कुन पालिकाले कति बजेट पाए ?

शेयेर गर्नुहोस

टीकापुर २६ जेठ /
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि
सातै प्रदेश तथा ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिने बजेटको अन्तिम बाँडफाँट सार्वजनिक गरेको छ ।
अर्थ मन्त्रालय सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार सातवटा प्रदेश तथा ७ सय ५३ वटा स्थानीय तहलाई उपलब्ध हुने बजेटको अन्तिम बाँडफाँड सार्वजनिक गरेको हो । विभिन्न चार शीर्षक समानिकरण, सशर्त, विषेश र समपुरक अनुदानमा कैलालीका १३ स्थानीय तहमा सबैभन्दा बढी धनगढी उपमहानगरपालिकाले प्राप्त गरेको छ । संघले आगामी आर्थिक वर्षमा ९२ करोड ५७ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने भएको हो ।
कैलालीमा सबैभन्दा कम बजेट चुरे गाउँपालिकाले ३३ करोड ८ लाख प्राप्त गरेको छ । टीकापुर नगरपालिकाले प्राप्त गर्ने संघको बजेट भन्दा बढी बजेट जानकी गाउँपालिका, जोशीपुर गाउँपालिका र बर्दगोरिया गाउँपालिकाले प्राप्त गरेका छन् । नगरपालिका ५० करोड ५० लाख बजेट पाउँदा जानकी गाउँपालिकाले ७९ करोड २४ लाख बजेट पाएको छ । जोशीपुर गाउँपालिकाले ६८ करोड ७० लाख र बर्दगोरिया गाउँपालिकाले ५६ करोड ९५ लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछन् ।
उता भजनी नगरपालिकाको हालत कैलारी गाउँपालिकाको भन्दा पनि कम्जोर देखिएको छ । कैलारी गाउँपालिकाले ४२ करोड ७४ लाख संघ सरकारबाट बजेट प्राप्त गर्दा भजनी नगरपालिकाले भने ४१ करोड ८ लाख बजेट मात्रै पाएको छ । लम्कीचुहा नगरपालिकाले ५३ करोड ४५ लाख बजेट प्राप्त गरेको छ । गोदावरी नगरपालिकाले ६६ करोड ८७ लाख अर्थात नगरपालिका र गाउँपालिका मध्ये सबभन्दा बढी बजेट प्राप्त गरेको छ । गौरिगंगा नगरपालिकाले ४३ करोड ५४ लाख, घोडाघोडी नगरपालिकाले ६१ करोड ६० लाख बजेट पाएका छन् । महुन्याल गाउँपालिकाले संघ सरकारबाट ३४ करोड ८९ लाख प्राप्त गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कैलालीका ६ वटा नगरपालिमा सबैभन्दा कम बजेट पाउनेको तेस्रो नम्बरमा टीकापुर नगरपालिका रहेको छ । टीकापुर नगरपालिकाको भन्दा कम बजेट गौरिगंगा नगरपालिका र भजनी नगरपालिकाले पाएका छन् ।
प्रदेशमा अनुदानमार्फत एक खर्ब ९ अर्ब ६५ करोड ३५ लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्ने गरी बाँडफाँड गरिने भएको हो । यस वर्षको वित्तीय हस्तान्तरणमा मधेश प्रदेशले सबैभन्दा ठूलो हिस्सा ओगटेको छ । सरकारले मधेश प्रदेशका लागि कूल १७ अर्ब ५९ करोड ८७ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । त्यसपछि कोशी प्रदेशलाई १६ अर्ब ४७ करोड १० लाख रुपैयाँ सरकारले दिने छ ।
यता, सुदूरपश्चिम प्रदेशले भने संघ सरकारबाट १६ अर्ब एक करोड ४७ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट पाउने भएको छ भने बागमती प्रदेशका लागि १५ अर्ब २१ करोड ४८ लाख रुपैयाँ सुनिश्चित संघ सरकारले गरिदिएको छ । लुम्बिनी प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १४ अर्ब ४१ करोड ७६ लाख रुपैयाँ वित्तीय हस्तान्तरण प्राप्त गर्ने मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको विवरणमा उल्लेख छ ।
भौगोलिक रूपमा विकट मानिएको कर्णाली प्रदेशले १७ अर्ब २० करोड ८२ लाख रुपैयाँ बजेट पाउँदा सात प्रदेशमध्ये गण्डकी प्रदेशको भागमा सबैभन्दा कम बजेट पाउने भएको छ । गण्डकी प्रदेशका लागि सरकारले १२ अर्ब ७२ करोड ८५ लाख रुपैयाँ मात्र विनियोजन गरेको छ ।