टीकापुर २१ साउन /
सुदूरपश्चिमको मुख्यमन्त्रीमा नेपाली काँग्रेसबाट कमलबहादुर शाह दोस्रोपटक नियुक्त भएका छन् ।
नेकपा एमाले र नेपाली काँग्रेसको समर्थनमा मुख्यमन्त्रीमा दावी पेस गरेका शाहलाई प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका हुन् । यसभन्दा पहिले मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका शाहले जनभावनाअनुरुप काम गर्न नसकेको भन्दै टिप्पणी हुँदै गर्दा मुख्यमन्त्रीबाट बाहिर भएका शाहले यसपटक जनताको भावनाअनुरूप काम गर्ने विश्वास गरिएको छ । काँग्रेसका १८ र एमालेका ११ सांसदको समर्थनमा शाह मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका छन् । प्रदेश प्रमुख कार्यालयका प्रवक्ता दीर्घराज भट्टले संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार शाह मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएको जनाएका छन् ।
तर, केन्द्रमा राजनीतिक समीकरणको परिवर्तनले प्रदेशलाई पनि अछुतो राख्न सकेको छ । संघीय सरकारका कारण देखिएको राजनीतिक अस्थिरताले सुदुरपश्चिम प्रदेश पनि प्रत्यक्ष प्रभावित बन्दै आएको छ । राजनीतिक अस्थिरताकै कारण सुदूरपश्चिममा प्रदेशमा पछिल्लो डेढ वर्षको अवधिमा तीनजनाले मुख्यमन्त्री बन्ने अवसर पूरा गरिसकेका छन् । आइतबार मात्रै चौथो प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा नेपाली काँग्रेसका प्रदेश संसदीय दलका नेता समेत रहेका शाह आएका छन् ।
यसअघिको नेकपा एकीकृत समाजवादीका प्रदेश संसदीय दलका नेता दीर्घबहादुर सोडारीको नेतृत्वको सरकार नेकपा एमालेले दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि अल्पमतमा परेको थियो । अल्पमतमा परेका मुख्यमन्त्री सोडारीले पदबाट शुक्रवार मात्रै राजीनामा दिएका थिए ।प्रदेश प्रमुखले संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्न आइतबार ५ बजेसम्मको समय तोकेकोमा काँग्रेसले नेकपा एमाले र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको समर्थनमा मुख्यमन्त्रीको दाबी पेश गरेका थिए ।
५३ सदस्यीय प्रदेश सभामा हालसम्मका तीनवटा सरकारमा मुख्यमन्त्रीसहित २६ जना मन्त्री बनिसकेका छन् । प्रदेशको पहिलो कार्यकालमा मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले पाँच वर्षे पुरै अवधि सरकार चलाए पनि दोस्रो प्रदेश सभाको डेढ वर्षमै चारवटा सरकार र प्रदेश सभाका आधाभन्दा बढी सांसदले मन्त्री बन्ने अवसर प्राप्त गरेका छन् । संघ र प्रदेशको निर्वाचनपछि २०७९ पुस २७ गते नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावल नेकपा माओवादी केन्द्र, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका रावललाई नागरिक उन्मुक्तिले विश्वासको मत नदिएपछि रावल नेतृत्वको सरकार एक महिनामै ढलेको थियो ।
रावल एक महिनामै पदमुक्त भएपछि संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ अनुसार प्रदेश सभाको ठूलो दलको हैसियतले काँग्रेसका संसदीय दलका नेता कमलबहादुर शाह माघ २६ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । शाह मुख्यमन्त्री नियुक्त हुँदा केन्द्रमा काँग्रेस, माओवादी केन्द्र र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको गठबन्धन बनिसकेको थियो ।
पुनः गत फागुन २२ गते एमाले र माओवादी सहितको गठबन्धन बनेपछि माओवादी फागुन २३ गते सरकारबाट बाहिरियो । त्यसपछि मुख्यमन्त्री शाह अल्पमतमा परे। काँग्रेसका १८, नागरिक उन्मुक्तिका सात, राप्रपाका एक र एकजना स्वतन्त्र सांसद गरी बहुमतका लागि आवश्यक २७ मत पुगाउने प्रयासमा निकै लागेका मुख्यमन्त्री शाह नागरिक उन्मुक्ति पार्टी भित्रको विवादले विफल भएपछि मुख्यमन्त्री शाहले चैत २२ गते राजीनामा दिए ।
त्यसपछि गत बैशाख ६ गते मुख्यन्त्री नियुक्त भएका एकीकृत समाजवादी संसदीय दलका नेता सोडारी मुख्यमन्त्री बने । एमाले भित्र सोडारीलाई मुख्यमन्त्रीमा समर्थन नगर्ने चर्को आवाज उठे पनि अन्ततः केन्द्रको निर्देशन अनुसार एमालेले सोडारीलाई समर्थन गर्न पुग्यो । धेरै दलको सरकारमा सहभागिता हुँदा मन्त्री भागबण्डामा निकै समय बिताएका सोडारीले मन्त्रालय फुटाएर भएपनि सबैको सबैको रहर पूरा गरे । फेरी केन्द्रमा एमाले र काँग्रेसको समीकरण बन्दा एमालेले मुख्यमन्त्री सोडारीलाई दिएको समर्थन असार २० गते फिर्ता लियो । त्यसपछि अल्पमतमा परेका मुख्यमन्त्री सोडारी सभाबाट विश्वासको मत लिने समयावधि अनुसार करिब एक महिना बेथित गर्दै राजिनामा दिए ।
राजनीतिक अस्थिरताले डेढ वर्षमा चारजना मुख्यमन्त्री
