद्घाटन कार्यक्रममा आयोजनाले उपभोक्ता समितिलाई बेवास्ता र अपमान गरिएको महसुस गरेको छ । आयोजनाको कमाण्ड क्षेत्रका ३२ हजार घरधुरी रहेको उपभोक्ता समितिको रानी जमरा कुलरिया सिँचाई जल उपभोक्ता मुलसमितिले विद्युत गृह कार्यक्रममा उपभोक्ता समितिलाई आयोजनाले बेवास्ता र अपमान गरेको जनाएको छ । त्यसका लागि समितिले बुधबार पत्रकार सम्मेलन नै गरे ।
आयोजनाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, सिँचाइ मन्त्री दीपक खड्का, मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह, मन्त्रालयका सचिव सहभागी कार्यक्रममा उपभोक्ताका माग मुद्दा राख्न नदिएर अपमान गरेको आरोप लगाएको लगाएका छन् । मुल समितिका अध्यक्ष कुमारराज शाहीले विद्युत गृह सञ्चालन मोडालिटी, विद्युतमा उपभोक्ताको अधिकार, निर्माण बाँकी रहेका संरचनामा पर्याप्त बजेटको माग जस्ता विषय राख्नबाट उपभोक्ता समितिलाई आयोजनाले बेवास्ता र अपमान गरेको बताएका छन् ।
‘वर्षौंदेखि किसानको मेहनतले बनेको आयोजनाका महत्वपूर्ण विषयमाथि प्रधानमन्त्री, मन्त्री, मुख्यमन्त्री सहभागी भएको कार्यक्रममा उपभोक्ताका माग मुद्दा राख्ने तयारी गरेका थियौं । त्यसैअनुसारको कार्यतालिका पनि थियो ।” अध्यक्ष शाहीले भने, ‘आयोजनाले कार्यक्रमको तालिकामा वक्ताका रुपमा राखेर कार्यक्रममा बोल्न नदिई उपभोक्ताका मुद्दा ओझेल पार्ने षड्यन्त्र गरेको छ, यसले हामीलाई अपमानित बनाएको छ ।”
बोल्न पाउने नपाउने विषय फरक भए पनि किसानकै मेहनतले बनेको आयोजनामा किसानका मुद्दा उठाउन नदिने आयोजनाले षडयन्त्र गरेको शाहीले आरोप लगाए ।आयोजनाको सम्पूर्ण कार्य सम्पन्न नहुँदै उद्घाटन गरिएको विषयमा समेत उनले आपत्ती जनाएका छन् । ‘हामीसँगको छलफलमा विद्युत गृहको उद्घाटन गर्ने भनेर आयोजनाले जानकारी दिए पनि निर्माण अधुरै रहेको आयोजनाको समेत उद्घाटन गर्न लगाएर आयोजनाले उपभोक्ता माथी छलछाम गरेको छ ।” उनले भने, ‘कार्यक्रममा सिँचाइ विभागका निर्देशक सञ्जीब बरालले निर्माण सम्पन्न भएको, कृषि उत्पादन बढेको जस्ता भ्रामक कुरा गरेर वास्तविक कुरालाई गुमराहमा राखेको छन्, यसमा हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ, यसका विरुद्ध उपभोक्ता समिति संघर्षका कार्यक्रम गर्न बाध्य भएको छ ।’
उपभोक्ता समितिका उपाध्यक्ष कीर्ति बहादुर रोकायले उपभोक्ताका तर्फबाट प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र समेत बुझाउन नपाएको गुनासो गरे । ‘आयोजनाबाट उत्पादित विद्युतमा उपभोक्ताको शेयर माग गर्ने, निर्माण अधुरा रहेकोमा बजेट सुनिश्चिता गर्नुपर्ने जस्ता मागहरु समेत हामीले प्रधानमन्त्री समक्ष राख्न पाएनौं ।” उपाध्यक्ष रोकायले भने ‘आयोजनाले झुठो विवरण पेश गरेर प्रचारबाजी गरेको छ ।”
उपभोक्ता समितिका सचिव परशुराम महतौले आयोजनाले विगतदेखि नै किसानका माग मुद्दामा बेवास्ता गर्दै आइरहेको आरोप लगाए । पत्रकार सम्मेलनमा मुल समितिले आयोजना समक्ष दुई महिनाभित्र पूरा गर्नेगरी विभिन्न ११ सुत्रीय माग समेत राखेको छ । समितिले विद्युत उत्पादनमा उपभोक्ता समितिको हक सुनिश्चित गर्नुपर्ने, कमाण्ड एरिया क्षेत्रभित्र लोडसेडिङ मुक्त गर्नुपर्ने, आयोजनाको सामाजिक परीक्षण र सार्वजनिक सुनाई पहिलो त्रैमासिक भित्र गर्नुपर्ने, नहरबाट निकालिएको बालुवा उपभोक्ता समितिले प्रयोग गर्ने नीति नियम बनाउनु पर्ने माग राखेको छ ।
त्यस्तै विद्युत गृह मर्मत सम्भार गर्दा पानी बन्द नहुने गरी बाइपास निर्माण गर्नुपर्ने, भूमिकरसँग सिँचाइ सेवा शुल्क संलग्न गर्नुपर्ने, नदी कटान र डुबानको समस्या समाधान गर्न कर्णाली नदीको पानीको बहावलाई नियन्त्रण र व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, निर्माण कार्य समयमै सम्पन्न गर्नुपर्ने, आयोजनाको निर्दिष्ट लक्ष्यअनुसार कुलाका संरचनाहरु समयमै निर्माण गर्नुपर्ने, कर्णाली, मोहना, पथरैया, बौलाहा रोरामा तटबन्धन कार्य गर्नुपर्ने र आयोजनामा कार्यरत दैनिक ज्यालादारी र करार कर्मचारीहरुलाई आयोजनाको पिआईएम र पीएडी को भावना अनुसार एक हप्ताभित्र हटाउने र प्रथम प्राथमिकतालाई अवसर प्रदान गर्नुपर्ने माग राखिएको छ । समयमा मागको सुनुवाई नभए संघर्षका कार्यक्रम बढाइने चेतावनी दिइएको छ ।