कर्णालीको कटानले वस्तीमा उच्च जोखिम

शेयेर गर्नुहोस

झलनाथ खनाल, टीकापुर १९ पौष /
कर्णाली नदीका कारण कैलालीको टीकापुर नगरपालिकाका उच्च जोखिममा परेको छ ।
नगरपालिकाको वडा नं. ७ मा पर्ने सत्ती कर्णाली सामुदायिक वनमा नदी तटबन्ध छोडेर करिब २० मिटर कटान गरेपछि नगरपालिकाको वडा नं. ७, ८ र ९ का सबै स्थानीय प्रभावित हुने देखिएको छ । कर्णाली नदीका कारण अहिले १५ हजार भन्दा बढी जनसंख्या विस्थापित हुने स्थितिमा रहेको स्थानीय जितबहादुर चौधरी बताउनुहुँन्छ । उहाँले तत्काल नदी नियन्त्रणको काम हुनुपर्ने बताउनुभयो । “हिउँदको समयमा पनि नागरिकहरू त्रासमा छन् । नदीको धार वस्ती केन्द्रित भएर बग्न थालेको छ ।” उहाँ भन्नुहुन्छ, “समयमै काम हुन सकेन भने जतिबेला जे पनि हुनसक्छ ।”
नदीले तटबन्ध गएको वर्षातको समयमा नदीले तटबन्ध भत्काएर कटान गरेको भएपनि आजभोलि मात्रै कटान गरेको भन्ने थाहा भएको स्थानीय धनसिंह साउँद बताउनुहुँन्छ । उहाँका अनुसार वर्षातको समयमा वनभित्र सहज रुपमा आवतजावत नहुने हुँदा हिउँदमा आएर नदीले गरेको कटान थाहा भएको हो । “समयमा नदी नियन्त्रणको काम समयमै नहुने हो भने, दक्षिण पुर्वी क्षेत्रका नागरिकहरूलाई बस्न सक्ने स्थिति छैन ।” साउँद भन्नुहुन्छ, “सानो पुँजीले त्यो नदी नियन्त्रण हुन नसक्ने भएको हुँदा सरकारसम्म पुग्न सक्यो भने मात्रै हामीले वस्ती जोगाउन सक्ने छौँ । हजारौं हेक्टर कृषि योग्य जमिन जोगाउन सक्नेछौँ ।”
टीकापुरको तल्लो क्षेत्रका स्थानीयलाई त्रासमा बस्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुन नसकेको टीकापुर नगरपालिका वडा नं. ८ का वडा अध्यक्ष दिर्घबहादुर ठकुल्लाले बताउनुभयो । “नगरपालिकाको तीन वडाका जनताका लागि कर्णाली सधैं अभिसाप बनेर बसेको छ । बर्सेनि त्यसैको पिडामा नागरिकहरु छन् ।” वडा अध्यक्ष ठकुल्लाले भन्नुभयो, “कहिले योजना नभएर नदी नियन्त्रण हुँदैन । कहिले ठेकेदार फरार भएर काम हुँदैन ।”
राष्ट्रिय गौरवको आयोजना रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजनाले आजभन्दा आठ वर्ष अगाडि सो क्षेत्रमा तटबन्धको लागि ठेक्का लगाएको थियो । तटबन्ध निर्माणको जिम्मा पाएको हाइ ग्रीभा, सिद्धिशाही कन्स्ट्रक्सनले काम गर्न नसक्दा आयोजनाले सो ठेक्का तोड्नुपर्यो । ठेक्का तोडेपछी कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेर आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइएको भएपनि निर्माण कम्पनीका सञ्चालक सम्पर्कमा आउन नसक्दा अझै प्रक्रिया टुंगोमा पुग्न नसकेको वडा नं. ७ का वडा अध्यक्ष यज्ञराज न्यौपाने बताउनुहुँन्छ । उहाँका अनुसार पुरानो सम्झौता फरफारक नभएका कारण कानुनी जटिलताले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाले तत्काल लगानी गर्ने संकेत देखिएको छैन ।
नगरपालिकाका नगर उपप्रमुख खडकबहादुर शाहले स्थानीय तहको बजेटले नदी नियन्त्रण सम्भव नदेखिएको बताउँदै तत्काल आयोजनाले प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने बताउनुभयो । “कानुनु जटिलता छन् भनेर बस्यो भने आधा टीकापुर बगर बन्न समय लाग्ने छैन । नदीले आफ्नो क्षेत्र छोडेर वस्तीमा पुगिसकेको छ ।” उहाँ भन्नुहुन्छ, “पहिला जनतालाई बचाउन तिर लागौ । यदि वर्षात सुरु हुनुभन्दा पहिले नियन्त्रणको काम नहुने हो भने स्थिति जस्तोसुकै पनि हुनसक्छ ।” उहाँले तत्काल आयोजना मार्फत मातहतको निकायमा दबाव दिने काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
रानी जमरा कुलरीया सिँचाइ आयोजना कार्यालयका प्रमुख रवीन्द्र थापाले नदी नियन्त्रणका लागि आयोजनाले आन्तरिक तयारी सुरु गरेको बताउनुभएको छ । पुरानो ठेक्का तोडिएका कारण नयाँ ठेक्का प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्नुपर्ने हुँदा केही समय लाग्न सक्ने आयोजना प्रमुख थापाको भनाई छ । “पुरानो निर्माण भएको तटबन्ध पनि भत्किएको छ । त्यस्तो तटबन्ध पुनः निर्माण गरेर नदी नियन्त्रण गर्न सकिने स्थिति छैन ।” आयोजना प्रमुख थापा भन्नुहुन्छ, “तटबन्धको विकल्पमा हामीले अन्य क्षेत्रमा गर्दै आएको ठुलो ढुङ्गाको प्रयोग गरेर काम अगाडि बढ्छ ।”
उहाँका अनुसार असारमसान्तसम्म आयोजनाले नदी नियन्त्रण गरिसक्ने गरी काम गर्ने छ । “हामीले स्रोतको खोजी पनि गर्नुपर्ने छ । एउटा खाका तयार पारिसकेका छौँ । स्रोतको सुनिश्चितता गरेर त्यसको लागत अनुमान सहित नयाँ ढंगबाट कामको सुरुवात हुनेछ ।” आयोजना प्रमुख थापाले भन्नुभयो, “त्यहाँ काम गर्न पनि निकै अप्ठ्यारो छ । स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुसँग सहजीकरण गर्दै स्थानीय बासीलाई जोखिमबाट जोगाउन लाग्नेछौँ ।”
नदीजन्य पदार्थको जथाभावी उत्खननले कर्णाली नदी बर्सेनि आयोजनाको तटबन्ध भत्किन थालेपछि लम्की चुहा, टीकापुर नगरपालिका र जानकी गाउँपालिकामा जोखिम बढ्दै गएको छ । बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जका कारण बर्दिया क्षेत्रमा उत्खनन नहुँदा पनि कैलाली तर्फ जोखिम बढेको हो । वर्षातको समयमा कर्णाली तटीय क्षेत्रका स्थानीय त्रासमा बस्नुपरेको छ । “तार जालीको तटबन्धले कर्णाली नियन्त्रण हुन सक्ने अवस्था देखिएको छैन । विकल्पको रुपमा प्रयोग भएको पहाडको ठूलो ढुङ्गाको प्रयोग गरेर नागरिकहरूलाई शान्त वातावरणमा बस्ने प्रबन्ध मिलाइनुपर्छ ।” स्थानीय समाजसेवी कृष्ण प्रसाद उपाध्याय भन्नुहुन्छ, “आयोजनाको समयावधि सिमित भएका कारण आयोजनाको म्याद सकिएपछि झन समस्या हुनसक्ने हुँदा त्यसतर्फ पनि ध्यान पुर्याउन आवश्यक छ ।”