टीकापुर १३ साउन /
कैलालीमा अवैध रुपमा सञ्चालन भएका मेडिकल तथा क्लिनिकहरुको अनुगमन जिल्ला प्रशासन कार्यालयले थालेको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयको आग्रहमा गृह मन्त्रालयको परिपत्र अनुसार देशभर मेडिकल तथा क्लिनिकहरुको अनुगमन हुन थालेको हो । कैलालीमा पनि यो अभियानले गति लिएको छ । सुदुरपश्चिम प्रदेशको अस्थायी राजधानी समेत रहेको धनगढीमा जिल्ला प्रशासनको समन्वयमा मेडिकल तथा क्लिनिकहरुको अनुगमनमा अवैध रुपमा थुप्रै मेडिकल तथा क्लिनिकहरु सञ्चालनमा रहेको पाइएको छ । मापदण्डको उलंघन प्रायः सबै मिडिया तथा क्लिनिकहरुले गरेको पाइएको छ ।
औषधिको व्यापारबाट राम्रो आम्दानी हुने भएपछि दिनानुदिन च्याउ उम्रिए झैँ निजी क्लिनिक तथा औषधि पसल खोलिँदै आएका छन् । जिल्लाका धेरैजसो क्षेत्रमा अनधिकृत रूपमा क्लिनिक तथा औषधि पसल खुल्लमखुल्ला सञ्चालन भइरहे पनि यसलाई रोक्न औषधि व्यवस्था विभाग, जिल्ला प्रशासनकार्यालय, जिल्ला बजार अनुगमन समिति र क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालयले समेत बेवास्ता गरेको पाइएको छ ।त्यतिमात्र नभई स्थानीय सरकारको अनुमान समितिले पनि मेडिकल तथा औषधि पसलको अनुगमन गर्ने आट गर्न सकेको छैन । जिल्लामा कतिवटा अवैध औषधि पसल छन् यसको तथ्याङ्क कसैसँग छैन।
कतिपय मेडिकल तथा क्लिनिकहरुले अस्पतालका चिकित्सकको नाम झुण्ड्याएर आफैले स्वास्थ्य जाँच गर्ने गर्दा पनि सम्बन्धित निकायले चासो नदिएको स्थानीयको गुनासो छ। नियमानुसार औषधि पसल राख्न कम्तीमा तीन वर्षे फार्मेसी तहको अध्ययन पास गर्नुपर्ने भए पनि यहाँका दर्जन बढी पसलेले सामान्य अनुभव बटुलेकै भरमा औषधिको व्यापार गर्दै आएका छन् ।
कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी युवराज कट्टेलले अनाधिकृत रुपमा सञ्चालन भएका मेडिकल तथा क्लिनिकहरुलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने काम सुरु भएको बताएका छन् । उनले आवश्यकता अनुसार जिल्ला भर नै अनुगमन गरिने बताउँदै राष्ट्रिय अभियानको रुपमा देशभर काम भैरहेको बताए । “यो अभियान देशभर सञ्चालन भएको छ । प्रकृति अनुसार त्यस्ता सञ्चालकहरुलाई कानुनी दायरामा लिन्छौं ।” प्रमुख जिल्ला अधिकारी कट्टेलले भने, “अनाधिकृत रुपमा सञ्चालन भएका मेडिकल तथा क्लिनिकहरुकै कारण लागुऔषध दुर्वसनिको जोखिम पनि बढेको छ ।
कैलालीको धनगढीमा मात्रै नभई टीकापुरमा पनि त्यस्ता अवैध मेडिकल तथा क्लिनिकहरु सञ्चालनमा रहेको पाइन्छ । त्यसको अनुगमनमा कसैको क्षमता पुग्न सकेको छैन । टीकापुर नगरपालिकाले ६ वर्षमा एकपटक मात्रै मेडिकल तथा क्लिनिकको अनुगमन गरेको पाइएको छ । त्यसमा पनि कारबाहीको दायरामा कोहि आएनन् । त्यहीँ अनुगमनले मेडिकल तथा औषधि व्यापारीहरु ज्ञापनपत्र बोकेर टीकापुर नगरपालिका पुगे । उनीहरूको माग थियो मेडिकल तथा औषधि पसलको अनुगमन गर्न पाइदैन भन्ने । त्यसमा नगरपालिकाले साथ दियो र अनुगमन रोक्यो । उसो त स्वास्थ्य क्षेत्रको छुट्टै अनुगमन समिती नगर उपप्रमुखको संयोजकत्वमा हुने व्यवस्था छ । त्यो समितिले कामको नतिजा भने शून्य छ ।
“हामीले सुरु गर्न खोजेका थियौं । त्यसमा रोक लगाइयो । नगरपालिकाले पनि अनुगमनका लागि साथ दिएन ।” जनस्वास्थ्य प्रवर्द्धन उपशाखाका प्रमुख बलबहादुर रावलले भने, “त्यसपछि अनुगमन भएको छैन । मेडिकल तथा औषधि पसल मापदण्डअनुसार चलेका छैनन् भन्ने कुरा त हामी सबैलाई थाहा छ ।” उनकाअनुसार नगरपालिकामा सबै स्वास्थ्य संस्था दर्ता हुनुपर्नेमा हालसम्म सबै ४६ वटा मात्रै दर्ता भएका छन् । त्यतिमात्र नभई १५ शैया सम्मको अस्पताल सञ्चालनका लागि नगरपालिकाबाट स्वीकृत लिनुपर्ने व्यवस्था छ । त्यो व्यवस्थाको कार्यान्वयन कसैले गरेका छैनन् ।
स्वास्थ्यको मापदण्डअनुसार क्लिनिकले बिरामीको जाँच मात्रै गर्न पाउँछन् । त्यहाँ औषधि राख्न पाइदैन । पोलिक्लिनिकमा शैया सहितको उपचार गर्न पाउँछन् भने मेडिकलले औषधि मात्रै बेच्न पाउने व्यवस्था छ । त्यो व्यवस्थाको मेडिकल तथा औषधि व्यापारीहरुले धज्जी उडाएका छन् । टीकापुरमा केहिले बाहेक अधिकांशले स्वास्थ्य क्षेत्रमा नागरिकहरूको जनजीवनसँग ठूलो खेलबाड गरेको स्थानीयको आरोप छ ।
