लोकेश जोशी (बिचार)
भजनी १५ असोज /
गत भदौ १० गते चिनको तिब्बततिरबाट भोटेकोशी नदीमा आएको अकल्पनीय प्रलयकारी बाढीले निम्त्याएको त्रासदी नेपालीको इतिहासमै अमित छाप छोडेको छ । त्यो घटना केवल एउटा आकस्मिक प्राकृतिक प्रकोप मात्र थिएन, बरु प्रकृति र पर्यावरण माथि भइरहेको निरन्तरको विश्वव्यापी खेलबाडको क्रूर प्रतिफल थियो। भोटेकोशीको त्यो भयानक बाढीले करोडौँ नेपाली जनसमुदाय र विश्वभरका मानिसको आँखा रसायो। मानवीय र सामाजिक दृष्टिकोणबाट हेर्दा, त्यो त्रासदीले प्रत्येक नागरिकको मन र मस्तिष्कलाई गहिरोसँग झकझकाएको छ।
उक्त प्रलयका बखत राजनीतिक तथा सामाजिक कार्यको सिलसिलामा सुदूरपश्चिमको कैलालीमा थिएँ। कैलाली रहँदा केही सामाजिक कार्यमा सरिक हुने अवसर जुट्याे । भदौ १० गते कैलाली रहँदा सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्दा फेसबुक भरी छरपस्ट भोटेकोशी बाढीका तस्बिर र बाढीले निम्त्याएको त्रासले मनमा चिसो पस्यो । भोटेकोशी नदि बग्ने नुवाकोट र रसुवा आसपासका क्षेत्रमा आएको महाप्रलयले सबैको मनमा त्रास पैदा गर्यो ।
कैलालीमा रहँदा भोटेकोशीले मच्चाएको ताण्डवका तस्बिर र भिडियोहरू सामाजिक सञ्जालका भित्ताभरि छाएका थिए। जहाँ हेर्यो, त्यहाँ भोटेकोशीको भयावह रूप र विस्थापित नागरिकहरूको कारुणिक क्रन्दन मात्र देखिन्थ्यो। आफ्ना आत्मीय साथीभाइ र नजिकका नातेदारहरूसँग सम्पर्क गर्दा उनीहरू सुरक्षित रहेको खबर प्राप्त भयो । तर यो महाविपत्तिले उनीहरूको मनमा कहिल्यै नमेटिने त्रास पैदा गरिदिएको थियो। कैयौँ दिनसम्म राम्रोसँग निदाउन सकिएन मनमा एउटै कुरा खेलिरह्यो पीडित मानिसहरू कस्तो अवस्थामा होलान् । विपद्को त्यो घडीमा तत्कालै प्रभावित क्षेत्रमा पुगेर राहत र उद्धार कार्यमा जुट्ने तीव्र इच्छा र हुटहुटी मनमा हुँदाहुँदै सडक सञ्जाल र दूर सञ्चार पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भएका कारण स्थल मार्गबाट तत्काल पुग्न असम्भव प्रायः बन्यो। यस्तो जटिल परिस्थितिमा राज्यले हेलिकप्टर प्रयोग गरेर भए पनि विकट क्षेत्रका नागरिकहरूको सकुशल उद्धार गरोस् भन्ने कामना गरिरहे ।
सामाजिक सञ्जाल र सञ्चारमाध्यमहरू नियाल्दा, राज्य संयन्त्र र सुरक्षा निकायहरूले आफ्नो सीमित साधन स्रोतका बावजुद निकै ठूलो सुझबुझ र सक्रियताका साथ उद्धार कार्य गरिरहेको देख्दा केही हदसम्म सन्तोष मिल्यो । भौगोलिक रूपमा टाढा भए पनि हामीले फोन र सामाजिक सञ्जालमार्फत आपसी संवाद कायम राखिरह्यौँ र अखिल (समाजवादी) संगठनको तर्फबाट प्रधानमन्त्री राहत कोषमा केही रकम जम्मा गर्दै देश तथा विदेशमा रहेका नेपाली दाजुभाइलाई सहयोगका लागि अपिल गर्यौँ। कैलालीबाट काठमाडौँ फर्किए पस्चात मनमै एउटै कुराले पिरोलि रह्यो । कसरी पिडितको पिडामा आफुले सकेको मलम लगाउनेरु
काठमाडौँ आइपुग्दा पनि मन भदौको अन्तिम साता सम्म पनि मन शान्त हुन सकेन। बुद्धनगर, कोटेश्वर, बानेश्वर लगायतका विभिन्न क्षेत्रमा व्यवसाय र विभिन्न पेसामा आबद्ध साथीभाइहरूसँग व्यापक छलफल गरियो। बाढीपीडितहरूका लागि केही न केही गर्नुपर्छ भन्ने मेरो प्रस्तावमा सबैले ठूलो उत्सुकता र तत्परता देखाउनुभयो। सोहीअनुरूप भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित स्कुलका विद्यार्थीहरूका लागि केही थान झोला, स्टेसनरी सामग्री र लत्ताकपडाहरू जुटाउने अभियान सुरु भयो। कोटेश्वर र बानियाटारमा रहेका मेरा चिनजानका साथीहरू, काठमाडौँका कपडा व्यवसायी सञ्चालकहरूले मन खोलेर नयाँ तथा लगाउन मिल्ने सफा कपडाहरू जम्मा गरिदिनुभयो अनि सुरू भयो प्रभावित क्षेत्र तर्फको यात्रा । म सँगै मेरो संगठन अखिल (समाजवादी) का पूर्व अध्यक्ष एवं ‘देशभक्त युवा नेपाल’ का संयोजक प्रकाश शाही तथा केही पत्रकार साथीहरू सहित राहत सामग्री बोकेर जाने तयारी भयो ।
भदौ २५ गते बिहीबारका दिन माछापोखरीबाट नुवाकोटका लागि हाम्रो यात्रा प्रारम्भ भयो । नुवाकोट र सुवाका विपद्मा परेका परिवार र विद्यार्थीहरूलाई आफूले सकेको सानो सहयोग पुर्याउने हाम्रो मूल ध्येय थियो। तर, हाम्रो यो यात्रा केवल राहत र सामग्री वितरणमा मात्र सीमित थिएनस यसका साथै हामिले नेपालमा आइपर्ने यस्ता महाविपत्तिमा राज्यको भूमिका के छ र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठ्ने जलवायु न्याय (climate Justice) को प्रश्न भुइँतहमा कति सान्दर्भिक छ भनी नजिकबाट बुझ्ने र अध्ययन गर्ने समेत जमर्को पनि गरेका थियौ ।
विदुर हुँदै हाम्रो टोली नुवाकोटको देवीघाट पुग्यो। देवीघाटको करिब ४०० परिवारको घर र बगरमाथि ताण्डव मच्चाउँदै बगेको नदीले कटान गरेर मरुभूमि जस्तै बनाइदिएको कारुणिक दृश्य आँखा अगाडि देख्यौं । अलि माथि डाँडामा रहेको शहीद जगत् प्रकाश जंग शाह संस्कृत माध्यमिक विद्यालय, विदुर नगरपालिका ५, देवीघाट पुग्दा थाहा भयो त्यहाँका करिब ८०० जना विद्यार्थीहरू यस बाढीबाट प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित भएका छन्। हामीले आफूसँग भएका केही थान झोला र शैक्षिक सामग्रीहरू विद्यालयका प्रधानाध्यापकलाई हस्तान्तरण गर्दै हाम्रो यात्रालाई अगाडि बढायौँ।
बगर बनेका सपना र अस्थायी टहराको सास्ती
विदुर, त्रिशूली र नुवाकोटका विभिन्न पीडित परिवारहरूको अवस्था नियाल्दा मन रोयो। बाढीले बगाएका ती बाटोहरू, पुरिएका खेतबारी, ध्वस्त भएका व्यापार र मानिसहरूको वर्षौको मेहनत र सपना एकै पलमा नामोनिसान नरहने गरी मासिएको देख्दा प्रकृति र नियतिप्रति आक्रोश पैदा हुन्थ्यो। कतिपय ठाउँमा त बस्ने घर समेत बाँकी थिएनन्। कतै घर भए पनि भित्रको जीवन पूर्ण रूपमा अस्तव्यस्त थियो। मानिसहरू आफ्नो थातथलो बगरमा परिणत भएपछि जीवन धान्न, श्रम गर्न र जीविकोपार्जनका लागि भौंतारिरहेका देखिन्थे। कतिपय पीडितहरू त सरकारले बनाएका अस्थायी होल्डिङ सेन्ट र टहराहरूमा निकै कष्टकर र पीडादायी जीवन बिताइरहेका भेटिए। हामीले बोकेर लगेका झोला, कपडा र सामग्रीहरू पीडितहरूको आवश्यकताको तुलनामा निकै थोरै थिए। तर, ती सामग्री हस्तान्तरण गर्दा ती साना विद्यार्थीहरूको आँखामा देखिएको खुसी र ओठमा छरिएको मुस्कानले एउटा कुरा गहिरोगरी महसुस गरायो विपद्को समयमा सहयोगको आकार जत्रोसुकै होस्, आफू संकटमा पर्दा कोही आफ्नो साथमा उभिन आइपुगेको छ भन्ने अनुभूति मात्रै पनि पीडितका लागि ठूलो आत्मबल बन्दो रहेछ।
भुइँतहको सत्यस् राहतको विभेद र दातृ निकायको उपेक्षा
मेरो प्राज्ञिक अध्ययनको विषय पनि ‘द्वन्द्व, शान्ति र विकास’ भएकाले यो यात्रा मेरा लागि केवल मानवीय सहयोगको माध्यम मात्र थिएन, बरु एउटा गहन ‘फिल्ड रिसर्च’ को अवसर पनि बन्यो। विपद्, गरिबी र राज्यको भूमिकालाई जब मैले समाजको तल्लो तहमा पुगेर नियालेँ समाज र व्यवस्थाको एउटा कुरुप पाटो उजागर भयो। जबसम्म हामी भुइँतहमा पुग्दैनौँ, तबसम्म मानिसहरूको वास्तविक पीडा, जनताको असली भावना र समग्र व्यवस्थाको कमजोरीलाई पूर्ण रूपमा बुझ्न सकिँदैन। यात्राका क्रममा एउटा गम्भीर र नमीठो प्रश्न खडा भयो । हरेक पटक विपद् आएपछि राहत बाँड्ने मात्र कि विपद् आउनु अगाडि नै राज्यले जोखिम न्यूनीकरण, पूर्वतयारी र पूर्वाधारमा पर्याप्त लगानी गर्नेरु सोझा र निमुखा जनतालाई बाढी र पहिरो आएपछि दुई बोरा चामल र केही पुराना कपडा दिएर पन्छाउने प्रवृत्ति नै राज्यको मूल नीति बनिसकेको छ। त्यति मात्र होइन, राहत वितरणमा समेत ठूलो राजनीतिक पूर्वाग्रह र पहुँचको खेल हुने गरेको पीडित परिवारहरूले गुनासो थियोे। नुवाकोट ,रसुवा आसपासका कतिपय वास्तविक पीडित परिवारहरूले अहिलेसम्म राहतको नाममा सिन्को समेत नपाएको दुखेसो पोखे, जबकि पहुँचवालाहरूले राहतको नाममा राजनीति गरिरहेका थिए। अझ अचम्मको कुरा त के देखियो भने, विभिन्न गैरसरकारी संस्था, स्थानीय तह र दलका प्रतिनिधिहरू तडकभडकका साथ राहत वितरणको नाटक रचिरहेका थिए, तर वास्तविक पीडित समुदायले भने राहत नपाएको भन्दै हामीसँग आक्रोश पोखे। विस्थापित परिवारमध्ये केही वृद्धवृद्धा र आमाहरूले आँखाभरि आँसु पार्दै भने, ूबाबु१ हामीलाई अहिले यो दुई जोर कपडा र चामल भन्दा पनि बस्ने बास चाहिएको छ। कपडा त जे(तेसो गरेर, मागेर वा धोएर पनि लगाउँला, तर यो हिउँद(बर्खा काट्ने ओत खोईरु घरपरिवार सखाप भयो, बस्ने जमिन छैन, अब कहाँ जानेरुू उनीहरूको यो प्रश्नले राज्यको पुनस्र्थापना र जोखिम व्यवस्थापन नीति कति फितलो छ भन्ने कुरालाई ऐना जस्तै छर्लङ्ग पारिदियो।
अन्तर्राष्ट्रिय अन्याय र जलवायु न्यायको बहस
यस यात्राले उठाएको अर्को ठूलो प्रश्न जलवायु परिवर्तन र अन्तर्राष्ट्रिय न्यायसँग जोडिएको छ। नेपालले विश्वको कुल हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा योगदान नगरे पनि ९नगन्य ०।१ प्रतिशतभन्दा कम० हाम्रो हिमाली तथा पहाडी भूभाग कमजोर भूगोल, जनसांख्यिक अवस्था र आर्थिक विपन्नताका कारण जलवायुजन्य विपद्को उच्च जोखिममा छ। जसले प्रदूषण र उत्सर्जनमा सबैभन्दा कम योगदान गरेको छ, उसैले सबैभन्दा ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने यो कस्तो वैश्विक न्याय होरु तापमान वृद्धि, बेमौसमी भारी वर्षा, र हिमाली क्षेत्रमा हिमनदी पग्लिएर हिमताल विस्फोटन जस्ता चरम मौसमी घटनाले हाम्रो जनजीवन, कृषि र पूर्वाधारमा गम्भीर असर पारिरहेका छन्। नेपालको आफ्नै ‘राष्ट्रिय निर्धारित योगदान’ (NDC 3.0) प्रतिवेदनले पनि यो जोखिमलाई स्पष्ट रूपमा स्वीकार गरेको छ। त्यसैले, नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग भिख वा दया मागेको होइन, यो त हाम्रो न्यायोचित अधिकारको माग हो। जलवायु संकटका कारण हुने हानि तथा नोक्सानीको उचित सम्बोधन, जलवायु वित्त, प्रविधि हस्तान्तरण र प्रभावित समुदायको दिगो पुनस्र्थापनाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग आवश्यक मात्र होइन, बाध्यात्मक छ। नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा आफ्ना नीतिगत दस्ताबेजहरूसहित बलियो रूपमा यो आवाज उठाउनु पर्छ र यो आवाज केवल नेताहरूको मञ्चीय भाषणमा मात्र सीमित नभएर हरेक नेपालीको साझा राष्ट्रिय आवाज बन्नुपर्छ।
राहत मात्र होइन, मनोसामाजिक पुनस्र्थापना र दीर्घकालीन योजना
नुवाकोट र रसुवाको हाम्रो यात्राले एउटा कुरा स्पष्ट पारेको छ , विपद् केवल एउटा प्राकृतिक घटना मात्र होइन। यसले हाम्रो विकासको ढाँचा, राज्यको तयारी, सामाजिक असमानता र विश्वव्यापी जलवायु अन्यायको प्रश्नलाई सतहमा ल्याएको छ। भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित बस्तीमा पुग्दा भौतिक क्षति त छँदैछ, तर त्योभन्दा भयावह रूपमा मानिसहरूको मानसिक स्वास्थ्यमा गम्भीर असर परेको देखियो। कैयौँ परिवारका सदस्यहरू आफ्ना प्रियजन र वर्षौँको कमाइ गुमाएको पीडाबाट अझै बाहिर आउन सकेका छैनन्। रात परेपछि पानी पर्दा वा नदीमा जतसतह बढदा निन्द्रा नलाग्ने र काँप्ने अवस्थामा पुगेका परिवारहरू थुप्रै छन्। त्यसैले, अब सरकारले केवल चामल र त्रिपालको राहत वितरणमा मात्र जोड नदिएर प्रभावितहरूको ुमनोसामाजिक परामर्शु र सुरक्षित स्थानमा स्थायी पुनस्र्थापनाको ठोस कार्यक्रम ल्याउनु जरुरी छ। विशेष गरी बाढी प्रभावित बालबालिकाहरूको अवस्था झनै संवेदनशील छ। परिवारको आडभरोसा गुमेका वा घरबारविहीन भएका विद्यार्थीहरूलाई विद्यालय फर्कने वातावरण बनाउनु, उनीहरूको पढाइ निरन्तर राख्न शैक्षिक सामग्री, सुरक्षित वातावरण र मनोसामाजिक सहयोगको दायरा बढाउनु पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्छ। बालबालिका र पीडित परिवारको दिगो पुनस्र्थापना नै अबको सरकारको मुख्य नीति बन्नुपर्छ। पछिल्लो समय विश्वभरि जलवायु संकटविरुद्ध आवाज उठिरहेको छ। नेपाल जस्ता मुलुकहरू विभिन्न खाले प्राकृतिक र जलवायुजन्य विपत्तिहरूको सामना गरिरहेका छन्। प्रभावित परिवारलाई क्षणिक राहत सामग्री वितरण गर्नु ठीकै होला, तर दीर्घकालीन रूपमा राज्यले वैज्ञानिक योजना नबनाए आगामी दिन झनै भयावह हुने निश्चित छ। अब नेपालले विश्वसँग दया वा माया होइन, आफ्नो न्यायोचित अधिकार र ुजलवायु न्यायु माग्नुपर्छ। नेपाललाई दया होइन, न्याय चाहिन्छ।
(जोशी त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा ‘द्वन्द्व, शान्ति र विकास अध्ययन बिभाग’ मा दर्शनाचार्य अध्ययनरत छन् । साथै उनी विप्लव निकट विद्यार्थी संगठन अखिल (समाजवादी) का विद्यार्थी नेता समेत हुन्।
