भोट बैंकको रुपमा प्रयोग हुँदै सुकुम्बासी शिविर

शेयेर गर्नुहोस

झलनाथ खनाल, टीकापुर ०३ कार्तिक /
केही हरिया त केही सुकेका सालका र साजका रुख । त्यहीँ रुखको फेदीमा घरका छाप्रा । २०६३ सालदेखि अतिक्रमणमा परेको टीकापुरकै शैक्षिक धरोहर टीकापुर बहुमुखी क्याम्पसको जग्गा । कुनै समयम घना जंगल, यतिबेला खंडहर जस्तै बनेको छ । त्यहाँका सालका र साजका रुखहरु कता गए त्यसको कुनै लेखाजोखा छैन । अध्यारोमा बास, पिउने पानीको अभाव, शैक्षिक गतिविधिको पहुँचबाट टाढा जस्ता समस्याले घेरिएका स्थानीयको दैनिकी । एकपछि अर्को गर्दै दुई वर्षको अवधीमा तीन सय बिघा जमिन पुर्ण रुपमा सुकुम्बासीको कब्जामा भएपछि क्याम्पस प्रशासनले खाली गराउनका लागि निकै प्रयास गर्यो । ती गरेका प्रयासहरु सफल हुन सकेनन् । त्यसको पछाडिको कारण हो राजनीति ।
निर्वाचन आएपछि सबैलाई भोट चाहिन्छ । भोटका लागि मतदाता । राजनीतिक आडमा बसेकाहरूलाई व्यवस्थित बसोबासको ग्यारेन्टी लिएर मत पाएकाहरु मत पाएपछि त्यहाँ फर्किएको कुनै समय छैन होला । “अहिले दैनिक छ/ सात टोलि आउछन् । हाम्रो पार्टीलाई भोट हाल्नुहोला, हामी उचित बसोबासको ग्यारेन्टी गर्छौं भनेर ।” स्थानीय कमला विकले भन्नुभयो, “त्यसो भनेर आउने कसैको नयाँ अनुहार छैन । सबै पुराना छन् । कसरी विश्वास गर्नु हामिले जग्गा पाउछौँ भनेर ।”
सोही ठाउँका बलबहादुर विक पनि यतिबेला निकै अन्योलमा हुनुहुन्छ । जिवनको १६ वर्ष त्यहीँ शिविरमा बिताएका उहाँलाई आफुहरुको व्यवस्थापन हुन्छ भन्नेमै शंका छ । २०६४ सालको संबिधान सभाको निर्वाचन देखि २०७९ सम्मका सबै निर्वाचनमा सुकुम्बासी, मुक्त कमैया र अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापन गर्ने कुरा सबै राजनीति दल तथा उम्मेदवारहरुको घोषणापत्रमा नछुटेको बलबहादुर बताउनुहुँन्छ । “हिजोदेखी आजसम्म उहीँ अनुहार छन् भने उहीँ एजेन्डा । बलबहादुरले भन्नुभयो, “कार्यान्वयन हुने कहिल्यै होइन । हालसम्म न हाम्रो अवस्था फेरियो न उम्मेदवारका एजेन्डाका बुँदा ।”
२०७४ सालको प्रदेश र संघीय निर्वाचनमा शिविरमा बसोबास गर्दै आएका नागरिकहरूको व्यवस्थापन गर्ने भन्दै केही उम्मेदवारहरुले लिखित सम्झौता नै गरेका थिए । पाँच वर्ष बित्यो सम्झौता कार्यान्वयन हुन सकेन । “क्याम्पसको जग्गा नपाए पनि अन्त कतै भएपनि हाम्रो व्यवस्थापन हुन्छ भन्ने आशा पलाएको थियो । त्यो आशा पाँच वर्षसम्म पनि पूरा हुन सकेन ।” स्थानीय सुन्दर चौधरीले भन्नुभयो, “अझै हाम्रो व्यवस्थापन हुन कठिन छ । यत्रो शिविरलाई स्थानान्तरण गरेर व्यवस्थापन गर्न सक्ने अवस्था छैन । क्याम्पसले आफ्नो स्वामित्वको जग्गा दिने कुरा पनि नहोला ।”
शिविरमा बस्दै आएका सुर्य मगर राजनीतिक दलका नेता भन्दा आफ्नै क्षेत्रका अगुवासँग आक्रोशित देखिनुहुँन्छ । २०६४ सालमा सुर्खेतबाट बसाई सरेर एकतानगर शिविरमा बस्दै आएका उहाँ आफ्नो स्वइच्छाले उम्मेदवारलाई भोट हाल्न नपाएको बताउनुहुँन्छ । “बाढीकै कारण विस्थापित भएर तराई झरियो । निकै दुख कष्टका साथ शिविरमा बिताएका दिनहरु सम्झेर साध्य छैन ।” सुर्यले भन्नुभयो, ” ती बिगतका दुख सम्झेर शिविरका अगुवाको पछि लाग्दा उनीहरु बने तर, हाम्रो अवस्थामा कुनै फेरबदल भएन ।” शिविरमा त्यहाँको अगुवाई गर्ने ब्याक्तीको कुरालाई काट्न नसकेका कारण पनि आफ्नो इछाएको ब्याक्ती भन्दा त्यहाँको अगुवाई गर्ने ब्याक्तीले चाहेको उम्मेदवारलाई भोट हाल्नुपर्ने बाध्यता भएको उहाँहरुको गुनासो छ ।
त्यसैमा शिविरका नागरिकहरू झनै सशंकित भएका छन् । टीकापुर नगरपालिकाले सार्वजनिक जग्गाहरु ३५ दिनभित्र खाली गर्न भन्दै सुचना जारी गरेपछि कतै आफुहरु अहिलेको बसेको ठाउँबाट विस्थापित हुनुपर्ने हो कि भन्ने त्रास देखिएको कमल परियार बताउनुहुँन्छ । “नगरपालिकाले कस्तो सार्वजनिक जग्गा खाली गर्न भनेको हो थाहा भएन । यदि हामिलाई पनि हटाउन खोजियो भने त्यो निकै महंगो पर्न सक्छ ।” कमलले भन्नुभयो, “हामी जग्गा छोड्न तयार छौँ, तर उचित व्यवस्थापन नभएर हामिले वर्षौंदेखि बस्दै आएको जग्गा सहजै छोडेर जानसक्ने अवस्था रहँदैन ।”
नगरपालिकाले सार्वजनिक जग्गा खालिका लागि सुचना जारी गरेपछि क्याम्पसले पनि आफ्नो जग्गा खाली गराइदिन नगरपालिकालाई अनुरोध गरेको क्याम्पस प्रमुख केशरबहादुर कुँवरले बताउनुभयो । उहाँले लामो समयदेखी क्याम्पसको नाममा रहेको तर भोगचलन अरुले नै गरिरहेको तीन सय बिघा जग्गा खाली गराइदिनका पत्र सहित अनुरोध गरिएको बताउनुभएको छ । उहाँले नगरपालिकाले सुचना जारी गरेको समयमा क्याम्पसको जग्गा पनि अतिक्रमणमा परेको छ भन्ने कुराको जानकारी होस् र त्यसलाई खाली गर्नका लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइयोस भन्नका लागि पत्राचार गरिएको बताउनुभयो ।
“राजनीतिक दलहरूले सुकुम्बासी बसेको जग्गा क्याम्पसको जग्गा होइन, त्यहाँ बसेकालाई त्यहाँ नै जग्गा उपलब्ध गराउने झुटो भ्रम छर्दै आएको अवस्थामा पनि त्यो जग्गा क्याम्पसको नै हो भन्ने जानकारीका लागि पनि पत्रकार गर्नुपर्ने देखियो ।” क्याम्पस प्रमुख कुँवरले भन्नुभयो, “जग्गा हाम्रो । बस्ने सुकुम्बासी । बोट बैंक राजनीतिक दलका उम्मेदवारको भएको छ । क्याम्पसको जग्गा कुनै राजनीतिक दलको भोट बैंक नबनोस भन्ने चाहना हाम्रो हो ।”
उता नगरपालिकाका नगर प्रमुख रामलाल डगौंरा थारुले अहिलेको सुचनाले शिविर बस्तीहरुलाई कुनै समस्या नगर्ने बताउनुभएको छ । उहाँले कुनै विकल्प नभएर सयौं परिवारलाई विस्थापित गर्न नसकिने बताउँदै बजार क्षेत्रका अतिक्रमण परेका जग्गाहरुलाई खाली गराउनका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइएको बताउनुभएको छ । “बस्ती हटाउने भन्ने भ्रम शिविरहरूमा छर्ने काम भएको सुन्नमा आएको छ । त्यो सत्य होईन ।” नगर प्रमुख थारुले भन्नुभयो, “विकल्प खोजेर शिविर खाली गर्न संघ तथा प्रदेश सरकारसँग समन्वय भैरहेको छ ।”