नगरपालिकाको गलत निर्णयले व्यापारी मर्कामा

शेयेर गर्नुहोस

झलनाथ खनाल, टीकापुर ०३ फागुन ।
कैलालीको टीकापुरमा सुनचाँदीको व्यवसाय गर्दै आउनुभएका पदमबहादुर विक टीकापुर नगरपालिकाको सपिङ्ग कम्प्लेक्सको भवनमा व्यापार गर्दै आउनुभएको छ ।नगरपालिकाले सपिङ्ग कम्प्लेक्सको सटर कोठा भाडाका लागि सूचना आव्हान गर्दा उहाँले कबुल गरेको रकममा उहाँलाई नगरपालिकाले कोठा उपलब्ध गराएको थियो ।उहाँले एउटै कोठाको २७ हजार भाडा तिर्ने कबोल गर्नुभएको थियो ।
कोठा भाडामा लिएको डेढ वर्षसम्म कबोल गरेअनुसारको भाडा रकम तिर्नुभएका पदमबहादुरलाई नगरकार्यपालिकाको बैठकको निर्णयले भने निकै राहत भयो । कार्यपालिकाले सपिङ्ग कम्प्लेक्स भवनको भाडादरलाई एकद्वार प्रणालीमा लैजाने निर्णय गरेपछि मासिक २७ हजार तिर्दै आउनुभएका पदमबहादुरले मासिक सात हजार तिरे पुग्ने भयो । “कबोल गर्दा कोठा नपाइएला कि भन्ने डरले निकै महंगोमा कोठा लिनुपर्यो ।” पदमबहादुरले भन्नुभयो, “नगरपालिकाले कोठाको भाडा एकद्वार प्रणाली मार्फत समायोजन गर्ने निर्णय गरेपछि निकै सहज भएको थियो ।”
२०७७ पुस २५ गतेको कार्यपालिकाको बैठकले गरेको निर्णयलाई महालेखा परिक्षकको कार्यालयले उल्टाइदिएपछी व्यापारीले कबोल गरेको रकम तिर्नुपर्ने भएपछि व्यापारी समस्यामा परेका छन् । २०७७ माघ महिनादेखि समायोजन भएको भाडा तिर्दै आएका व्यापारीले सम्झौता हुँदा कबोल गरेअनुसारको सबै रकम तिर्नुपर्ने भएपछि पदमबहादुर मात्रै नभई नगरपालिकाको सपिङ्ग कम्प्लेक्समा व्यवसाय गर्दै आएका सबै व्यापारी आक्रोशित भएका छन् । पदमबहादुरले आफुले कबोल गरेको दुई वर्षको अब चार लाख ८० हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्ने भएको छ ।
नगरपालिकाले व्यापारीलाई व्यवसायबाट विस्थापित गर्न व्यापारी रविन विष्ट बताउनुहुँन्छ । उहाँले नगरपालिले आफै भाडादर समायोजन गरी समायोजन भएको भाडा तिर्न पत्राचार गरेको र अहिले आएर पुरानै भाडा तिर्नु भनेर पत्राचार गर्नुले व्यापारीहरु माथीको ठूलो अन्याय भएको बताउनुभयो । “हामीले नगरपालिकामा सकारेको भाडा तिर्दै आएका थियौं । बीचमा आफैले भाडा समायोजन गरेर कम तिर्न भनेपछि हामीले समायोजन भएकै भाडा तिर्ने त हो ।” विष्टले भन्नुभयो, “फेरि अहिले पुरानो सम्झौता भएअनुसारको भाडा तिर भने कसले कसरी भाडा तिर्न सक्छ ?”
त्यस्तै अमृत पालपालीले पनि नगरपालिकाकै कारण व्यापारीलाई समस्या आएको बताउनुभयो । उहाँले व्यापारीलाई समस्यामा ल्याउने काम नगरपालिकाले गर्दै आएको बताउँदै व्यापारीमुखी भएर काम गरिदिन अनुरोध समेत गर्नुभएको छ । “एकातिर आर्थिक मन्दीले स्थिति निकै अप्ठ्यारो भएको छ । अर्कोतिर नगरपालिकाले गर्ने मनलाग्दी निर्णयले झन तनाव बढाउने काम गर्यो ।” अमृतले भन्नुभयो, “कि पहिले नै भाडा समायोजनको निर्णय नगर्नु पर्ने हो । अहिले नगरपालिकालाई समस्या भयो भन्दैमा त्यसको दोष व्यापारी माथी थुपार्न पाइदैन ।”
नगरपालिकाले कोठाको भाडा समायोजन गर्दै एउटा सटर भएको कोठाको मासिक ७ हजार र दुई सटर भएको कोठाको ८ हजार पाँच सय भाडादर कायम हुनेगरी निर्णय गरेको राजस्व शाखाकी प्रमुख डिला कुमारी रेग्मी उपाध्याय बताउनुहुँन्छ । उहाँकाअनुसार २०७७ माघ बाटै समायोजन भएको भाडादर लागू गरिएको थियो । २०७७ पुस मसान्तसम्म भने व्यापारीले कबोल गरेको भाडादर तिरेको उपाध्यायले बताउनुभयो ।
“महालेखा परिक्षणको कार्यालयले भाडादर समायोजनमा आपत्ति जनायो । व्यापारी आफैले कबोल गरेको रकममा कटौती गर्नु कानुन विपरीत हुन्छ भन्दै बेरुजु आउने सम्भावना बढ्यो ।” उहाँ भन्नुहुन्छ, “त्यसपछि २०७७ पुस २५ गते भएको कार्यपालिकाको निर्णयको औचित्य रहेन । व्यापारीले तिर्ने भनेर सूचना जारी गर्दा कबोल गरेको सम्झौताअनुसारको रकम तिर्नुपर्ने भएको छ ।”
महालेखाको त्यस्तो निर्देशन पछि नगरपालिकाले २०७९ माघ १२ गते पुनः कार्यपालिकाबाट पुरानो सम्झौताअनुसारको सपिङ्ग कम्प्लेक्सको भाडा उठाउने निर्णय गर्यो । कार्यपालिकाले कबोल गरेअनुसारको तिर्न बाँकी बक्यौता सबै रकम तिर्नुपर्ने गरी निर्णय गरेको छ ।
अहिले नगरपालिका १५ दिने सूचना जारी गर्दै सटर भाडामा लिएका व्यापारीहरुलाई नवीकरणका लागि आव्हान गरेको छ । नवीकरणका लागि आउँदा व्यापारीले पुरानो तिर्नुपर्ने सबै बक्यौता रकम तिर्नुपर्ने हुन्छ । सूचनाको समयावधिभित्र नवीकरणका लागि कुनै व्यापारी नआएको खण्डमा त्यसको धरौटी रकम जफत गरिनुका साथै भएको जायजेथाबाट असुल गरिने राजस्व शाखा प्रमुख उपाध्याय बताउनुहुँन्छ ।
नगरपालिकाका नगर उपप्रमुख खडक बहादुर शाहले निति नियम भन्दा बाहिर गएर कुनै पनि निर्णय गर्न नसकिने बताउँदै व्यापारीले आफुले कबोल गरेको भाडा रकम नगरपालिकालाई तिर्नुपर्ने बताउनुभयो । “नियमले जे भन्छ त्यसभन्दा बाहिर गएर काम गर्न सकिने अवस्था रहँदैन ।” नगर उपप्रमुख शाहले भन्नुभयो, “गलत आज होइन हिजो नै भएको थियो । हिजोका जनप्रतिनिधिहरुले गरेको गल्तीले समस्या अहिले आएको छ ।” नगरपालिकाले आन्तरिक स्रोतको रुपमा भाडामा दिएका सटरहरुबाट अझै समायोजन भएपछिको मात्रै पनि ६१ लाख बक्यौता तिर्न बाँकी रहेको छ ।