गुड्नेलाई मात्रै होइन, उड्नेको पनि निगरानी होस्

शेयेर गर्नुहोस

सम्पादकीय २२ असोज /
देशमा सरकार छ । ऐन, कानुन, नीति, नियम सबै छन् । कानुनको परिधिभित्र रहेर काम गर्नुपर्ने बाध्यता सबैलाई छ । कानुन भन्दा बाहिर गएर काम गर्ने छुट कसैलाई छैन । अहिले त जनताको सरकार छ । दुई तिहाईको सरकार । चाडपर्व नजिकिँदै गएका छन् । अबको केही दिनमै दशैको चहलपहल सुरु हुन्छ । यतिबेला घर बाहिर रहेका लाखौं नागरिकहरु चाडपर्व मनाउनका लागि घर पुग्छन् । यातायातमा सबैभन्दा बढी चाप यसैबेला हुन्छ । सरकारले यात्रुहरुको चापलाई मध्यनजर गर्दै गुड्ने सवारीसाधनको निगरानी निकै कडाईका साथ लागू गरेको हुन्छ । गुड्ने सवारीसाधनमा सरकारको ध्यान पुग्दा उड्ने विमानमा सरकारले कहिल्यै ध्यान पुर्याउन सकेको छैन ।
जब गुड्ने साधनमा यात्रुको चाप हुन्छ, देशमा कुनै विपदका घटना घटेका हुन्छन्, वा अन्य कुनै व्यस्त समय हुन्छ, त्यो बेला हवाई सेवामा सबैको पहुँच हुने गरी भाडामा समानता हुनुको साटो ठिक उल्टो यात्रुले दोब्बर, तेब्बर भाडा तिर्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति नेपालका एयरलाइन्स कम्पनीहरुले सिर्जना गर्दै आएका छन् । जबकी अन्तरास्ट्रिय उडान भन्दा महंगोमा नेपालीले एक जिल्लाबाट अर्को जिल्ला पुग्नुपर्ने बाध्यता छ । काठमाडौंबाट धनगढी आउन २२ हजार रुपैयाँ तिर्नु राज्यको कुन मापदण्डमा छ ? त्यहीँ भाडा अन्य समयमा ८ हजारभन्दा कम हुँदा व्यस्त समयमा एकाएक २२ हजार पुर्याउँदा किन सरकार बोल्दैन ? यदि हवाई यात्रा हुने खानेहरुकै लागि भए पनि भाडादरमा देखिने असमानता नीति विपरीत हुँदैन र ? यदि हुँदैन भने जसरी एयरलाइन्सहरुले आफै सिर्जना गर्ने भाडा जस्तै गुड्ने यातायात प्रालिले पनि समयानुकूल हेरफेर गर्दा के हुन्छ ?
त्यसकारण नीति नियमभन्दा बाहिर जाने छुट कसैलाई छैन । यदि नियम कानुन त्यस्तै बनेको भए पनि त्यो जनहीतमा छैन । सरकारले एयरलाइन्स कम्पनीहरुको मनोमाको निगरानी गरोस् । चाडपर्वको समयमा हरेक नागरिकलाई परिवारसँग बसेर खुशीका साथ चाडपर्व पनाउने वातावरण सिर्जना गरोस् । मौका हेरेर फाइदा उठाउने ती धर्तीमा गुड्ने सवारीसाधनलाई मात्रै होइन अस्वभाविक भाडादर वृद्धि गरेर बाध्यात्मक परिस्थितिमा यात्रा गर्नुपर्ने यात्रुलाई लुट्ने उड्ने एयरलाइन्सलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउन सकोस् । हरेक नागरिकहरूले सर्वसुलभ रुपमा सहज अनि आरामदायी यात्रा गर्न पाउन ।