प्रदेश भ्रष्टाचारको अखाडा भएको नागरिक अगुवाको बुझाइ

शेयेर गर्नुहोस

टीकापुर २७ मंसिर /
टीकापुर नगरपालिकाका नगर उपप्रमुख खडक बहादुर शाहले सिमित स्रोतसाधनमा असीमित आकांक्षा भएकै कारण अहिलेको व्यवस्था माथी प्रश्न उठ्ने गरेको बताएका छन् ।
संघीय संरचनामा स्थानीय र प्रदेश सरकारको अन्तरसम्बन्ध व्यवस्था र व्यवहार सरोकारवालासँग अध्ययनको प्रारम्भिक निचोड तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै नगर उपप्रमुख शाहले यस्तो बताएका हुन । “हामीसँग स्रोतसाधन सिमित छ । आकांक्षा निकै धेरै छन् ।” नगर उपप्रमुख शाहले भने, “सबै आकांक्षा एकैसाथ पूरा हुने स्थिति नभएका कारण अहिलेको व्यवस्था माथी प्रश्न उठिरहेको छ ।” जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरु भित्रको फाटोले पनि समस्या झन जटिल बनेको उनको बुझाई छ । उनले केन्द्र सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार दिनै नचाहेको भन्दै योजनाबद्ध रुपमा कुनै पनि तह अगाडि बढ्न नसकेको बताएका छन् ।
लम्की चुहा नगरपालिकाकी नगर उपप्रमुख जुना चौधरीले प्रदेश सरकार परिपक्व बन्न नसकेका कारण प्रदेश र स्थानीय सरकारको दुरी टाढा भएको बताएकी छन् । उनले प्रदेशले अधिकार प्राप्त गरेर सक्षम नेतृत्व आउन सक्यो भने अहिलेको व्यवस्था माथी उठ्दै आएको प्रश्न आफै हराएर जाने विश्वास व्यक्त गरिन । “व्यवस्था खराब छैन । खराब हाम्रो मानसिकता छ । हामी समन्वय र सहकार्य कसैसँग गर्न चाहदैनौँ ।” नगर उपप्रमुख चौधरीले भनिन, “अहिले प्रदेशले केही क्षेत्रमा कर बढाएका कारण ठेक्का लगाउनै मुस्किल भएको छ । यस्ता कुरामा प्रदेशले स्थानीय तहसँग समन्वय गर्न सक्यो भने त्यसबाट दुबै तहलाई बलियो बनाउन सकिन्छ र सम्बन्ध पनि स्थापित हुन्छ ।” उनले जनप्रतिनिधिलाई भ्रष्ट बनाउने काम कर्मचारीहरुले गरेको आरोप समेत लगाइन् ।
टीकापुर नगरपालिका वडा नं. ८ का वडा अध्यक्ष दिर्घबहादुर ठकुल्लाले राजनीति गर्नेहरूको मानसिकता ठिक नभएका कारण अहिलेको व्यवस्थामा चुनौती थपिँदै गएको बताएका छन् । राजनीतिलाई व्यावसायिक बनाएका कारण जनप्रतिनिधिहरु पनि जनताको साझा नभई पार्टीको हुन थालेपछि समस्या बढ्दै गएको वडा अध्यक्ष ठकुल्लाले बताएका छन् । “हामीमा घमण्ड र अहमता निकै बढी छ । हामी कसैसँग समन्वय र सहकार्य गर्नै खोज्दैनौँ ।” वडा अध्यक्ष ठकुल्लाले भने, “स्वार्थ केन्द्रित हुने, राजनीतिलाई व्यवसाय बनाउने कार्यले हामी र हाम्रो व्यवस्था सफल हुन सक्दैन ।”
निवर्तमान वडा अध्यक्ष गंगाराम आचार्यले प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच कुनै समन्वय र सहकार्य नहुँदा समस्या भएको बताएका छन् । उनले प्रदेशका आयोजना विकास केन्द्रित भन्दा कार्यकर्ता पोस्नतिर केन्द्रित हुने गरेको उनको आरोप छ । स्थानीय तह र प्रदेशका बीचमा योजना छनोट देखि कार्यान्वयनसम्म कुनै समन्वय र सहकार्य हुन नसकेको आचार्यले बताए । समाजसेवी भुवनेश्वर अधिकारीले संघबाट प्रदेश र स्थानीय तहले कानुनी अधिकार नपाएकै कारण प्रश्न उठ्ने गरेको बताएका छन् । उनले प्राविधिकहरुको चरम बेथितिका कारण संरचनाहरु कमजोर बन्दै गएको भन्दै योजना कार्यान्वयनमा पनि विभेदको स्थिति रहेको बताएका छन् ।
नागरिक अगुवा भीमराम चपाईले देशमा पारदर्शिता चाहिएको बताउँदै भ्रष्टाचारीका हातमा देशको लगाम हुँदा समस्या भएको बताएका छन् । “यहाँ कानुन छ, कार्यान्वयन छैन । राज्यले हाम्रा कुरा सुन्नै चाहेको छैन । देश भ्रष्टाचारमा डुबिसकेको छ ।” चपाईले भने, “हाम्रो व्यवस्था खराब छैन । खराब ब्याक्ती छन् । जसका कारण व्यवस्था माथी प्रश्न उठेको छ ।” मीनबहादुर शाहीले प्रदेश बलियो भएपछि मात्रै संघीयता बलियो हुने बताएका छन् । उनले तिनै तहको सरकार इमानदार हुन आवश्यक रहेको बताए । “स्वार्थ पूरा हुने कुरामा कुनै ऐन कानुन बाझिएको हुँंदैन । स्वार्थ पूरा नहुने कुरामा सधैं ऐन कानुन बाझिएको देख्न सकिन्छ ।” शाहीले भने, “प्रदेश अहिले भ्रष्टाचारको केन्द्र बनेका कारणले पनि प्रश्न गर्न सजिलो भएको छ ।”
पत्रकार एकिन्द्र तिमिल्सिनाले विकासको बाहक स्थानीय तह भए पनि काम एक कुरा अर्को हुन थालेको बताएका छन् । उनले संघीयता राजनीतिक दल र तिनका कार्यकर्ताहरुका लागि आएजस्तो भएको बताएका छन् । युएसएआइडीको सहयोगमा डेमोक्रेसी रिसर्च सेन्टर नेपालको आयोजनामा भएको उक्त अन्तरक्रिया कार्यक्रमको सहजीकरण सेन्टरका चिरन मानन्धरले गरेका थिए ।