समाधान समाचार , टीकापुर २९ फागुन /
टीकापुर नगरपालिका वडा नं. १ र २ को वडा विभाजनको विषयलाई तत्काल टुंगोमा पु¥याउनु पर्ने राजनीतिक दलहरुले माग गरेका छन् ।
शनिवार संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै वडा विभाजनका विषयमा विभिन्न माध्यमबाट टीकापुर नगरपालिकालाई छलफल र बहस चलाउन ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको भए तापनि त्यसलाई नगरपालिकाले गम्भीरतापूर्वक नलिएको आरोप समेत लगाएका छन् । आवश्यकताको सिद्धान्त र समयसापेक्ष अनुरुप भूगोल, जनसंख्या, पूर्वाधार लगायत अन्य विषयलाई मध्यनजर राख्दै जनताका विविध समस्यालाई आत्मसात गर्दै टीकापुर नगरपालिका वडा नं. १ र २ लाई वडा विभाजन गर्न र अन्य वडाको हकमा सम्भव भएसम्म नमिलेको भूगोललाई मिलाउन पटक–पटक नगरपालिकालाई ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि नगरपालिका उदासीन र गैरजिम्मेवार बन्दै गएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।
त्यस्तै, आठौं नगर सभामा वडा विभाजनको वहसमा निर्णय हुन नसक्दा नगरपालिका जनताप्रति कति गैरजिम्मेवार र उदासीन छ भन्ने कुरा पुष्टि भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, वडा नं. १, २ र अन्य वडामा जनताका दैनिक कामकाज गर्न असहज भएकोले वडा विभाजनको प्रक्रियालाई यथाशीघ्र अगाडि बढाउनु पर्ने, वडा विभाजनको प्रक्रियामा नगए नगरपालिका १० वर्ष पछाडि धकेलिने र वडा विभाजनको प्रक्रिया अगाडि बढाउन पुनः नगरपालिका लगायत अन्य सरोकारवालाहरुको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदछौं । अन्यथा, अझै पनि यो विषयलाई गम्भीर रुपले कार्यान्वयनको प्रक्रियामा नगएमा टीकापुरस्थित सबै राजनीतिक दलहरु संघर्षका कार्यक्रम गर्न बाध्य हुने विज्ञप्तिमा उल्लेख भएको छ ।
विज्ञप्तिमा नेकपा एमालेको तर्फबाट खडकबहादुर साउँद, नेपाली काँग्रेसका धनराज उपाध्याय, नेकपा माओवादी केन्द्रका खडक शाही, जनता सामाजवादी पार्टीका हरि तिमिल्सिना, राष्ट्रिय जनमोर्चाका दयाराम सञ्ज्याल, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी सरस्वती बोहरा, विवेकशील साझा पार्टीका लोकहादुर बुढाक्षेत्रीले विज्ञप्तिमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।
यसअघि टीकापुर नगरपालिकाले वडा विभाजनको विषयमा टीकापुर क्षेत्रका राजनीतिक दलहरुसँग गरेको छलफलमा वडा नं. १ लाई १० सम्म र वडा नं. २ लाई २ गरी नगरपालिकालाई १९ वडासम्म पु¥याउन सकिने सुझाव दिएका थिए । उक्त सुझावको चौतर्फी रुपमा बिरोधसमेत भएको थियो । नगरपालिकाले आठौं नगर सभाबाट
वडा विभाजनको विषयलाई टुंगोमा पु¥याउन नसकेपछि विशेष सभाबाट वडा विभाजनको विषय टुंग्याउने बताउँदै आएको छ ।
स्थानीय तहको निर्वाचन हुनुभन्दा एक वर्षपहिले नै वडा विभाजनको प्रक्रिया पूरा गरिसक्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । नभए पुनः आउने निर्वाचन–भन्दा अर्को निर्वाचन कुर्नु पर्ने हुन्छ ।
वडा बिभाजन टुंगोमा लगाउनुपर्नेमा राजनीति दलको माग
