झलनाथ खनाल, टीकापुर १२ साउन /
कैलालीको टीकापुरमा कानुन तर्फ बिएएलएलबीको अध्यापन सुरु भयो । सुदुरलश्चिम विश्वविद्यालयको आंगिक क्याम्पस टीकापुर बहुमुखी क्याम्पसले कानुनको अध्यापन गराउन तीन वर्षमै अध्ययनरत बिद्यार्थीहरुलाई अन्य क्याम्पसमा पठाउनुपर्यो । कारण हो, जनशक्ति नपाउँदा । क्याम्पसले एलएलएम गरेको शिक्षकका लागि पटकपटक सुचना गर्दा पनि शिक्षक नपाएपछि कानुन विषयलाई नै रोक्नुपर्यो । अध्ययनका लागि आएका बिद्यार्थीहरुलाई कैलाली बहुमुखी क्याम्पस धनगढी र सुदुरपश्चिम विश्वविद्यालय महेन्द्रनगर पठाउनुपर्यो ।
“एलएलएम पास गरेको ब्याक्ती टीकापुर आएर बस्न चाहदैनन् । हामीले धेरै मिहेनत गर्दा पनि जनशक्ति पूरा गर्न नसकेकै कारण बिद्यार्थी अन्य क्याम्पसमा सार्नुपरेको थियो ।” क्याम्पसका निवर्तमान क्याम्पस प्रमुख केशरबहादुर कुँवरले भन्नुभयो, “सकभर जनशक्ति नै नपाइने, पाइए पनि अध्यापनको लागि मात्रै टीकापुर आउन कोहि नमान्ने । शिक्षक नै नपाएपछि अन्तिममा पढाई नै बन्द गर्नुपरेको हो । उसो त, कानुन विषयमा बिद्यार्थीहरुको चासो बढ्दै गएपछि केही बिधालयहरुले कानुनको अध्यापनलाई जोड दिएका छन् ।
एसईई परिक्षाको नतिजा सार्वजनिक भएपछि अहिले कक्षा ११ मा बिद्यार्थी भर्नाका लागि निकै अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा चलिरहेका बेला बिधालयको दक्ष जनशक्तिमा पनि प्रश्न उठ्न थालेको छ । कक्षा ११ मा अध्यापन गराउने शिक्षकको योग्यता सम्बन्धित विषयमा स्नातकोत्तर तहसम्मको अध्ययन गरेको हुनुपर्छ । कानुन विषयको अध्यापनका लागि एलएलएम उतिर्ण जनशक्ति चाहिन्छ । टीकापुरमा त्यो जनशक्ति छैन । ११ कक्षाबाट अध्ययन अध्यापन गराउँदै आएका बिधालयले बिएलएलबी वा बिएल सम्मको अध्ययन गरेको जनशक्तिलाई व्यवस्थापन गरेको पाइन्छ ।
टीकापुरमा तिनवटा कलेजमा कानुन विषयको अध्यापन हुँदै आएको छ । बिरेन्द्र विद्या मन्दिर माध्यमिक बिधालयमा बिएल गरेको शिक्षकहरुले अध्यापन गराउँदै आएका छन् । बिद्यालयका प्रधानाध्यापक फणेन्द्र राज रेग्मीले ११ कक्षादेखि माथिल्लो कक्षामा अध्यापनका लागि स्नातकोत्तर तह उतिर्ण गरेका शिक्षक व्यवस्थापन गरिनुपर्ने बताउनुभएको छ । उहाँका अनुसार बिधालयमा कानुन विषयको दक्ष जनशक्ति छैन । “कानुनका लागि एलएलएम गरेको जनशक्ति चाहिने हो, त्यो छैन । हाम्रोमा बिएल गरेको जनशक्तिबाट अध्यापन हुँदै आएको छ ।” प्रधानाध्यापक रेग्मी भन्नुहुन्छ, “कानुनमा बिएल पास र अन्य विषयमा स्नातकोत्तर गरेको जनशक्ति हाम्रोमा छ । आवश्यक जनशक्ति टीकापुरमा छैन । अन्य बिधालयले पनि बिएल र एलएलबी पास गरेको जनशक्तिबाट अध्यापन गराउँदै आएका छन् ।”
त्यसैगरी सगुन बिद्या निकेतनमा पनि लामो समयदेखि कानुनको अध्ययन अध्यापन हुँदै आएको छ । त्यहाँ पनि कानुनको दक्ष जनशक्ति छैन । अहिले त्यहाँ बिएएलएलबी पास गरेका शिक्षकलाई नियुक्त गरेर कानुनको अध्यापन गराउँदै आएको छ । बिधालयका प्रीन्सिपल अशोक पाण्डेका अनुसार बिधालयमा एलएलबी पास गरेका दुईजना शिक्षक नियुक्त भएका छन् । “अन्य बिधालयमा पनि तपाइँले भनेअनुसारको जनशक्ति छैन । हाम्रोमा पनि छैन ।” पाण्डेले भन्नुभयो, “एलएलबी पास गरेको जनशक्तिले कानुनको अध्यापन गर्न सक्छ । त्यसैअनुसार हामीले पनि दुई वर्षदेखि त्यसैगरी बिद्यार्थीहरुलाई अध्यापन गराउँदै आएका छौँ ।”
न्युलाइट एजुकेसनमा पनि कानुनको अध्यापन हुँदै आएको छ । तर, त्यहाँ बिद्यार्थी संख्या कम हुँदा कक्षा सञ्चालन भने हुन सकेको छैन । बिधालयमा कानुन बिषयको अध्ययनका लागि आउने बिद्यार्थीहरुको संख्या कम भएपछि ती बिद्यार्थीहरुलाई अन्य बिधालयमा सिफारिस गर्दै आएको बताउँदै विषय भएर पनि सुचारु भने हुन नसकेको बिधालयका प्राचार्य जयकृष्ण तिमिल्सिनाले बताउनुभयो ।
“अहिलेसम्म आवश्यक बिद्यार्थी कोटा नपुग्दा कानुनको पढाई सुचारु गर्न सकिएको छैन । कानुन विषयको महत्त्व नबुझेर पनि बिद्यार्थी कानुनतर्फ आकर्षित हुन सकेका छैनन् । अभिभावकले बुझेका छैनन् ।” तिमिल्सिना भन्नुहुन्छ, “हामीले बिद्यार्थी संख्या पुगेको स्थितिमा पढाई सुरु गरेपनि आउने शिक्षक भनेको बिएल गरेकोलाई ल्याउने हो । अब, एलएलएम गरेको जनशक्ति देशमै कम छ । त्यो जनशक्ति टीकापुरमा आउन मान्दैन र आए पनि स्रोतले थेग्न सक्दैनौं ।”
टीकापुर नगरपालिकालाईसँग भने नगरपालिका भित्रका कुन बिधालयले कुन विषयको अध्यापन गराउँछ भन्ने जानकारी छैन । सामुदायिक बिधालयको सबै तथ्यांक राखेको नगरपालिकासँग निजि तथा संस्थागत बिधालयको तथ्यांक छैन । “कुन बिधालयले कुन विषयको अध्यापन गराउँदै आएको छ भन्ने नगरपालिकासँग कुनै तथ्यांक छैन । आवश्यक भएपछि हामी त्यो रेकर्ड बिधालयसँग माग्छौँ ।” नगरपालिकाका शिक्षा अधिकृत नरेश अवस्थीले भन्नुभयो, “दक्षताको कुरा गर्दा जुन विषयको बिधालयले अध्यापन गराउँदै आएका छन्, त्यसैअनुसारको जनशक्ति चाहिन्छ ।” उहाँकाअनुसार कक्षा ११ मा कानुन विषयको अध्यापन गराउने बिधालयले एलएलएम पास गरेको जनशक्ति अनिवार्य व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । शिक्षा अधिकृत अवस्थीले त्यसको जनशक्ति व्यवस्थापन हुन नसके सम्बन्धित विषयमा १० वर्षको अनुभव अनिवार्य चाहिने बताउँदै आगामी दिनमा बिधालयको अनुगमन नगरपालिकाले गर्ने र शिक्षामा हुनुपर्ने कुरा नभएपछि त्यसतालाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने बताउनुभयो ।
