काम गर्न नपाएको भन्दै ताल सम्झौताको म्याद थप

शेयेर गर्नुहोस

भजनी २६ भदौ /
भजनी नगरपालिकाले पुरानो बक्यौता तिर्न बाँकी रहेका ठेकेदारलाई बक्यौता नतिर्दै पुनः पाँच वर्षको म्याद थप गरी कार्य सञ्चालनको अख्तियारी दिएको पाइएको छ ।
नगरपालिकाले २०७५ मंसिर ९ गतेदेखि २०८० चैत मसान्तसम्मका लागि नगरपालिकाको वडा नं. ९ मा रहेको घोरताल गिदिनिया ताल प्रेमबहादुर भुललाई ठेक्का दिएको थियो । ठेक्का अवधी २०८० चैत मसान्तमा सकिएको थियो । कोरोनाको संक्रमणकालको समयमा तालबाट माछा उत्पादन गर्न नसकिएको भन्दै म्याद थपका लागि भुलले नगरपालिकामा निवेदन दिएका थिए । त्यहीँ निवेदनका आधारमा उनले नगरपालिकालाई तिर्नुपर्ने एक करोड ९१ लाख भन्दा बढी रकम भुक्तानी नहुँदै नगरपालिकाको कार्यपालिकाको बैठकले ठेकेदारले ताल भोगचलन गर्न नपाएको भन्दै पुनः २०८५ चैत मसान्तसम्म म्याद थप गर्ने निर्णय गर्यो ।
२०८१ जेठ ३ गते कार्यपालिकाले घोरताल गिदिनिया तालको ठेक्का अवधी बढाउने निर्णय गरेको थियो । त्यसै निर्णयका आधारमा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत निलम कुमार न्यौपानेले २०८१ जेठ ९ गते तालको म्याद थपिएको भन्दै भुललाई परिपत्र गरेका थिए । तर २०८१ असार १ गते कार्यपालिकामा भएको उक्त निर्णय आफुहरुलाई छलेर गरेको भन्दै बहुमत सदस्यले उक्त निर्णय खारेजको लागि नगर प्रमुख केवल चौधरीलाई पत्राचार गरेका थिए । उक्त पत्रमा बहुमत कार्यपालिका सदस्य अर्थात १२ जनाले संयुक्त हस्ताक्षर सहितको पत्र नगर प्रमुखलाई पठाएका थिए ।
नगरपालिकाको त्यहीँ कार्यपालिका बैठकले निर्णय नं. १ को घ मा भुललाई भोगचलन गर्न नपाएको भन्दै म्याद थप गर्ने निर्णय गर्दा ग मा माछा पालन तथा बिक्रीवितरणका लागि ठेक्कामा लगाइएको तालहरुबाट संकलन हुनुपर्ने बक्यौता रकम नतिर्नेलाई वडा तथा नगरपालिकाबाट प्रवाह हुने सबै सेवा सुविधाबाट बञ्चित गराइने उल्लेख गरेको छ । एकातिर बक्यौता नतिर्नेलाई सेवा प्रवाहका कामहरू रोक्ने निर्णय गर्ने कार्यपालिकाले अर्कोतिर झण्डै दुई करोड ठेक्का वापतको बक्यौता नतिर्नेको सम्झौता म्याद थप्नुले त्यसमा कुनै गलत चलखेल भएको हुनसक्ने आकलन स्थानीयले गरेका छन् ।
नगरपालिकाले त्यसबेला पनि ताल दुई करोड २९ लाख ६६ हजार एक सय ५९ रुपैयाँ ७ पैसामा ठेक्का दिएको देखिन्छ । ठेकेदारले पाँच किस्तामा सम्झौतामा उल्लेख भएको रकम तिर्ने भनिएको छ । तर ठेकेदारले पहिलो किस्ता बापतको ३७ लाख ६१ हजार ७ सय ९९ रुपैयाँ बुझाएको देखिन्छ । त्यसपछि ठेकेदारले नगरपालिकालाई कुनै रकम बुझाएको देखिँदैन । सम्झौता अनुसार प्रत्येक वर्षको माघ मसान्त भित्र किस्ता बापतको रकम बुझाउने भनिएको छ । तर ठेकेदार भुलले एक किस्ता मात्रै बुझाएका छन् ।
ठेकेदार भुलले काम गर्ने वातावरण नै नबनेको बताएका छन् । उनले २०७५ मंसिरमा ठेक्का सम्झौता भए पनि जेठमा मात्रै काम गर्न पाएको बताए । “काम गर्नै पाएका छैनौं । उत्पादन भएको माछा बिक्री गर्ने समयमा सामुदायिक वनले बहाना पारेर अवरोध गर्छ । समयमा बिक्री गर्न नसक्दा एक वर्षमा मात्रै दुई सय १३ क्विन्टल ९२ केजी माछा मर्यो ।” उनले भने, “त्यहीँ तालबाट भएको आम्दानीले मैले खाने हो , कर्मचारीलाई दिने हो, अनि भएको सम्झौता अनुसार तिर्ने पनि हो । उल्टै आफ्नो खल्तीको गएको छ कसलाई तिर्ने ?” काम गर्ने वातावरण नबनेपछी २०७८ मा नगरपालिकालाई ठेक्का सम्झौता तोड्नका लागि पत्र पठाएको उनले बताए । भुलले पैसा तिर्नै पर्ने स्थितिमा ताल सम्झौता म्याद थप्न आग्रह गरे अनुसार नगरपालिकाले थपेको बताए । उनले काम गर्दै आएको तालमा अहिले भुलले र ओमशान्ती सामुदायिक वन दुबैले माछाको भुरा हालेका छन् ।
उसो त नगरपालिकाले ठेक्कामा दिँदै आएका तालहरुको समस्या पहिलेदेखि नै रहँदै आएको थियो । स्थानीय तहको निर्वाचन पहिले सामुदायिक वन र स्थानीयको रोहबरमा ठेक्का हुँदै आएका ताल एकाएक नगरपालिकाले आफ्नो मातहतमा लिएर ठेल्का दिएपछि २०७५ सालमा पनि निकै विवाद भएको थियो । त्यो विवादका बीच ठेक्का सम्झौता गरेर प्रक्रिया अगाडि बढाएको नगरपालिकाले ताल ठेक्का बापतको चार करोडौं भन्दा बढी बक्यौता रकम अझै असुल गर्न सकेको छैन । चालू आर्थिक वर्षबाट ताल ठेक्कामा सामुदायिक वन र नगरपालिका बाझिए पछि कतिपय तालको ठेक्का हुन सकेको छैन । सामुदायिक वनले आफ्नो क्षेत्र भित्रको सम्पत्ति सामुदायिक वनले उपभोग गर्न पाउनुपर्ने भन्दै त्यस्ता तालमा आफै माछाका भुरा हालेर माछा पालन सुरु गरेका छन् ।