सुकुम्बासीको वास्तविक पहिचान सहित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने माग, नगरपालिका र सुकुम्बासीबीच ६ बुदे सहमति

शेयेर गर्नुहोस

टीकापुर २० साउन /
मक्तकमैया सुकुम्बासीहरुसँग नगरपालिकाको भएको सहमति अनुसार सोमबार नगरपालिकाले भुमी समस्या समाधानका विषयमा सर्वदलीय सर्वपक्षीय छलफल भएको छ ।
केही दिनदेखि चरणबद्ध आन्दोलन गर्दै आएका मुक्तकमैया सुकुम्बासीको साउन १७ गते नगर प्रमुख रामलाल डगौरा थारुसँग भएको सहमति अनुसार भुमी सम्बन्धि समस्या समाधानका लागि नगर स्तरीय सहजीकरण समिती, राजनीतिक दल तथा सरोकारवाला बीच छलफल भएको हो । छलफलका क्रममा मुक्तकमैया सुकुम्बासीहरुलाई व्यवस्थापन गर्नुभन्दा पहिले उनीहरूको पहिचान हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । वास्तविक भुमिहिन सुकुम्बासीहरुको तथ्यांक निकालेर काम अगाडि बढाएको खण्डमा समस्या छिटो समाधान हुने सरोकारवालाको निष्कर्ष छ ।
नगरपालिकाका निवर्तमान नगर प्रमुख तपेन्द्र बहादुर रावलले मुक्तकमैया सुकुम्बासीहरुको समस्या समाधान गर्ने नै भए वास्तविकको पहिचान गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन् । आफ्नो कार्यकालमा शिविरमा विद्युत लाइन दिने कुरामा अस्थायी रुपमा दिन सकिने व्यवस्था अनुसार दिएको बताउँदै वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान गर्न सके समाधानका लागि समस्या नहुने उनले बताए । “आज कैयौं एउटा लालपुर्जा सिरानीमा राहेर भुमिहिन सुकुम्बासी हु भनेर बसेका छन् । त्यो गलत छ ।” उनले भने, “जोसँग केही छैन त्यसलाई जमिन दिने सुनिश्चितता सहित नगरपालिकाले काम अगाडि बढाउन सक्यो भने समस्या समाधान हुन्छ ।”
छलफलमा बोल्ने राजनीतिक दलहरूले पनि सुकुम्बासीहरुको समस्या समाधान तर्फ कुनै राजनीतिक आग्रह पुर्वाग्रह नराखेर लाग्नुपर्नेमा जोड दिए । नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता नन्दराम विश्वकर्माले झण्डै दुई दशकौंदेखि छलफल भएपनि सुकुम्बासीको मुद्दा  निष्कर्षमा पुग्न नसकेको बताए । उनले सुकुम्बासीको नाममा बसोबास गर्ने हुकुम्बासीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउँदै वास्तविक पिडितलाई न्याय दिन सक्यो भने समस्या ठूलो नहुने बताए । पिडितको पहिचान गर्न सकेपछि मात्रै सुकुम्बासीको समाधान हुने बताएका छन् ।
नेकपा एमालेका नगर अध्यक्ष लक्ष्मण थापाले सुकुम्बासीको समस्यालाई थप पेचिलो बनाउने काममा नगर प्रमुख दोषी रहेको आरोप लगाए । उनले समाज भड्काउने हिसाबका अभिव्यक्ति बन्द हुनुपर्ने भन्दै नगर प्रमुखले सकारात्मक भएर लाग्ने हो भने समस्या समाधानमा राजनीतिक दलले साथ दिने बताए । नेपाली काँग्रेसका प्रतिनिधि झनकराज तिमिल्सिनाले सुकुम्बासीका समस्यासँग राजनीतिक दल सधैं प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै उचित व्यवस्थापनका लागि राज्यलाई प्रतिबद्ध गराउन लाग्न सुझाव दिएका छन् ।
राप्रपाका डम्बर थापाले सुकुम्बासीका समस्यालाई समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाउने राजनीतिक दल नै सत्ताको मालिक भैरहँदा सुकुम्बासीलाई जग्गा दिन कसले रोकेको छ भन्दै प्रश्न गरेका छन् । नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका जिल्ला सदस्य रामबहादुर विश्वकर्माले सुकुम्बासीको समस्या समाधान गर्नका लागि जग्गाको वर्गीकरण गर्नुभन्दा पहिले जग्गाको वर्गीकरण हुनुपर्ने बताए । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका महेन्द्र भण्डारीले राजनीतिक दलले नागरिकहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने कुरामा कतै अवरोध नगर्ने बताउँदै राज्य उत्तरदायी भएर लाग्नुपर्ने बताए । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका जितबहादुर चौधरीले वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान हुन नसकेसम्म समस्या समाधान नहुने धारणा राखेका छन् ।
राजनीतिक दलहरुकै कारण आफुहरु जग्गाको मालिक हुन नपाएको सुकुम्बासी शिविरम बस्दै आएका नागरिकहरूको भनाई छ । सोही शिविरका सामाजिक अगुवा रणबहादुर विकले भोटका लागि उदारो सम्झौता गरेर अहिले कसैले उम्कन नपाउने बताएका छन् । उनले हरेक नागरिकलाई जग्गाको मालिक हुन पाउने अधिकार राज्यले नै व्यवस्था गरेको बताउँदै त्यसबाट कसैले रोक्न नसक्ने बताए ।
भुमी समस्या समाधान आयोग कैलालीका सदस्य दानबहादुर विकले व्यक्ति र जग्गाको पहिचान नगरी आयोगले जग्गा दिन नसक्ने बताएका छन् । उनले व्यक्तिको पहिचान गरी जग्गा पहिचान हुन सकेको खण्डमा त्यो पनि आयोगको क्षेत्र भित्र परेको खण्डमा मात्रै जग्गा वितरण गर्न सक्ने बताएका छन् । त्यसैगरी आयोगका कैलाली जिल्ला सदस्य सचीव जनकराज भट्टले भुमिहिन सुकुम्बासी, भुमिहिन दलित र अव्यवस्थित बसोबासीलाई मात्रै आयोगले मापदण्डअनुसार जग्गा दिने भन्दै त्यसभन्दा बाहिरकाले पनि त्यसैअनुसार फारम भरेको हुनुपर्ने बताएका छन् । उनले सरकारी ऐलानी, सरकारी प्रती, लगायत भुमी व्यवस्था ऐन २०२१ अनुसार वितरण गर्न मिल्ने जग्गा मात्रै वितरण गरिने बताए ।
सोमबारको छलफलले टीकापुर नगरपालिका क्षेत्र भित्रको भूमि समस्या समाधान सम्बन्धमा ६ बुदे सहमति समेत गरेको छ । नगर प्रमुख रामलाल डगौरा थारुसहितका सुकुम्बासीहरुले टीकापुर नगरपालिका वडा नं. १ क्षेत्र भित्रको भूमिहिन दलित, भूमिहिन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरुसँग भूमिहिन दलित, भूमिहिन सकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरुको पहिचान गर्न सम्पूर्ण नौ वटा बस्तीले तथा अगुवाहरुले सहयोग गर्ने र प्रमाणिकरण गरि यथाशिघ्र भुमि समस्या समाधान आयोग जिल्ला समिति कैलालीमा पठाउने सहमति भएको छ ।
त्यसैगरी भूमिहिन दलित, भूमिहिन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरुलाई उपलब्ध गराउने जग्गाको पहिचान को कार्य मिति २०८२ साल भाद्र १ गते देखि सुरुवात गरी ३ महिना भित्र सक्ने,भुमि समस्या समाधान आयोग जिल्ला समिति कैलाली र नापी कार्यालय टीकापुरसँग समन्वय गरी नाप नक्सा कार्य शुरु गर्ने,जग्गा पहिचान र नाप नक्साको कार्यमा सबै राजनितिक दल र सरोकारवालाहरुले सहयोग गर्ने, भूपु कमैया, कम्लरी, भूपु टीकापुर विकास समितिका कर्मचारी र बाढी पिडितहरुको समस्या समाधान गर्न नगरपालिका तर्फबाट आवश्यक पहल गर्ने र छुटेका मुक्त कमैयाको पहिचान परिचयपत्रको आवश्यक मापदण्ड तयार गरि वितरण गर्ने सहमति भएको जनाइएको छ ।