संरचना बन्यो, सञ्चालनको मापदण्ड छैन

शेयेर गर्नुहोस


झलनाथ खनाल, टीकापुर ०३ मंसिर /
स्थानीय तहमा करोडौं खर्च गरेर निर्माण गरिएका भौतिक संरचना प्रयोगविहीन बन्दै गएका छन् ।
भौतिक संरचना निर्माणका लागि योजना बन्ने र बजेट विनियोजन गरेर कार्यान्वयनसँगै सञ्चालनको मापदण्ड नबनाइँदा करोडौंका संरचना प्रयोगविहीन बन्दै गएका हुन । योजना बनाउँदा त्यो संरचनाको सञ्चालन गर्न चाहिने योजना बनाउन नसक्दा बर्सेनि राज्यको अर्बौं बजेट बालुवामा पानी हाले जस्तै भैरहेको छ । अन्धाधुन्ध राजनीतिक पहुँचका भरमा अनुत्पादक क्षेत्रमा हुँदै आएको अस्वभाविक लगानीले नागरिक स्तरबाट गम्भीर प्रश्न उठ्दै आएको छ ।
टीकापुर नगरपालिकाले गत आर्थिक वर्षमा मात्रै कभर्डहल निर्माण सम्पन्न गर्यो । टीकापुर क्षेत्रका लागि कभर्डहल आवश्यक भएर नै नगरपालिकाले निर्माण गरेको होला । वीरेन्द्र बिद्या मन्दिर माद्यामिक बिधालयको जग्गामा निर्माण गरिएको उक्त कभर्डहल सञ्चालनका लागि बिधालयलाई दिने योजनाका साथ निर्माण गरिएको नगरपालिकाका इन्जिनियर राजेन्द्र रावल बताउँछन् । नगरपालिकाले आफ्नै तीन करोड ६९ लाख १० हजार ८ सय ९० रुपैयाँ खर्च गरेर निर्माण सम्पन्न भएको कभर्डहल कुन मोडलमा सञ्चालन गर्ने भन्ने कुनै योजना नगरपालिकासँग छैन ।
“कभर्डहल सञ्चालनको सबै जिम्मेवारी बिधालयलाई दिने गरी निर्माण भएको हो म सञ्चालनको मापदण्ड बिधालयले बनाउनुपर्छ ।” उनले भने, “नगरपालिकाले निर्माण सम्पन्न गरेर हस्तान्तरणको तयारीमा छ ।” बिधालयलाई हस्तान्तरण गर्ने मापदण्ड पनि नगरपालिकासँग छैन । कुनै सम्झौता बिना करोडौं खर्च गरेको संरचना कानुन अनुसार सोझै दिन मिल्दैन । मंसिर भित्र निश्चित मापदण्ड बनाएर बिधालयसँग सम्झौता गरेर कभर्डहल बिधालयलाई हस्तान्तरण गर्ने योजना रहेको इन्जिनियर रावलको भनाइ छ ।
उता बिधालयका प्राचार्य प्रेमबहादुर चौधरीले नगरपालिकाले बिधालयलाई स्वामित्व हस्तान्तरण गरेपछि सञ्चालनको मोडालिटी बन्ने बताए । अहिलेसम्म यसरी प्रयोगमा ल्याउने भन्ने कुनै योजना बिधालयसँग पनि छैन । “हस्तान्तरण भएपछि आफै चलाउने कि भाडामा दिएर सञ्चालन गर्ने भन्न कार्यविधि बनाउनुपर्छ ।” उनले भने, “बिधालयको स्वामित्वमा रहने गरी कसैले सञ्चालन गर्छु भनेर आउँदा भाडामा दिन सकिन्छ । टोल विकास संस्थाले सञ्चालन गर्ने कुरा पनि आएको छ ।” उनका अनुसार कभर्डहलमा विद्युत जडानको काम बिधालयले गरेको छ भने बेञ्च बनाउने तयारी पनि गरेको छ ।
कभर्डहल एक प्रतिनिधिमुलक उदाहरण मात्रै हो । दर्जनौं संरचना निर्माण भएर प्रयोगविहीन बन्नुको पछाडी सञ्चालनको स्पष्ट योजना नहुनु नै हो । टीकापुरमै निर्माण सम्पन्न भएर अलपत्र परेका बायो ग्यास प्लान्ट, सीटी हल, मानव मलमुत्र प्रशोधन केन्द्र, घण्टा घर, वडा नं. ७ मा रहेको ओजुवा तालमा बनेका संरचना लगायत कैयौं संरचना सञ्चालनको स्पष्ट मापदण्ड नभएका कारण सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् ।
अझै संघ र प्रदेश सरकारको बजेटमा निर्माण भएका संरचनाको अन्तिममा आर्थिक भार समेत नगरपालिकाले बेहोर्नु परिरहेको छ । “एक आर्थिक वर्षका लागि भनेर योजना सहित बजेट संघ र प्रदेश सरकारबाट आउँछ । आर्थिक वर्षको अन्तिममा जति काम भएको छ, त्यतिकै भुक्तानी हुँदा बाँकी रकम फ्रीज जान्छ ।” नगरपालिकाका लेखा अधिकृत देवी कृष्ण जैशीले भने, “बाँकी रहेको काम सम्पन्न गर्नका लागि अर्को आर्थिक वर्षमा नगरपालिकाले आफ्नो स्रोत खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।” यसरी योजना सम्पन्न गर्दा नगरपालिकाको स्रोत अधुरा संरचना पूरा गर्नमा बढी खर्च हुँदै आएको छ । जसका कारण संघ तथा प्रदेश सरकारका अधुरा योजनाको भार नगरपालिकालाई पर्दा अन्य विकास कार्यक्रमहरु बर्सेनि प्रभावित बन्दै गएका छन् । फेरि ती योजनाको पनि सञ्चालन मोडालिटी न संघ सरकारसँग छ न त प्रदेश सरकासँग ।

ताजा खबर

भजनीबाट पनि धान खरिद सुरु

सुदुरपश्चिम महोत्सव २२ गतेदेखि

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *