सम्पादकीय १४ साउन /
स्थानीय सरकारले १५ शैया बराबरको अस्पताल सञ्चालनका लागि स्वीकृत दिन पाउँछ । त्यतिमात्र नभई स्वस्थ्य संस्था तथा मेडिकल, क्लिनिकहरुको अनुगमन गर्न पाउने अधिकार स्थानीय तहलाई हुन्छ । तर, किन यस्ता कयौं विषयका स्थानीय सरकार चुकेको छ भन्ने प्रश्न मुख्य छ । कि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले त्यस्ता गलत कार्य गर्नेहरुबाट पैसा असुल गरेका छन् ? छैन भने नागरिकहरूको जनजीवनसँग प्रत्यक्ष असर पार्ने कुरामा जिम्मेवार बन्नै पर्छ । त्यो पनि स्वास्थ्य क्षेत्रको नाममा भैरहेको लुटलाई नियालेर हेरेर बस्न छुट कसैलाई छैन ।
पहिलो कुरा त स्वस्थ्य क्षेत्रलाई व्यापारको रुपमा हेर्ने दृष्टिकोण नै परिवर्तन गर्न जरुरी छ । त्यो दृष्टिकोणमा परिवर्तन हुँदा पनि स्वस्थ्य क्षेत्रमा भैरहेको अस्वभाविक प्रतिस्पर्धा कम हुन्छ । बढी बिगारेको त्यहीँ प्रतिस्पर्धाले छ । औषधि पसलका अगाडि विशेषज्ञ चिकित्सकको नाम देखाएर भित्र आफै चिकित्सक बन्नेहरुको कमि छैन ।अनुभवकै आधारमा हुने उपचार बिरामीहरुका लागि घातक बन्दै गएको छ । अन्तिममा त्यसको असर सरकारी अस्पताललाई पर्ने गरेको छ । चाहिँदो नचाहिँदो उपचार र औषधि सेवनले स्वस्थ्यमा झन असर पार्न थालेपछि सरकारी अस्पताल पुग्ने र त्यहाँ उपचार सम्भव नहुँदा ज्यान नै जोखिममा पर्दा त्यसमा कमजोरी अस्पतालको देखाउने पनि भैरहेको छ । यस्ता कुरामा न स्थानीय सरकार जिम्मेवार छ न कुनै नियमनकारी निकाय नै ।
खुला रुपमा हुँदै आएको मेडिकल तथा क्लिनिकहरुको मनमर्जीलाई रोक्न हामी सबैको दाइत्व भित्र पर्छ । जिम्मेवार निकायले अनुगमन गर्दा त्यसलाइ रोक्न खोज्नु भनेको हामीले गलत गरेका छौँ, त्यसलाई छुट दिनुपर्यो भनेको बुझ्न कठिन छैन । यदि गलत कुरालाई निरन्तरता दिने नै भए बनाइएका संयन्त्रहरुको काम छैन भन्दा फरक पर्दैन होला । होइन भने, जुन स्वस्थ्य क्षेत्रमा देखिएको बेथिति छ त्यसलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि स्थानीय सरकार बढी जिम्मेवार हुनुपर्छ । आफ्ना नागरिकहरूको स्वस्थ्य प्रती गम्भीर बन्नुपर्छ । गलत नियतले पैसा कमाउने उद्देश्य राखेर सञ्चालन भएका मेडिकल क्लिनिकहरु बन्द हुनुपर्छ र बन्द गराइनुपर्छ । नागरिकहरूको जनजीवनसँग खेलबाड गर्ने छुट कसैलाई छैन ।
