पाँच महिनामा २१ प्रतिशत मात्रै राजश्व संकलन

शेयेर गर्नुहोस

भजनी २८ मंसिर /
भजनी नगरपालिकाले चालू आर्थिक वर्षको पाँच महिना सकिन लाग्दा लक्ष्यको २१ प्रतिशत राजश्व संकलन गरेको छ ।
चालू आर्थिक वर्षमा तीन करोड आन्तरिक राजश्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको नगरपालिकाले मंसिर २३ गतेसम्म २१ दशमलव ५ प्रतिशत मात्रै राजश्व संकलन गरेको हो । जुन ६३ लाख ८२ हजार एक सय रहेको राजश्व शाखा प्रमुख चिरञ्जीवी उपाध्यायले जानकारी दिएका छन् ।
उनका अनुसार चालू आर्थिक वर्षमा नगरपालिकाले लिएको आन्तरिक राजश्वको लक्ष्य भेटाउने अपेक्षा गरिएको छ । गत आर्थिक वर्षमा नगरपालिकाले दुई करोड ८२ लाख एक हजार तीन सय ३६ रुपैयाँ अर्थात लक्ष्यको ५२ प्रतिशत मात्रै राजश्व संकलन गरेको थियो । गतवर्ष पाँच करोड ५० लाख राजश्व संकलन गर्ने लक्ष्य नगरपालिकाले राखेको राजश्व शाखा प्रमुख उपाध्यायले बताए । “गतवर्ष पनि तीन करोड लक्ष्य राखिएको थियो । पछि त्यसलाई बढाएर पाँच करोड ५० लाख पुर्याइयो ।” उनले भने, “त्यो नगरपालिकाको वर्तमान स्थितिमा असम्भव नै थियो । तर, तीन करोड राजश्व नगरपालिकाले उठाउन सक्ने स्रोत छन् ।”
उसो त नगरपालिकाको आन्तरिक आम्दानीको प्रमुख स्रोत तालतलैया र घाट ठेक्का नै हो । यसपटक नगरपालिकाले तीनवटा घाट ठेक्कामा दिएको छ । गतवर्ष चारवटा घाट ठेक्कामा थियो । अर्को तालको ठेक्का समस्या नगरपालिकाले लामो समयदेखि झेल्दै आएको छ । गतवर्षसम्म नगरपालिकाले ठेक्कामा दिएका तालको पाँच करोड ८१ लाख रुपैयाँ बक्यौता उठाउन बाँकी छ । जुन रकम असुल गर्नका लागि नगरपालिकालाई निकै समस्या भैरहेको छ ।
राजश्व शाखा उपाध्यायका अनुसार अहिले पनि तालको बक्यौता फाट्टफुट्ट तिर्न ठेकेदार आउने गरेका छन् । तालको ठेक्का सम्झौता सकिएर अर्कोले ठेक्का लिइसकेको तालको पनि सम्झौता रकम नगरपालिकाले असुल गर्न सकेको छैन । आउने माघमा फेरि ७ वटा तालको सम्झौता म्याद सकिन लागेको छ । त्यसपछि पुनः तिनको ठेक्का नगरपालिकाले गर्ने उपाध्यायको भनाई छ । “सातवटा तालको म्याद माघमा सकिँदै छ । म्याद सकिएपछि हामी पुनः पाँच वर्षका लागि ठेक्का आव्हान गर्छौं ।” उनले भने, “ठेक्का आव्हान गर्दा पहिलो किस्ता ठेक्का परेको ठेकेदारले तिर्नुपर्ने भएका कारण पनि हामीले यसवर्ष राजश्व लक्ष्य भेटाउँछौ ।”
यसभन्दा पहिलेका ताल ठेक्कामा पनि कतिपय ठेकेदारले सम्झौताको पहिलो किस्ता भन्दा अर्को किस्ता नतिरेका पनि छन् । उता घाट ठेक्का सम्झौता एक वर्षका लागि मात्रै कार्यान्वयन हुने हुँदा नगरपालिकाले सम्झौता पहिले नै कबोल रकम जम्मा गर्नुपर्ने बनाइदिएको छ । जुन कारण घाट ठेक्काको बक्यौता बाँकी कहिल्यै नरहने उपाध्याय बताउँछन् । ताल ठेक्काको रकम बर्सेनि सम्झौता अनुसार संकलन भएको खण्डमा नगरपालिकाको आम्दानीको स्रोत बढ्ने विश्वास गरिएको छ ।