टीकापुर १० मंसिर /
टीकापुर नगरपालिकाले नगर सभाबाट पास गरेको विधेयकलाई कार्यान्वयनमा नल्याउँदै नगर प्रहरीमा नयाँ भर्ना खोलेको छ ।
नगरपालिकाको २०७९ माघ २४ गतेको नगर सभाबाट ” नगर प्रहरी सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक” स्वीकृत गरेको थियो । विधेयक नगर सभाले स्वीकृत गरेको झण्डै दुई वर्षसम्म कार्यान्वयनमा नल्याउँदै नगर प्रहरीमा नयाँ भर्ना खोलेको हो । उक्त विधेयकले “नगर प्रहरी ऐन, २०७९ नाम दिइएको उक्त ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुने पनि विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ । विधेयकले नगर प्रहरी निरीक्षकदेखि नगर प्रहरी जवानसम्मको पद कायम गर्ने विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ ।
नगर सभाले पास गरेको विधेयक कार्यान्वयनमा नल्याएरै नगर प्रहरीमा भर्ना खोलेको भन्दै सर्वत्र नगरपालिकाको विरोध भैरहेको छ । खासगरी नगर प्रहरी जवान र ड्राइभरका लागि आव्हान गरिएको सुचनामा भनिएको उमेर हदका कारण उक्त विषयमा नगरपालिकाको आलोचना बढी भएको पाइएको छ । सुचनामा १८ वर्ष पूरा भइ २३ वर्ष ननाघेको भन्ने उल्लेख गरिको छ । उमेर हदका कारण विवादमा रहेको नगर प्रहरी भर्ना यसअघि गर्दा पनि नगर प्रहरी संयोजकको हकमा बाहेर जवानको हकमा अहिलेकै सुचनाअनुसार गरिएको पाइएको छ ।
तर, नगरपालिकाले नगर सभामा पास गरेर अलपत्र पारेको विधेयकले भने उमेरको हद फराकिलो बनाएको छ । जहाँ नगर प्रहरी जवानको हकमा १८ वर्ष उमेर पूरा भएर ३५ वर्ष ननाघेको र सेना, प्रहरीबाट अवकाश पाएको व्यक्तिको हकमा ४० वर्ष उमेरको हद कायम गरेको छ । त्यस्तै नगर प्रहरी हल्द्वार,नगर प्रहरी सहायक निरीक्षक र नायब निरीक्षक पदको लागि पनि त्यहीँ उमेर हदलाई कायम गर्ने भनिएको छ भने नगर प्रहरी निरीक्षकको लागि २५ वर्षदेखि ४५ वर्षको उमेर हद कायम गर्ने भनिएको छ ।
“यो विधेयक नगर सभाबाट पारित भए पनि केही संशोधन गरेर यसलाई अन्तिम रुप दिने कुरा भएको थियो । तर त्यसपछि त्यस विषयका कुनै छलफल हुन सकेन ।” नगरपालिकाका एकजना कर्मचारीले भने, “नगर सभाबाट पारित भएर जबसम्म राजपत्रमा प्रकाशित हुँदैन तबसम्म उक्त विधेयक वा ऐन कार्यान्वयनमा आउन सक्दैन । त्यसकारण त्यो नगर सभाले पारित गरेको विधेयकको कुनै औचित्य छैन र हुँदैन ।” उता यसभन्दा पहिले भर्ना गरिएका नगर प्रहरीको विषयमा पनि उक्त विधेयकले कुनै कुरा नबोलेको बन्दै पुराना नगर प्रहरीलाई पनि व्यवस्थापन गर्ने गरी ऐनले बोल्नुपर्ने नगर प्रहरीले बताएका छन् । उनीहरूले पुराना नगर प्रहरीलाई समेट्ने गरी नयाँ दरबन्दी सिर्जना गरेर मात्रै ऐन ल्याउन आवश्यक रहेको बताएका छन् । बनेर कार्यान्वयनमा आउन नसकेको ऐनमा दरबन्दी कति कायम हुने भन्ने कुरा पनि उल्लेख गरिएको छैन ।
नगर सभाबाट पारित भएको विधेयक कार्यान्वयन नगरी नगर प्रहरीमा भर्ना
