पदम राज जैशी, भजनी ०७ साउन/
भजनी नगरपालिकाले शैक्षिकसत्र २०८० मा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई नि:शुल्क गर्ने बताएको थियो ।
माध्यामिक तहसम्मको शिक्षालाई सरकारको नै नि:शुल्क शिक्षा प्रदान गर्ने नितिअनुसार नगरपालिकाले पनि सामुदायिक बिधालयमा अध्ययन गर्ने बिद्यार्थीहरुसँग कुनै प्रकारको शुल्क लिन नपाउने भन्दै माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई नि:शुल्क गर्ने बताएको हो । तर, नगरपालिकाको त्यो निर्णयको कार्यान्वयन बिधालयहरुले नगरेको पाइएको छ । बिद्यार्थी भर्नाको समयमा नगरपालिकाको निर्णय कार्यान्वयन गरेका सामुदायिक बिधालयले त्राईमासिक परिक्षामा नगरपालिकाको नियमको उलंघन गरेका छन् ।
बिधालयले परिक्षा शुल्क बापत बिद्यार्थीसँग एक सय २५ रुपैयाँ देखि दुई सय रुपैयाँ सम्म उठाएको पाइएको छ ।
नगरपालिकाले पहिले माद्यामिक तहसम्मको शिक्षालाई नि:शुल्क भनेर अहिले बिधालयले बिद्यार्थीहरुसँग शुल्क उठाएपछि नगरपालिकाको चौतर्फी विरोध भएपछि नगरपालिकाले ध्यानाकर्षण भएको भन्दै शुक्रबार सामुदायिक बिधालयका प्रधानाध्यापकसँग छलफल गरेको छ । छलफलका क्रममा त्राईमासिक परिक्षाका लागि बिद्यार्थीसँग उठाएको रकम फिर्ता नगर्नु पर्ने सहमति भएको महुन्याल माध्यमिक बिधालयका प्रधानाध्यापक बिद्या प्रसाद भट्टले जानकारी दिएका छन् ।
“नगरपालिकाले दुई चरणको परिक्षाको लागि बजेट विनियोजन गरेको रहेछ । त्रामासिक परिक्षालाई पहिलेकै जस्तो १० पुर्णाङको हुन्छ भन्ने लागेर त्यस्तो गरेको रहेछ । अहिले पाठ्यक्रम परिवर्तन भैसकेको छ ।” प्रधानाध्यापक भट्टले भने, “तीन चरणको परिक्षा सञ्चालनका लागि चाहिने खर्च नगरपालिकाले दिन सक्ने स्थिति नभएपछि बिद्यार्थीबाट उठाएको रकम फिर्ता नगर्नु पर्ने भएको छ । बिधालयहरुले कक्षा १ देखि ३ सम्म एक सय २५, कक्षा ४ देखि ६ सम्म एक सय ५०, कक्षा ६ देखि ८ सम्म एक सय ७५ र कक्षा ९ र १० बाट दुई सय परिक्षा दस्तुर उठाएको थियो ।
प्रधानाध्यापक भट्टका अनुसार प्रश्नपत्र तयार, उत्तरपुस्तिकाको लागि बिद्यार्थीहरुबाट बिधालयले शुल्क उठाएको छ । नगरपालिकाले दोस्रो त अन्तिम परिक्षाका लागि बजेट नपठाएको अवस्थामा बिधालयले परिक्षा शुल्क उठाउनुपर्ने बाध्यता आउने उनको भनाई छ । उता नगरपालिकाका प्रवक्ता विक्रम चौधरीले बिधालयको शुल्कको विषयमा बिबाद हुन थालेपछि सामाजिक सञ्जाल मार्फत नगरपालिकाले शिक्षाका लागि तीन करोड बजेट विनियोजन गरेको बताएका थिए । जसमध्ये निजि शिक्षक व्यवस्थापनका लागि दुई करोड ३५ लाख र बाकी अन्य विभिन्न शैक्षिक क्रियाकलाप तथा कार्यक्रमका लागि ६५ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको बताएका थिए ।
कार्यान्वयन भएन नि:शुल्क शिक्षा
