जरिवाना तिर्नुपर्ने डरले कार्यक्रममा पुग्नुपर्ने बाध्यता

शेयेर गर्नुहोस

झलनाथ खनाल, टीकापुर २७ कार्तिक /
टीकापुर नगरपालिका वडा नं. १ स्थित चमेलीपुर शिविरमा वस्दै आएका आशिष चौधरी खड्ग स्मृति माद्यामिक बिधालयमा ९ कक्षामा अध्ययन गरिरहेका छन् ।
एक महिना लामो बन्दपछि बिधालय सञ्चालन हुँदा पनि उनी आइतबार बिधालय जान पाएनन् । आमाबुबालाई ज्यालादारी काममा जानुपर्ने बाध्यताका बीच शिविरमा सञ्चालन भएको कार्यक्रममा उपस्थित नहुँदा जरिवाना तिर्नुपर्ने डरले आशिष बिधालय छोडेर कार्यक्रममा पुग्दा बिधालय छुटेको हो । आइतबार शिविरमा भुमिहिन समस्या समाधानका लागि स्थानीय सरकार, राजनीतिक दल र सरोकारवाला निकायको बृहत अन्तरक्रिया कार्यक्रममा ९ वटै शिविरको सहभागिता गराइएको थियो । त्यो सहभागिता बाध्यात्मक हुँदा आशिषले बिधालय छोड्नुपर्यो भने कैयौं दैनिक ज्यालादारी गरेर गुजारा गर्नेहरूले काम छोड्नुपर्यो ।
“कार्यक्रममा आएन भने पाँच सय जरिवाना तिर्नुपर्ने भएपछि स्कुल छोडेर कार्यक्रममा आउनुपर्यो ।” आशिषले भने, “एकदिन स्कुल छोड्दा त के फरक पर्ने होर ? कार्यक्रममा आएन भने जरिवानासँगै विभिन्न कुराहरू सुन्नु पर्ने हुन्छ ।” उक्त कार्यक्रमका कारण आशिष मात्रै होइन सोही ठाउँका राजेश चौधरी पनि बिधालय गएनन् । खड्ग स्मृति माद्यामिक बिधालयमा कक्षा ६ मा अध्ययन गर्ने राजेन्द्र घरको पालो कट्टा गर्नकै लागि त्यहाँ पुगेका हुन । “आमाबुबा काममा जानुभयो । घरको पालो कट्टा गर्न स्कुल छोडेर म कार्यक्रममा आए ।” उनले भने, “कार्यक्रम के हो मलाई थाहा भएन । अब हाजिर लगाएर घर जान्छु ।”
उसो त शक्तिनगर शिविरमा बस्दै आएकी सीता चौधरीलाई पनि के कार्यक्रम भयो भन्ने थाहा भएन । उनी पनि जरिवाना तिर्नुपर्ने भएपछि आफ्नो काम छोडेर कार्यक्रममा आएको बताउँछिन् । “यस्ता कार्यक्रम त कति हुन्छन् हुन्छन्, हामीलाई त कार्यक्रममा जानुपर्ने हो भन्ने मात्रै थाहा हुन्छ ।” उनले भनिन्, “के कार्यक्रम हुन्छन् थाहा हुँदैन । अरुले बोलेको कुरामा ताली बजेपछि कुरा नसुनेर पनि ताली बजाउनुपर्छ ।” गणेशपुर शिविरकी सुमिता चौधरीले भनेको कार्यक्रममा सहभागी नहुँदा तीन पटक जरिवाना तिरिसकेको बताइन् । “घरमा एक्लो हुँदा घरायसी काम गर्न नसक्दा कार्यक्रममा जान नसकेर मैले तीन पटक पाँच सयका दररले जरिवाना तिरेकी छु ।” उनले भनिन्, “बाध्यता छ । यसै समाजमा बस्नुपरेको छ । भनेको मन्नु पर्यो । भोलिको आशले पनि समाजले लगाएको नियम बाध्यताले स्वीकार गर्नुपरेको छ ।”
टीकापुरका लागि शिविर जनमानस उतार्ने एउटा माध्यम बन्दै आएको छ । टीकापुरमा कुनै ठूलो नेता आउँदा त्यहीँ मास टीकापुर पुग्छ । त्यहाँ बिचार जे जस्तो भएपनि बाध्यता सबैलाई एउटै छ । कार्यक्रम जसको होस्, जे होस्, जहाँ होस्, समुदायमा जानुपर्ने जानकारी आयो भने जानै पर्ने । नभए पाँच सय देखि एक हजारसम्म जरिवाना तिर्नुपर्ने बाध्यता शिविरका नागरिकहरूलाई छ । त्यहाँका नागरिकहरू अहिले पनि स्वतन्त्र बन्न सकेका छैनन् । अरुको निर्देशनमा शिविरका नागरिकहरुको जीवन चलेको छ । शिविरको नेतृत्व गर्नेहरूले तिनै नागरिकहरूलाई दमन गरेर राजनीति गर्दै आएका छन् भन्दा फरक पर्दैन ।
फरक मञ्च फरक कुरा
शिविरमा बस्ने नागरिकहरूका अगाडि बोल्ने राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरुले मञ्चपिच्छे फरक कुरा जाहेर गर्दै आएका छन् । निर्वाचनको समयमा सुकुम्बासीलाई व्यवस्थापन गर्ने र आवश्यक समन्वय गर्ने प्रतिबद्धता सहित हस्ताक्षर गर्ने राजनीतिक दलका प्रमुख वा मुख्य नेतृत्वले आइतबार आयोजना भएको उक्त अन्तरक्रिया कार्यक्रममा पुग्ने आट गर्न सकेनन् । राजनीतिक भोट बैंकको रुपमा प्रयोग हुँदै आएको शिविरको कार्यक्रममा प्रतिनिधि पठाएर थामथुमको प्रयास प्रायः सबै राजनीतिक दलले गरेको पाइयो ।
खासगरी नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट प्रमुख अर्थात हिजो सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने नेतृत्व त्यहाँ पुग्न सकेन । बरु हिजो जग्गा उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता गर्नेहरू कुनै राजनीतिक दलले वा व्यक्तिले जग्गा दिन्छु भन्दा नपत्याउन आग्रह गर्न भ्याए । त्यहाँ बोल्ने राजनीतिक दलले जग्गा दिने काम राज्यको भएको भन्दै राजनीतिक दलले जग्गा नदिने बताए । आफुहरु सुकुम्बासीको चाडो व्यवस्थापन होस् भन्ने पक्षमा रहेको भने ।
झण्डै दुई दशकदेखि एउटै कुरा
टीकापुर बहुमुखी क्याम्पस र वीरेन्द्र बिद्या मन्दिर माद्यामिक बिधालयको नाममा रहेको जग्गा अतिक्रमण भएको झण्डै दुई दशक भएको छ । टीकापुर बहुमुखी क्याम्पसको नामा रहेको तीन सय बिघा जग्गा सुकुम्बासीहरुले अतिक्रमण गरेदेखि आजसम्म एउटै कुराले प्राथमिकता पाइरहेको छ । सुकुम्बासीको व्यवस्थापन हुनुपर्छ भन्ने मात्रै । कसले व्यवस्थापन गर्ने ? कहाँ व्यवस्थापन गर्ने ? कसरी व्यवस्थापन गर्ने जस्ता विषयमा कसैले चासो दिएको पाइदैन ।
निर्वाचनको समयमा भने सबै राजनीतिक दल भोटको आशामा चुनाव जितेको भोलिपल्ट सबै सुकुम्बासीको व्यवस्थापन गर्नेगरी कुरा गर्छन् । त्यो कुरामा सहजै विश्वास त्यस क्षेत्रका नागरिकहरुले गर्छन् । कतिपयलाई विश्वास गर्न बाध्य पार्ने काम पनि गरिएको हुन्छ । अहिले सोही शिविरको प्रतिनिधित्व गर्दै टीकापुर नगरपालिका वडा नं. १ मा एकजना जनप्रतिनिधि निर्वाचित पनि भएका छन् । ६ वर्षको उमेरमा सुर्खेतबाट विस्थापित भएर त्यहाँ आएका नरेश विक राजनीतिक खिचातानीकै कारण सुकुम्बासीको व्यवस्थापन हुन नसकेको बताउँछन् ।
“मले कैयौंपटक नगर सभामा सुकुम्बासीको कुरा उठाएको छु । कैयौं फोरममा बोलेको छु, तर सुन्ने निकाय नै मौन भएपछि जति गरेप पनि केही नहुने रहेछ ।” वडा सदस्य समेत रहेका उनले भने, “यदि नगरपालिकाले चाहने हो भने सुकुम्बासीको समस्या समाधान हुन कुनै समय लाग्ने छैन । नगरपालिकाले नै सुकुम्बासी व्यवस्थापन हुन भन्ने चाहेको छैन भने अरुले गरेर के हुन्छ ? क्याम्पसका कारणले पनि सुकुम्बासीको व्यवस्थापनमा कठिनाइ भैरहेको उनले बताएका छन् ।
नौवटा शिविरमा पाँच हजार एक सय भन्दा बढी घरधुरी बसोबास गर्दै आएको छ । जनसंख्याका हिसाबले झण्डै २० हजार जनसंख्या बसोबास गर्छ भने करिब १२ हजार मतदाता सो शिविरमा रहेको दाबी गरिएको छ । बसाइँसराइ सबैको भए पनि मतदाता नामावली पुरानै बसोबास गरेका क्षेत्रमा हुँदा कम देखिएको बताइन्छ ।