पेचिलो बन्दै सुकुम्बासीको मुद्दा :खुल्यो नगरपालिकाको ताला, क्याम्पसको बिज्ञाप्ति

शेयेर गर्नुहोस

टीकापुर १८ साउन /
टीकापुर बहुमुखी क्याम्पसको जग्गा लगायत अन्य संस्थाको जग्गामा बसोबास गर्दै आएका भुमिहिन सुकुम्बासी, भुमिहिन दलित अव्यवस्थित बसोबासीको मुद्दा दिनप्रतिदिन पेचिलो बन्दै गएको छ ।
राजनीतिक दलहरूको संरक्षणमै रहेका टीकापुर सुकुम्बासी शिविरका नागरिकहरु केहि दिनदेखि चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रिएपछि जग्गाको मुद्दा पेचिलो बन्दै गएको छ । खासगरी टीकापुर नगरपालिकाका नगर प्रमुख रामलाल डगौरा थारुको अभिव्यक्तिबाट सुरु भएको सुकुम्बासीहरुको आन्दोलनको परिणाम टीकापुर नगरपालिकामा तालाबन्दी गर्ने सम्म पुग्यो । उनीहरूले आन्दोलनलाई निरन्तरता दिइरहेका छन् । नगर प्रमुख थारुले मिडियामा दिएको अभिव्यक्तिमा आफ्नो गल्ती स्विकार गर्दै १९ गते सर्वदलीय सर्वपक्षीय वार्ता गर्ने गरी पहिलो चरणको वार्ताबाट नगरपालिकामा लगाइएको ताला खुलेको छ ।
भुमिहिन सुकुम्बासी, भुमिहिन दलित, भुपु कमैयाँ, भुपु कर्मचारी, मुक्त कमैया, बाढी पिडित अव्यवस्थित बसोबासी एकता समाज नाम राखेर प्रारम्भिक चरणको नगर प्रमुखसँग वार्ताको लागि सुकुम्बासीहरुले वार्ता टोलि बनाएको थियो । समाजका सल्लाहकार संयोजक प्रकाश टमट्टाको संयोजकत्वमा १० सदस्यीय वार्ता टोलि बनेको थियो । जुन टोलीले नगर प्रमुखसँग वार्ता गरेको छ । टमट्टाले १९ गतेसम्मको समय नगर प्रमुखले मागेको बताउँदै दुई दिनको समय नगरपालिकालाई सबैसँग समन्वय र सहकार्य गर्नका लागि दिइएको बताए । उनले १९ गतेसम्म भएको सहमतिअनुसार नगरपालिका नगए पुनः तालाबन्दी हुने बताए ।
उता, टीकापुर बहुमुखी क्याम्पसले आफ्‌नो अतिक्रमित जग्गा खाली गरी भूमिहीन, सुकुम्बासीलाई अन्यत्र व्यवस्थापन गर्न आग्रह गर्दै बिज्ञाप्ति जारी गरेको छ । क्याम्पसले राज्यका सम्बन्धित निकायले यथाशीघ्र वास्तविक मुक्तकमैया, भुमिहीन सुकुम्बासीलाई अन्यत्र व्यवस्थापन गरी उनीहरुलाई बसोबासको दीर्घकालीन सुनिश्चितता गरेर क्याम्पसको अतिक्रमित जग्गा क्याम्पसकै भोगचलनमा ल्याइदिन आग्रह गरेको हो ।
‘क्याम्पसको अन्य प्रयोजनका साथै कृषि विज्ञानलाई कृषिका विविध कार्यक्रम सञ्चालनका लागि जग्गाको अभाव भइरहेको अवस्थामा क्याम्पसको शैक्षिक उन्नयनका लागि जग्गा क्याम्पसले उपभोग गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।” सार्वजनिक विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “उक्त जग्गा अतिक्रमण गरी बसेका व्यक्तिहरूले समेत सधैं नै अनिश्चितताको बन्दी हुनुभन्दा स्थायी बसोबासको प्रक्रियामा लाग्नुपर्ने देखिन्छ ।’
तत्कालीन टीकापुर विकास समितिले क्याम्पसलाई स्थापना कालमा ८० बिगाह र २०६२ जेठ १९ को बोर्ड बैठकबाट थप तीन सय विगाह जग्गा प्रदान गरेको थियो । उक्त तीन सय ८० बिगाह जग्गाको श्रेस्ता क्याम्पसको नाममा कायम छ । विज्ञप्तिमा तीन सय ८० विगाहमध्ये तीन सय विगाह जमिन २०६३ सालदेखि नै मुक्तकमैया, सुकुम्बासी, भूमिहीन जस्ता नाममा व्यक्ति तथा समूहद्वारा अतिक्रमित हुँदै आइरहेको उल्लेख छ ।
अतिक्रमित भएको समयदेखि हालसम्म टीकापुर बहुमुखी क्याम्पसले पटकपटक सम्बन्धित व्यक्ति, निकाय, राज्यसँग बैठक, अन्तक्रिया, गोष्ठीको आयोजना गर्नुका साथै अनुरोध पत्र, ज्ञापनपत्र, ध्यानाकर्षण पत्र, प्रेस विज्ञप्ति तथा विविध खाले दबाबका माध्यमद्वारा निरन्तर पहलकदमी गर्दै आएको बिज्ञाप्तिमा भनिएएको छ । ‘अतिक्रमित स्थानमा उक्त भौतिक संरचना निर्माण तथा सेवा सुविधा विस्तार नगरिदिनका लागि सम्बन्धित निकायमा क्याम्पसले पटक पटक आपत्ति जनाउँदै पत्र समेत पठाइएको थियो, यति हुँदाहुँदै पनि समस्या समाधान हुनुको सट्टा झन् अतिक्रमितको सङख्या बढ्दै जानु, राज्यका विभिन्न निकायहरूले बाटो, विद्युत्, खानेपानी, विद्यालय जस्ता भौतिक पूर्वाधारहरू निर्माण गर्दै जाने क्रियाकलापले झन गैरजिम्मेवार तथा गैरकानुनी कार्य भइरहेको छ ।” विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
विज्ञप्तिमा अब कोही पनि व्यक्ति निकाय, सम्बन्धित पक्ष भ्रमित नभई टीकापुर बहुमुखी क्याम्पसले आफ्‌नो नाममा रहेको सम्पूर्ण तीन सय ८० बिगाह जग्गा कानुनी रूपमा उपभोग गर्न पाउनुपर्दछ र यसको निकासका लागि क्याम्पस र विश्वविद्यालयले निरन्तर पहलकदमी गरिरहेका छन् र भविष्यमा पनि त्यसको निरन्तरता दिइरहने कुरा क्याम्पस परिवार सबैलाई जानकारी गराउन चाहन्छ भनिएको छ ।