चार वर्षमा सकिएन ५५ मिटर सडक

शेयेर गर्नुहोस

भजनी ०४ जेठ /
कैलालीको भजनी नगरपालिकामा आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा निर्माण सुरु भएको ५५ मिटर लम्बाईको सडक चार वर्षसम्म सम्पन्न हुन सकेको छैन । नगरपालिकाको वडा नं. ३ पडरीया चोक हुँदै ठेकिपुर हुलाकी राजमार्गसँग जोडिएको सडकको ५५ मिटर सडक सुदुरपश्चिम प्रदेश सरकारको समपुरक अनुदानबाट २०८० असार भित्र निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने भए पनि चालू आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा समेत काम सम्पन्न हुन नसकेको हो ।
चार लेन सडकको चारपटक म्याद थप भएको छ । चालू आर्थिक वर्षको असार १५ गतेसम्म सडकको निर्माणको म्याद नगरपालिकाले थप गरेको छ । प्रदेश सरकारको ६६ लाख र स्थानिय सरकारको ६६ लाख रुपैयाँ गरी एक करोड ३२ लाखमा ठेक्का आव्हान भएको आयोजनामा प्रदेश समपुरक अनुदान काम नभएर फिर्ता गएपछि बर्सेनि नगरपालिकाले आफ्नो स्रोतबाट बजेट सुनिश्चित गर्दै आएको नगरपालिकाका इन्जिनियर अजय डगौराले जानकारी दिनुभएको छ । “जति ताकेता गर्दा पनि काम गर्दैनन् ।” उहाँ भन्नुहुन्छ, “कार्यपालिकाले म्याद थप गरेपछि कारबाहीको प्रक्रियामा जान पनि सकिएको छैन । यसपटकको कार्यपालिका बैठकले अन्तिम पटक भनेको छ ।”
काफली कन्स्ट्रक्सनले जिम्मा पाएको ५५ मिटर सडक कालोपत्रेको लागि चालू आर्थिक वर्षमा नगरपालिकाले आफ्नो स्रोतबाट १७ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । नगरपालिकाले सम्पर्क गर्दा पनि ठेकेदार सम्पर्कमा नआएको इन्जिनियर डगौराको भनाई छ । निर्माण कम्पनीले समयमा काम सम्पन्न नगर्दा नगरपालिकालाई आर्थिक दायित्व थपिएको भन्दै समयमा काम सम्पन्न नगर्ने निर्माण कम्पनीलाई यथाशीघ्र कारबाहीको दायरामा लैजानुपर्ने स्थानीय खेमराज पाण्डेले जानकारी दिनुभएको छ ।
काफली कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक शंकर शर्माले सडक निर्माणको जिम्मा तेस्रो व्यक्तिलाई दिँदा काममा ढिलाई भएको बताउनुभयो । “ठेक्का मैले लिए, काम गर्न तेस्रो व्यक्तिलाई जिम्मा दिइयो ।” उहाँले भन्नुभयो, “जिम्मा दिएको तेस्रो व्यक्ति ज्ञानुलाभले काम गर्न आलटाल गर्दा धेरै समय लागेको हो ।” उहाँले एक हप्ताभित्र काम सुरु गरेर यो वर्ष काम सम्पन्न गर्ने बताउनुभयो ।
उता, संघीय सरकारको ५० लाख र स्थानीय सरकारको ५० लाख बजेटबाट हुलाकी राजमार्ग अन्तर्गत भजनी नगरपालिका वडा नं. ३ ठेकीपुर हुँदै भजनी बजार जोड्ने चार लेनको एक सय ३० मिटर सडक कालोपत्रेको काम पनि अलपत्र परेको छ । २०८१ जेठ २४ गते बि एण्ड बि कन्स्ट्रक्सनले सडक कालोपत्रेको जिम्मा पाएको थियो ।
२०८२ असार २० गते सम्झौताको म्याद सकिएपछि संघीय सरकारबाट आएको अनुदानको रकम पूरा खर्च हुन सकेन । त्यसपछि नगरपालिकाले आफ्नो स्रोतबाट सडक निर्माणको काम सम्पन्न गर्ने भन्दै ११ लाख बजेट विनियोजन गरेर मंसिर महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने गरी म्याद थपियो । त्यसपछि पुनः पुस महिनामा थप भएको म्याद पनि सकिने समय नजिकिँदै जाँदा सडक कालोपत्रेको काम सुरु हुन सकेको छैन ।
“संघ र प्रदेशले अनुदानमा दिएको बजेटको समयमै सदुपयोग हुन नसक्दा त्यस्ता आयोजनाबाट स्थानीय सरकारलाई आर्थिक भार बर्सेनि थपिँदै गएको छ ।” स्थानीय सुरेन्द्र चौधरी भन्नुहुन्छ, “त्यो आर्थिक भारका कारण अर्को क्षेत्रको विकासको काममा लगानी हुनुपर्ने रकम पुरानैमा थप्नुपरिरहेको छ ।” स्थानीय सरकार कमजोर हुँदा विकासका योजनाहरु पनि कमजोर बन्दै गएको उहाँको गुनासो छ ।