अबदेखि स्थायी लेखा नम्बर स्थानीय तहबाटै

शेयेर गर्नुहोस

टीकापुर १८ पुस /
नेपाल सरकारकाे करदाता सेवा स्थानीय तहबाट दिने निर्णय अनुसार आन्तरिक राजश्व कार्यालयले स्थानीय तहसँग सम्झौता गर्दै निर्णय कार्यान्वयनलाई अगाडि बढाएको छ । त्यसैअनुसार नागरिकको नजिकको सरकार मार्फत प्रवाह गर्ने लक्ष्य अनुसार कैलालीको टीकापुर नगरपालिकाले करदाता सेवाको सुरुवात गरेको छ ।
नेपाल सरकारको २०८२ कार्तिक १७ गतेको निर्णय अनुसार आन्तरिक राजश्व सेवा कार्यालयबाट प्रदान गरिदै आएका सेवाहरु अब स्थानीय तहमै हुने गरी आन्तरिक राजश्व कार्यालय, धनगढी र टीकापुर नगरपालिका बीच सेवा सञ्चालन सम्वन्धी सम्झौता भएको छ । करदाता सेवा सम्बन्धी सेवा प्रारम्भ गर्ने सुदुरपश्चिम प्रदेशको पहिलो नगरपालिका टीकापुर भएको नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुमन धितालले जानकारी दिनुभएको छ । आम नागरिकले स्थानीय सरकारबाट विस्तारित सेवा प्राप्त गर्न सक्ने भन्दै सेवा सुरु गरिएको उहाँको भनाइ छ ।
सेवा सुरु भएपछि नगरपालिकाबाट वडा नं. ४ का कुम्भ प्रसाद उपाध्यायले पहिलो सेवा लिनुभएको छ । उहाँले व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बर लिनुभएको हो भने टीकापुर नगरपालिका वडा नं. १ स्थित पूर्णिमा फूड प्वाईन्टका सञ्चालक कुलदिप शाहीलाई व्यावसायिक स्थायी लेखा नम्बर प्रदान गरिएको छ ।
नगरपालिकाका नगर प्रमुख रामलाल डगौरा थारुले प्यान नम्बर बनाउनका लागि धनगढी, लम्की जानुपर्ने झन्झट हटेको बताउँदै यसैगरी नागरिकहरूले सहज अनि सर्वसुलभ सेवा पाउन सके मात्रै संघीयताको मर्म बुझ्ने बताएका छन् । “तीन तहको सरकारले संविधान अनुसार प्रदत्त गरेका अधिकार कार्यान्वयन हुन नसक्दा नै व्यवस्था प्रती प्रश्न उठ्दै आएको छ ।” उहाँले भन्नुभयो, “नागरिकहरूले सहज, सर्वसुलभ सेवा पाउन सके त्यो प्रश्न उठ्ने छैन ।”
आन्तरिक राजश्व कार्यालयका प्रमुख भिम प्रसाद काफ्ले र टीकापुर नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुमन धिताल बिच भएको उक्त सम्झौताका बखत नगरप्रमुख सहित जनप्रतिनिधिहरुको समेत उपस्थितीमा बिहिवार सम्झौता भएको छ । राजश्व लागत प्रभावी बनाई कर सहभागिता बढाउन र करदातासँग सम्बन्धीत सेवा स्थानीय तहबाटै प्रवाह गर्ने कार्यको सुरु सुरु भएपछि स्थानीय खुशी भएका छन् ।
त्यसैगरी कैलालीको जानकी गाउँपालिकामा पनि उक्त सम्झौता भएको छ । जानकी गाउँपालिकाका अध्यक्ष गणेश चौधरी र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भानुभक्त भट्ट बीच सम्झौता भएको हो ।