मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा कर्मचारीको धर्ना

शेयेर गर्नुहोस

टीकापुर ०५ चैत /
स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीले सुदुरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयमा धर्ना दिएका छन् ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश स्थानीय तहको गठन, सञ्चालन र सेवा सर्त सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक हुबहु पास गर्नु पर्ने मागसहित स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुले सोमबार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयना धर्ना दिएका हुन् । यो विधेयक जस्ताको त्यस्तै पास हुन नदिनका लागि विभिन्न पक्ष क्रियाशील भएको बताउँदै त्यस्ता क्रियाशील तत्वको पछाडि लागेर बनेको विधेयक परिवर्तन नगर्न दबाब स्वरुप धर्ना दिएको बताइएको छ ।
स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीको विभिन्न सेवा सुविधा कटौती हुने परिस्थिति रहेकाले आन्दोलनमा उत्रेको सुदूरपश्चिम प्रदेश स्थानीय तह कर्मचारी संघर्ष समितिका अध्यक्ष गम्भीरसिंह साउँदले जानकारी दिएका छन् ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले २०८० फागुनमा प्रदेश सभामा दर्ता गरेको यो विधेयक विचाराधीन अवस्थामा छ । विधेयकमा भएको व्यवस्थाले स्थानीय तहका कर्मचारीलाई फाइदा पुग्ने भन्दै केही दिन यता विभिन्न विद्यार्थी संगठन लगायतले आन्दोलन गर्दै आएका छन् । विधेयकविरुद्ध विद्यार्थी लगायतका संगठन आन्दोलनमा उत्रिएपछि स्थानीय तहका कर्मचारीले विधेयकको पक्षमा आन्दोलन गर्नुपरेको अध्यक्ष साउँदको भनाइ छ ।
“सरकारले बनाएको विधेयकका विरुद्धमा क्रिया प्रतिक्रियावादी तत्वले विभिन्न जालझेल गर्न खोजिरहेका छन् । सरकारलाई बनेको विधेयक पास गर्न नदिने चलखेल हुन थालेको छ ।” अध्यक्ष साउँदले भने, “त्यो हामीलाई स्वीकार हुने छैन । त्यसका लागि जस्तोसुकै आन्दोलन गर्न पनि तयार छौँ ।”स्थानीय तह कर्मचारी संघर्ष समितिले सुदूरपश्चिम प्रदेश स्थानीय सेवा गठन तथा सञ्चालन ऐन तुरुन्त जारी गर्नुपर्ने, अस्थायी तथा सरकारी कर्मचारीहरुको आन्तरिक प्रतिस्पर्धाद्वारा स्थायी गर्नु पर्ने व्यवस्था लागु गर्न माग गरेको छ ।
यसअघि स्थानीय तहले ऐन नियम कानुन बनाइ भए गरेका सेवा, सुविधा तथा वृत्ति विकास जस्ता व्यवस्थालाई यथावत रुपमा कायम गर्न माग गरिएको छ । प्रदेश स्थानीय सेवा गठन तथा सञ्चालन विधेयक हुबहु पारित गर्न समितिको माग छ । यस्तै, लोकसेवा आयोग समायोजन ऐनबाट सहायक चौथो पदमा स्थायी नियुक्ती भएका कर्मचारीको सेवा अवधि यस ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत पाँच वर्ष पूरा भएको भए एक पटकका लागि एक तह माथिको पदमा कायम गर्न पनि माग गरिएको छ ।
लोकसेवा आयोग समायोजनबाट सिफारिस भएका अधिकृत छैटौं तहका कर्मचारीलाई सातौ तहमा कायम गर्न र साविकको स्थानीय निकायको अधिकृत छैटौं र आठौं पदमा नियुक्त भएका कर्मचारीलाई क्रमशः सातौं र नवौ तहमा कायम गर्न समितिले माग गरेको छ । उनीहरूले धर्ना कार्यक्रमलाई मंगलबार आज पनि निरन्तरता दिने बिज्ञाप्ति जारी गर्दै जनाएको छ ।