शेयेर गर्नुहोस
झलनाथ खनाल, टीकापुर ०६ जेठ /
कैलालीको टीकापुरका विक्रम विश्वकर्माको साविकको धनसिंहपुर गाविस वडा नं. १ हालको टीकापुर नगरपालिका वडा नं. ८ स्थिति अरुणाफाटामा बसाइँ थियो । त्यहीँ ठाउँमा खेतीपाती गरेर गुजारा गर्दै आएको विक्रमको परिवारलाई कर्णाली नदीले त्यहाँबाट विस्थापित गर्दै लग्यो । त्यसपछि उहाँ लगायत दर्जनौं परिवार तितरबितर भए । जग्गा बगर भयो । जुन जग्गाको नाम निसाना समेत रहेन । त्यसबेला विक्रमका बाजे मोहनको नाममा रहेको जग्गाको भोगचलन नगरेरै जग्गा नदीमा विलय भयो । करिब दुई दशक पछि विक्रमले जग्गाको खोजी ले सुरु गर्नुभएको छ ।
कर्णाली नदी तटबन्ध भएपछि आफ्नो लालपुर्जा भएको जग्गा खोज्न विक्रम लगायतका अन्य जग्गा धनीले सुरु गरेका छन् । लालपुर्जा भएको जग्गा नापजाँचका लागि कर्णाली सम्बन्धित ठाउँमा पुग्दा भने उहाँहरुलाई अवरोध भएको छ । “नदीले आफ्नो अधिनमा लिएको जग्गा आज फर्किएको छ । एकातिर खुशी छ भने अर्कोतिर निकै तनाव । विक्रम भन्नुहुन्छ, “लालपुर्जा भएको जग्गा नापजाँच गर्न जाँदा अवरोध हुन्छ । धम्की आउँछन् । स्थानीय सरकारले सहयोग गर्दैन । यस्तो बेला निकै पीडा बोध हुन थालेको छ ।”
विक्रम त्यसका एक उदाहरण मात्रै हुनुहुन्छ । त्यस्ता १९ जना किसानले आफ्नै जग्गा नापी गर्न नपाएको दुखेसो गर्दै आउनुभएको छ । अन्य कयौं जग्गा धनीलाई नदीबाट जग्गा पुरानै अवस्थामा फर्केको समेत धेरै थाहा छैन । सो ठाउँबाट बाढीका कारण विस्थापित भएर गएकाहरु को कता छन् त्यसको पनि एकिन तथ्यांक छैन । अरुणाफाटामा जग्गा भएका १९ जना किसानले लालपूर्जा भए पनि जग्गा नापी गर्न नपाएको गुनासो उहाँहरुको छ । जग्गा धनी प्रमाणपत्र लालपूर्जा हातमा हुँदा पनि जग्गा नापी गर्दा अबरोध गरेपछि लालपूर्जा हातमा भएका जग्गाधनीले न्याय नपाएको गुनासो कर्णबहादुर बोगटीको छ ।
जग्गा नापी गर्न गएका नापीका कर्मचारीले सुरक्षाका कारण जग्गा नापी गर्दा गर्दै बीचमा छाडेर फर्किएको पाइएको छ । जग्गा नापी गरिपाउँ भनेर सरकारी दस्तुर तिर्दा समेत प्रशासनले सुरक्षाको प्रत्याभूति नगराउँदा नापीका कर्मचारीले जग्गा नापी गर्न नसक्ने जवाफ दिएको बोगटीले बताउनुभयो । यहीँ जेठ १ गते ईलाका प्रशासन कार्यालय टीकापुर प्रमुख, टीकापुरका उपमेयर र पीडितहरुको छलफलमा प्रशासन प्रमुख र मेयरले अदालत जान सुझाव दिएको बोगटी बताउनुहुँन्छ ।
“ऐलानी जग्गा नापी नभएसम्म नम्बरी जग्गा पनि नापी गर्न पाइँदैन भनेर स्थानीयले अवरोध गरेका छन् । सहजीकरणका लागि प्रशासन लगायतका निकायलाई हारगुहार गर्दा पनि सहयोग पाएनौं ।” बोगटीले भन्नुहुन्छ, “अहिले हामी सक्दैनौं अदालत जानुहोस भनेर भन्नुहुन्छ । जबकी पहिला जग्गाको मालपोत कर तिर अनि जग्गा नापजाँच हुन्छ भनिएको थियो पहिला ।”
२०२१ सालमा सरकारले उक्त जग्गा स्थानीयलाई वितरण गरेको थियो । त्यसपछि बर्सेनि बाढीले कटान गर्दै जाँदा २०४० को बाढीले बढी क्षति गर्यो । नदीले २०४५ सालमा त्यो भन्दा बढी क्षति गर्यो । २०६५ सालमा पुग्दा भएको सबै जग्गा कर्णाली नदीमा पुगेपछि त्यहाँबाट स्थानीय विस्थापित हुँदै सुरक्षित स्थानमा गएको स्थानीय सुरबिर चौधरी बताउनुहुँन्छ । “२०४० सालपछि बर्सेनि जग्गा कर्णालीमा विलय हुँदै गयो । वस्ती विस्थापित भए । त्यसपछि भाग्नुपर्यो ।” सुरबिर भन्नुहुन्छ, “अहिले नदीको धार पुनः परिवर्तन भयो । हाम्रो नदीमा विलय भएक जग्गा फर्किएपछि त्यसको नापजाँच गरेर भोगचलन गर्न पाउने अधिकार छ नि ।”
राष्ट्रिय गौरवको आयोजना रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजनाले टीकापुर क्षेत्रमा र कर्णाली सिँचाइ आयोजनाले बर्दिया क्षेत्रमा तटबन्ध गरेपछि बगर भएको जग्गा फिर्ता आएको हो । “जग्गा फिर्ता आयो । त्यो जग्गा धनीका लागि नभई भु-माफियाको लागि रहेछ ।” कृत बहादुर बुढा भन्नुहुन्छ, “अहिले हाम्रो जग्गामा खेती भैरहेको छ । कुनै जग्गा ऐलानी भनेर बिक्रि भएको सूनिन्छ भने कतै तिनै भु-माफियाले ठेक्कामा दिएका छन् ।”
उहाँका अनुसार कैयौं जग्गा त्यहाँ बिक्रीवितरण समेत भएको छ । लालपुर्जा भएको जग्गालाई ऐलानी भनेर त्यहाँका केही ब्याक्तीहरुले पहाडबाट आउने नागरिकहरुसँग किनबेच गर्ने गरेको पनि पाइएको छ । अधिकांश त्यो जग्गा भारतियले ठेक्कामा लिएका छन् । उखु लगायतका खेती गरिँदै आएको छ । जग्गा धनी भने जग्गा अरुले नै ठेक्कामा दिएर त्यसको आम्दानी खान थालेपछि जग्गा अरुकै अधिनमा रहने हो कि बन्ने त्रासमा देखिँन्छन ।