टीकापुर ०३ फागुन /
उच्च अदालत दिपायलले निलम्बित सांसद अरुण चौधरीलाई रिहा गर्न अन्तरिम आदेश दिन इन्कार गरेको छ । मुद्दाको सुनुवाइ प्रक्रिया जारी रहेको भन्दै तत्काललाई केही गरिरहनु परेन भन्ने आदेश जारी दिएको हो ।
अदालतका न्यायाधीश देश बहादुर सार्की र गणेश ठाकुरको संयुक्त इजलासले मुद्दाको सुनुवाइ गर्दा जिल्ला अदालत कैलालीले लिखित जवाफ पेश गर्न नसक्दा सुनुवाइको प्रक्रिया जारी रहने भन्दै सो आदेश जारी गरेको हो । अदालतकी निमित्त श्रेष्तेदार सीता रेग्मीका अनुसार चौधरी पक्राउ परेपछि उनको पक्षमा माघ २२ गते उत्प्रेषण परमादेशको लागि रिट दायर भएको थियो । जिल्ला अदालत कैलालीको फैसला नै त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै फैसला बदरको माग गर्दै सो रिट दायर भएको थियो ।
माघ २९ गते सो रिटको सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालतले जिल्ला अदालत कैलाली, प्रहरी कार्यालय कैलाली र जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयलाई लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको थियो । तर जिल्ला अदालत कैलालीले जवाफ पेश गर्न नसकेको हो । जवाफ प्राप्त भएपछि सुनुवाइ हुने श्रेष्तेदार रेग्मीको भनाइ छ ।
त्यस्तै, चौधरीको पक्षमा माघ २७ गते बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट परेको थियो । सो रिटको सुनुवाइ गर्दै अन्तरिम आदेश जारी गर्नु परेन भन्ने आदेश दिइएको हो । जिल्ला अदालत कैलालीले १५ दिनभित्र अर्थात फागुन ११ गतेभित्र लिखित जवाफ पेश गरिसक्नुपर्ने छ ।
चौधरीको पक्षमा कानुन व्यवसायी गम्भीर सिंह ऐर र गजेन्द्र केसीले बहस गरेका थिए भने सरकारी पक्षबाट उच्च सरकारी वकिल कार्यालयका अधिकृत नृपबहादुर खड्काले बहस गरेका हुन् । यसैबीच उनलाई आज बयानका लागि जिल्ला अदालत कैलाली लगिएको थियो । मुद्दाको सुनुवाइको क्रममा चौधरीले कैलाली अदालतबाटै भिडियो प्रविधिमार्फत बयान दिएका थिए ।
कैलाली निर्वाचन क्षेत्र नं. २ बाट निर्वाचित उनलाई माघ १९ गते बाँकेबाट पक्राउ गरिएको थियो । चौधरीलाई रिहाको माग गर्दै २२ गते उच्च अदालत दिपायलमा उत्प्रेषण परमादेश र २७ मा बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट दर्ता गरिएको हो । माघ २९ गते देश बहादुर सार्कीको इजलासमा परेको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमा आज चौधरीलाई बयानका लागि जिल्ला अदालत उपस्थित हुन आदेश जारी गरिएको थियो ।
२०६६ भदौ ३ गते लु २ त २११ नम्बरको ट्र्याक्टर जलाएको भन्दै २०७० वैशाख ९ गते कैलाली जिल्ला अदालतले चौधरीसहित तीन जनाविरुद्ध जनही छ महिना कैद र ८ लाख १८ हजार ४२३ रुपैयाँ पीडितलाई उपलब्ध गराउने फैसला गरेको थियो । छ महिना कैद भुक्तान नगरेको भन्दै चौधरीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो ।
सांसद चौधरीलाई रिहाईका लागि दिएन अन्तरिम आदेश
