सामुदायिक तथा संस्थागत सबै बिधालयमा शिक्षक लाइसेन्स अनिवार्य

शेयेर गर्नुहोस

टीकापुर २८ चैत /
स्थायी अध्ययन अनुमति पत्र (लाइसेन्स) नभएका व्याक्तीले अध्यापन गर्न नपाउने भन्दै शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ कैलाली मार्फत स्थानीय तहलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जनशक्ति विवरण माग गरेपछि संस्थागत बिधालयहरु त्रसित बनेका छन् ।
सामुदायिक बिधालयहरुमै अध्ययन अनुमती पत्र भएको जनशक्ति पाउन मुस्किल भएका बेला संस्थागत बिधालयहरुले त्यो जनशक्ति व्यवस्थापन गरे नगरेको यथार्थ विवरण माग गरेपछि संस्थागत बिधालय त्रसित बनेका हुन । सामुदायिक तथा संस्थागत बिधालयहरुमा अध्यापन गराउने जनशक्तिसँग अध्ययन अनुमती पत्र (लाइसेन्स) नहुँदा पनि अध्यापन गरिरहेको कार्यलाई बन्द गरिनुपर्ने भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको थियो । उजुरीका आधारमा शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइले कैलालीका स्थानीय तहलाई कारबाही गरी विवरण सहित जानकारी पठाउन भन्दै स्थानीय तहलाई पत्राचार गरेको छ ।
“उपयुक्त विषय सम्बन्धमा सम्बन्धमा श्री अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग टंगाल महाशाख नं. ९ काठमाण्डौंको पत्र संख्या ९ (शिक्षा २ (क) १४४९/०८०/०८१) चलानी नं. ३९९०७ मिति २०८०/१०/ १७ को प्राप्त पत्र र सोसँग सम्लग्न उजुरी एवम् श्री अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय कञ्चनपुरको प. स. ०-०४४०६८ अनु १ (घ) ०८०/०८१ च. न. Knp-८०८१-४०४०० मिति २०८०/१०/ १९ को पत्रमा प्राप्त निर्देशनानुसार तहाँ स्थानीय तह अन्तर्गतका सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयहरुमा अध्यापन अनुमति पत्र नभएका व्यक्तिहरु शिक्षकको रुपमा कार्यरत भए वा नभएको एकीन गरी पछि सम्म फरक नपर्ने गरेर स्थायी अध्यापन अनुमति पत्र नभएका व्यक्तिहरु कार्यरत देखिएमा नियमानुसार कारवाही गरी वा गर्न लगाई सो को स्पष्ट विवरण यस इकाइमा समेत उपलब्ध गराइ दिन हुन जानकारी गरीन्छ ।” शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइले स्थानीय तहलाई पठाइएको पत्रमा उल्लेख छ ।
इकाइको पत्र प्राप्त भएसँगै टीकापुर नगरपालिकाले सामुदायिक तथा संस्थागत बिधालयहरुसँग सोमबार छलफल गरेको छ । नगरपालिकाले छलफलसँगै बिधालयहरुलाई बिधालयमा कार्यरत शिक्षकहरुको लाइसेन्सको विवरण समेत माग गरिएको छ ।
नगरपालिकाका शिक्षा अधिकृत नरेश अवस्थीका अनुसार बैशाख मसान्त भित्र सबै बिधालयहरुले लाइसेन्स भए नभएकाको विवरण नगरपालिकामा बुझाइसक्नुपर्ने छ ।
“सामुदायिक बिधालयमा लाइसेन्सको खासै समस्या छैन । संस्थागत बिधालयहरुमा भने समस्या छ ।” शिक्षा अधिकृत अवस्थी भन्छन्, “अहिले सबै बिधालयलाई पत्राचार गरेका छौँ । त्यसको रिपोर्ट के आउँछ त्यसैअनुरूप अगाडि बढ्छौ ।” बिधालयहरुले विवरण पठाइसके पछि पुनः छलफल हुने र लाइसेन्स नभएका व्याक्तीको विकल्प खोज्न बिधालयहरुलाई ताकेता गर्ने शिक्षा अधिकृत अवस्थीले बताएका छन् ।
उता संस्थागत बिधालयको छाता संगठन प्याब्सन र एनप्याब्सनले लाइसेन्स भएको जनशक्ति भनेअनुसार व्यवस्थापन गर्न निकै मुस्किल हुने बताएका छन् । प्याब्सन टीकापुर पालिकाका अध्यक्ष मानबहादुर थापाले मापदण्डअनुसार लाइसेन्स अनिवार्य गर्यो भने जनशक्ति पाउन मुस्किल हुने बताएका छन् । “आज केही अनिवार्य बिषयहरु सामुदायिक बिधालयहरुमा पनि लाइसेन्स नभएका शिक्षकहरुले अध्यापन गरिरहनु भएको छ । संस्थागतको विषयमा त सायद एउटा बिधालयमा चारपाँच जना भन्दा बढी लाइसेन्स भएका छैनन् होला ।” अध्यक्ष थापाले भने, “यो निर्णय कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अवस्था आए संस्थागत बिधालयहरुले जनशक्ति पाउने स्थिति छैन । समस्या झन बल्झिने देखिन्छ ।”
उनले अस्थायी रुपमा भएपनि बिधालयको सिफारिसमा निश्चित समयको लागि लाइसेन्स व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका छन् । “निश्चित समयको लागि अस्थायी लाइसेन्स दिएर तत्काल समस्या समाधान गर्दै लैजाने, विस्तारै व्यवस्थित बनाउने गरी अगाडि बढ्न सक्नुपर्छ ।” अध्यक्ष थापा भन्छन्, “त्यसै पनि जनशक्ति पाउन नसकिरहेको अवस्थामा भएको पत्राचारले शिक्षा क्षेत्रमा झन संकट सिर्जना गर्नसक्छ ।”
उता एनप्याब्सनका केन्द्रिय सदस्य तेजराज खनालले यसभन्दा अगाडि त्यस्तो बाध्यता नभएका कारण आफुहरुले लाइसेन्सको विषयलाई महत्त्व नदिएको बताएका छन् । उनले सरकारले मागेको कुरालाई दिनुपर्ने बताए । “नगरपालिकाले लाइसेन्स भए नभएकाको विवरण मागेको छ । त्यसलाई जे जस्तो छ दिनुपर्छ ।” खनालले भने, “यसले मापदण्ड पूरा गरेको जनशक्तिलाई अवसर प्राप्त गर्ने छ । तर लाइसेन्स दिने विषयलाई सहज बनाएर निर्णय गर्दा राम्रो हुन्थ्यो ।” खनालले शैक्षिक क्षेत्रमा आउन चाहनेलाई लाइसेन्स वितरण प्रणालीलाई सहज बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । शिक्षा क्षेत्रमा जनशक्ति निकै कम भएको बताउँदै खनालले अन्य संकाय अध्ययन गरेका व्याक्तीहरुबाट संस्थागत बिधालयहरु चलिरहेको बताएका छन् ।
समन्वय इकाइको पत्र प्राप्त भएसँगै जानकी गाउँपालिकाले पनि त्यसमा चासो दिएको छ । गाउँपालिकाका शिक्षा सहायक शंकर न्यौपानेले गाउँपालिका भित्रका सबै बिधालयहरुलाई पत्राचार गरिसकेको बताएका छन् । उनकाअ अनुसार एक हप्ता भित्र सबै सामुदायिक तथा संस्थागत बिधालयहरुले बिधालयमा कार्यरत शिक्षकहरुको लाइसेन्स भएनभएको एकिन गरी तथ्यांक बुझाइसक्नुपर्ने छ ।