शेयेर गर्नुहोस
टीकापुर २६ साउन /
कैलालीमा भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा धनी प्रमाण पुर्जा वितरणको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।
लामो समयदेखि अन्योलमा रहेको जग्गा धनी प्रमाण पुर्जा वितरणको काम आयोगले दशैँअघि नै सुरु गर्ने गरी अगाडि बढाएको हो । प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा गठित भूमि सम्बन्धिी समस्या समाधान आयोगको जिल्ला समितिले गत असारदेखि काम गरिरहेको छ । करिब दुई महिनाको अवधिमा कैलालीका १३ वटै स्थानीय तहमा वडा तहबाटै तथ्यांक प्रविष्टि, जग्गा खोजी, नापजाँचलगायतका काम भैरहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी हीरालाल रेग्मीले जानकारी दिएका छन् ।
रेग्मीका अनुसार हालसम्म जिल्लामा एक लाख ३७ हजारभन्दा बढी भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको तथ्यांक प्रविष्टि भइसकेको छ । कैलालीका ११ स्थानीय तहमा काम भैरहेको छ । जोशीपुर गाउँपालिकामा भने केही दिन अगाडिबाट काम सुरु भए पनि टीकापुर नगरपालिकामा फिल्डको काम अझै सुरु हुन सकेको छैन ।
आयोगको जिल्ला समितिले समन्वय र सहजीकरणको काम गर्ने भए पनि करिब ८० प्रतिशत काम स्थानीय तहकै जिम्मेवारीमा पर्ने रेग्मी बताउँछन् । स्थानीय तहका भूमि प्रशासन शाखा, समितिले खटाएका प्राविधिक कर्मचारी, जनप्रतिनिधि तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सक्रियताले कामको गति निर्धारण गरिरहेको छ । समितिले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी तथा अन्य सरोकारवालासँग छलफल र अन्तरक्रिया गर्दै आएको छ । हालसम्म गौरीगंगा, गोदावरी,घोडाघोडी नगरपालिकार चुरे गाउँपालिकामा अन्य स्थानीय तहको भन्दा बढी का भएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी रेग्मीका अनुसार ती स्थानीय तहमा दशै अगाडि नै जग्गा धनी प्रमाण पुर्जा वितरण गर्ने आयोगको तयारी छ ।
टीकापुर नगरपालिकामा भने अहिलेसम्म तथ्यांक प्रविष्टिको काम भए पनि त्यसपछिको प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । नगरपालिका भित्रको आन्तरिक द्वन्दका कारण सुकुम्बासीको समस्या मात्रै नभई अन्य विकासका कामहरू समेत प्रभावित बन्दै गएका छन् । “कर्मचारीको आपसमा मनमुटावले प्रशासनिक सेवा प्रभावित भैरहेको छ भने जनप्रतिनिधिलाई जनसरोकारका विषयमा भन्दा कुर्सीको लोभले विभाजित गरेको छ ।” स्थानीय जुना विकले भनिन्, “अघिल्लै सरकारले लिएको तथ्यांक दोस्रो सरकारको कार्यकाल सकिन लाग्दा पनि हाम्रो जग्गा पाउने सम्भावना झन कमजोर बन्दै गएको छ ।”
नगरपालिकाको वडा नं. १ मा सबैभन्दा बढी सुकुम्बासी छन् । टीकापुर बहुमुखी क्याम्पस सहितको जग्गामा दशकौंदेखि बसोबास गर्दै आएका उनीहरुलाई निस्सा सम्म वितरण गरिएको छ । निस्सा वितरण भए पनि जग्गा पाउने कुनै आधार तय हुन सकेको छैन । अझै सरकारले क्याम्पसको जग्गा हर हालतमा खाली गराउने बताउँदै आएको छ । त्यसैको त्रासमा स्थानीय अहिले पनि त्यहीँ सुकुम्बासी बस्तीमा कठिन जीवनयापन गरिरहेका छन् ।
कैलालीमा एक लाख ४० हजार तीन सय ५८ जनाको निवेदन दर्ता भएको छ । नयाँ समितिले हाल नयाँ आवेदन माग गरेको छैन । उनका अनुसार दर्ता भएका निवेदनकै आधारमा प्रमाणीकरण, नापजाँच तथा अन्य प्रक्रिया अघि बढाइनेछ । छुटेका वास्तविक लाभग्राहीका विषयमा भने केन्द्रसँग समन्वय गरी आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने उनको भनाइ छ। हालसम्म जिल्लामा करिब २० हजार बिघा जग्गाको नापजाँच भइसकेको छ ।









