सुचना माग्दा अध्यक्षले मिडिया हाउसकाे सिफारिस मागे

शेयेर गर्नुहोस

समाधान समाचार
टीकापुर ०४ भाद्र / जानकी गाउँपालिका वडा नं. १ का वडाध्यक्ष धनिराम चौधरीले एक संचारकर्मी सूचना माग्ने क्रममा वडा कार्यलयमा पुग्दा प्रेस हाउसको परिचयपत्रले नपुग्ने बताउँदै प्रेस हाउसको सिफारिस लिएर आउँदा मात्र सूचना लिन पाउने बताइएको पाइएको छ।
बाढी पिडितको राहत वितरणमा स्थानियहरुको गुनासो आउँदा जानकारी लिन पुगेका एक संचारकर्मीलाई उनले यस्तो भनेका हुन् । सार्वजनिक निकायबाट यस्तो जवाफ आउनु र संचार क्षेत्रमाथि सुचना प्रवाहमा कुण्ठित पार्ने गरी वडाध्यक्षको जवाफ गैर जिम्मेवार भयकाे ती समाचारदाताले बताएका छन ।
वडाध्यक्ष चौधरीले जनताले पाउनुपर्ने सूचनाको अधिकारलाई कुण्ठित गरेको गैर जिम्मेवार जवाफ दियकाे स्थानियले वडाध्यक्षमाथि आरोप लगाएका छन् ।
बाढी पिडितहरुको सूचिमा पूर्ण रुपमा क्षति भएकाहरुको प्रथम चरणको सूचिमा क्षति नभएको घरको ब्यक्तिको नाम पनि उल्लेख गरिएकोमा स्थानिय युवाहरु विरोध जनाएका थिए ।
वडाध्यक्षलाई संचारकर्मीले यसबारे के, कसरी भयो भन्ने प्रश्नमा उनको भ्वाईस रेकर्ड गर्दा उनले भने भ्वास रेकर्ड गर्न दिने नदिने मेरो मौलिक हक हो भन्दै भ्वाईस रेकर्ड गर्न मानेनन् ।स्थानियहरुले त्यसको विरोध जनाउँदै भने, जनप्रतिनिधीहरुले अरुबेला फिल्मको सुटिङ गरेजस्तै भिडियो बनाउने विभिन्न मिडियामा प्रशारण, प्रकाशन गर्ने तर यस्तो सार्वजनिक सूचना माग्दा भ्वाईस रेकर्ड गर्दा मौलिक हकको कुरा गर्ने प्रश्न गर्दै सुचना दिनमा खुलेर दिन नसकेको समेत आरोप लगाएका छन् ।
नेपालको संविधानामा प्रष्ट रुपमा प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने वा पाउने हक हुने व्यवस्था भएकोले जनताले मागे जस्तो प्रष्ट रुपमा खुलेर सुचना दिनसक्नु पर्छ ।, हरेक सूचनाको जानकारी हुन हरेक नागरिकको हक अधिकार हो सुचना पाउनबाट कसैलाई कण्ठित गर्न मिल्दैन ।
कुनै पनि सूचना सम्प्रेषण गर्ने वा प्रकाशन गर्ने व्यक्ति वा निकायले सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्ने, जनतालाई सुसूचित गर्ने, जनताले थाहा नपाएको सूचनाबारे जानकारी गराउने सत्यतथ्य लुकेको छ भने त्यसलाई उजागर गर्ने, कुनै विषयमा लामो खोज अनुसन्धान गरेर सत्यतथ्य पत्ता लगाउने कार्य सञ्चार क्षेत्रले गर्दछ । त्यसैले यसलाई राज्यको चौथो अङ्गका रूपमा लिइन्छ । सञ्चारमाध्यम र सञ्चारकर्मीको काम हरेका सुचना नागरिकमाझ पु¥याउनु हो, लुकेको तथ्य उजागर गर्ने हो । तर सूचना माग्दा एउटा जनप्रतिनिधी भएर पनि मौलिक हकको कुरा गर्दा सोभनिय हुँदैन । ( खप्तड खबरबाट साभार)