टीकापुर ०१ असोज /
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार चालु आर्थिक वर्ष सुरु भएको दुई महिना पुगिसक्दा पनि बजेटविहीन अवस्थामा रहेको छ ।
नयाँ आर्थिक वर्षको साउन १ गते नै तत्कालीन मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह नेतृत्वको सरकारले ल्याएको बजेट प्रदेश सभाबाट पारित नहुँदा र नयाँ प्रदेश सरकारले अर्को बजेट नल्याउँदा प्रदेश दुई महिनादेखि बजेटविहीन अवस्थामा रहेको हो । बजेट पारित नभएपछि प्रदेश सरकारसँग खर्च गर्ने कानुनी आधार नभएपछि विकास निर्माणदेखि कर्मचारीको तलबभत्ता देखि खर्च गर्ने सबै क्षेत्र प्रभावित भएका छन् ।
असार मसान्तभित्रै प्रदेश सभाबाट बजेट पारित भइसक्नुपर्नेमा तत्कालीन सत्तारुढ गठबन्धनभित्र देखिएको खटपटले गर्दा सत्ता गठबन्धन फेरिएर नयाँ सरकार गठन भइसके पनि बजेट ल्याउन सकेको छैन । साउन २९ गते नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संसदीय दलका नेता खगराज भट्ट एमालेको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेपछि बजेट पुनरवलोकन तथा परिमार्जनसहित पुनर्लेखन गरेर ल्याउने निर्णय गरे पनि बजेट कहिले ल्याउने भन्ने एकिन अझै हुन सकेको छैन ।
नयाँ सरकार बनेको एक महिना बितिसक्दा पनि बजेटले पूर्णता पाएको छैन । मुख्यमन्त्री भट्टले सुरुमा छिट्टै बजेट ल्याउने बताए पनि पछि भदौ मसान्तभित्र बजेट ल्याउने सरकारको तयारी रहेको बताएका थिए ।
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री तथा प्रदेश सरकारका प्रवक्ता प्रकाश रावलले बजेट ल्याउन अझै केही दिन लाग्न सक्ने बताएका छन् । बजेट निर्माणको काममा लगातार सार्वजनिक बिदा परेका कारण समय लागेको बताउँदै उनले बजेटका धेरैजसो काम सम्पन्न भइसकेको र ‘फास्ट ट्रयाक’बाट बजेट ल्याउने तयारी भइरहेको बताएका छन् ।
सरकारले बजेट पुनर्लेखनअघि प्रदेश नीति तथा योजना आयोगलाई पूर्णता दिने, सत्ता साझेदार दुई दलबिच सहमति कायम गर्ने तथा सरकारका प्राथमिकता तय गर्ने काम गरेको जनाएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले पनि बजेट पुनरवलोकन, परिमार्जन तथा पुनर्लेखनको प्रक्रिया अघि बढाउने जिम्मेवारी आर्थिक मामिला मन्त्रालयलाई दिएको छ । बजेट नहुँदा प्रदेश सरकारको नियमित खर्च भने रोकिएको छ । प्रदेश सरकार मातहतका कर्मचारीले साउनदेखि तलब पाउन सकेका छैनन् । कार्यालयहरूले प्रशासनिक खर्च उधारोमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।
प्रदेश सरकारले गत असार १ गते चालु आर्थिक वर्षका लागि ३७ अर्ब ७० करोड रुपैयाँको बजेट प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको थियो ।
प्रदेश दुई महिनादेखि बजेटविहीन
