अन्तरबार्ता
टीकापुर ०१ पौष / युवा विद्यार्थी नेता डीवी सुनारले सरकारले जारी गरेको लिपुलेखक लिम्पियाधुरा र कालापानी समेटिएको नक्सा जुनसुकै हालतमा भए पनि सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताएका छन् । अन्तराष्ट्रिय सम्बन्धमा चिनको वुहान सहरबाट विध्यावारधी गरिरहेका सुनारले सरकारले सस्तो लोकप्रिताको लागि मात्र नया“ नक्सा सार्वजनिक गरेको बताउ“दै त्यसलाई कार्यत्वयनसहित सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताएका छन् । नेपालको राष्ट्रिय स्वाधिनताको पक्षमा सबै राजनीतीक दल एउटै ठाउ“मा उभिन आवश्यक रहेका बताउ“दै शक्ति र सत्तालाई माग नेपाली राजनीतीक दलले आत्मासात गरेको बताएका छन् । अझै पनि नेपालको राजनीति विदेशी शक्तिकेन्द्रको इसारामा चलेको भन्दै त्यसको ज्वलन्त उदाहरण नेपालको नया“ नक्सा कार्यन्वयनमा आउन नसक्नु भएको बताए । यसै सन्र्दभमा युवा नेता सुनारसंग यस समाधान न्यूज दैनिकका कार्यकारी सम्पादक झलनाथ खनालले गरेको कुराकानीको सारसंक्षेप:
नेपाली राजनितीमा देखीएको उतार चढावको बीचमा चिनीया राष्ट्पती र भारतीय विदेश सचिवको आगमनलाई कसरी हेर्नु भएको छ ?
नेपालको राजनितीमा देखिएको पछिल्लो परिस्थितिले भारतीय विदेश सचिव प्रधानमन्त्रीको दुतको रुपमा आउने र चीनियाँ रक्षामन्त्री पनि त्यहाँको राष्ट्रपतीको दुतको रुपमा आउने भएकोले उहाँहरुको आगमनलाई अर्थपूणर् रुपमा हेर्नुपर्छ । यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट केलाउने हो भने २०७२ मा संविधान जारी हुँदै गर्दा भारतको जसरी एकतर्फी १३५ दिने नाका बन्दी भयो त्यसपछि जनस्तरबाट एक किसीमको बुलन्द आवाज आयो जुन राष्ट्रवादी चरित्रबाट निर्माण भयो । त्यसपछि नेपालको राजनीति भारतको पंजाबबाट बाहिर गएको हो की भन्ने महसुस पनि ततकालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा वलीले गराउनु भएकै हो । जहाँ अहिले पनि सरकारको नेतृत्व गर्दै आउनु भएको छ ।
तर, पछिल्लो समयमा नेकपाभित्रको किचलो मिलाउनकै लागि पनि चीनले धेरै भूमिका खेल्दै आएको पछिल्ला गतिविधिले देखाएको छ । त्यसैमा नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) र केपी शर्मा वलीको आ-आफनै आरोप प्रत्यारोपसहितको राजनीतिक प्रतिवेदन आयो । यो समयमा विदेशी शक्तिले चासो दिनु ठूलो महत्व राख्दछ ।
जुनसुकै राजनीतिक दलले पनि सत्तामा जाँदा विदेशीकै भजन गाउने प्रतिपक्षमा रहँदा प्रतिकार गरेजस्तो व्यवहार देखाउने जस्तो पनि त देखिएको छ ?
नेपालको भौगोलिक अवस्था र राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर त्यसको विकास गरिनु पर्छ भन्ने कुरा सत्तामा रहेका राजनीतिक दलहरुले बुझिदिनु पर्दछ । राष्ट्रिय स्वार्थभन्दा माथि व्यक्तिगत स्वार्थ हुँदैन । कुनै पनि पार्टीको पनि स्वार्थ रहनु हुँदैन । तर, विडम्बना हुनुपर्छ, सात दशक लामो खटपटको इतिहास जुन प्रजातान्त्रिक आन्दोलनदेखि लिएर विभिन्न आन्दोलनका घटनाक्रमदेखि लिएर यी विषयलाई केलाउने हो भने शक्ति राष्ट्रहरुले नेपाललाई एउटा ल्याबको रुपमा खेलाइएको छ ।
राजनीतिक दलहरुमा देखिनु पर्ने आफ्नो हैसियत पनि देखिएको छैन । विशेषगरी राष्ट्रिय मुद्दामा देखाउने भन्ने देखाइएको व्यवहारलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनु महत्वपूणर् हुन्छ । आफ्नो सत्ताको होडबाजीमा दलपछि लिप्त हुँदा पनि त्यो देखिँदैन । अन्य देशमा स्वाधीनताको मुद्दामा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष एउटै ठाउँमा देखिने गरेका छन् ।
राष्ट्रिय स्वाधीनताको मुद्दामा नेपालका राजनीतिक दल एक ठाउँमा देखिँदैनन् भन्ने हो ?
केही कुरा त्यो पनि हो । जुन नेपालको पछिल्लो समय कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुराको विषयमा राजनीतिक दल एक ठाउँमा देखिए पनि त्यसभित्रमा साँसद वा नेता विभाजित मानसिकतामा नै देखिए । त्यसमा गर्छ र उक्त प्रस्ताव राजाले स्वीकार गरेपश्चात् भारतको १८ वटा सैनिक ब्यास क्याम्प नेपाली भूभागमा बसेकोमा १७ वटा हटाइए पनि कालापानीको क्याम्प हटाइएन । जुन कालापानी हुँदै मानसरोबरसम्मको धार्मिक यात्राको लागि महत्वपूणर् रहेकोले नै हो । त्यसमा पनि भारतको लागि कालापानी क्षेत्र धेरै दृष्टिकोणले महत्वपूणर् छ । संसदबाट शत प्रतिशत साँसदको र राजनीतिक दलको एकमत भएको विषयमा जुनुसुकै हालतमा पनि नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनु पर्दछ । पनि नक्सा सार्वजनिक भएसकेपश्चात् कार्यान्वयनका लागि दुई तिहाइको सरकारले काम गर्न सकेन । जुन अहिले पनि विचाराधीन अवस्थामै रहेको छ ।
नेपालको भौगोलिक अवस्था के छ ? भन्ने कुरालाई केलाउन पनि आवश्यक छ । त्यसमा पनि भारतले तीनतिर बाटो घेरेको छ भने चीनले एकतिरबाट । चीनभन्दा भारतसँगको सम्बन्ध हाम्रो पुरानो छ । बढी विवाद पनि भारतसँगै देखिन्छ । त्यसैले राष्ट्रियताको मुद्दामा सबै राजनीतिक दल एक ठाउँमा रहेर त्यसको आपसी समझदारीका साथ समाधान गरिनु पर्दछ ।
जुन नेपालको नयाँ नक्सा सार्वजनिकको कुरा छ , त्यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?
नेपालका राजनीतिक दलहरुले सस्तो लोकप्रियताका लागि काम गरेकोजस्तो पनि देखिन्छ । तर, जुन साझा मुद्दाको कुरामा राजनीतिक दल अझै पनि एक ठाउँमा उभिन सकेका छैनन् । वर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्रीले संसदबाटै बोल्नुभएको थियो, यो चुच्चे नक्सा प्रकाशित मात्रै होइन, यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याएर छोड्छौं भन्नुभएको थियो ।
तर, विडम्बना, पाठ्यक्रममा प्रकाशित भइसकेको नक्सालाई समेत रोक्नुभयो । जुन बिरोधाभाषपूणर् काम भइरहेका छन् । जुन, बोली एकतिर कार्यान्वयन अझै भएको छैन ।
पाठ्यपुस्तकमा आइसकेको कुरालाई रोक्नु कतै भारतको षड्यन्त्र त होइन ?
यसमा केही कुरा सत्यता पनि हुन सक्छ । नक्सा जारी गर्दा भारत र नेपालको सम्बन्ध चिसिदै गएको बेला भारतीय कूटनीतिक आगमन हुँदै गर्दा अहिले त्यसमा भारतको रोल नहोला भन्न सकिँदैन । जुन भारत र नेपालबीचको सम्बन्ध बिच्छेदको कुरालाई जोड्न मिलिटरी बेसबाट काम भएको देखिन्छ । अर्को कुरा, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीको छ, तर भारतीय सरकारबाट जुन नेपालमा राजनीतिक आगमन भए त्यसपछि प्रधानमन्त्रीबाट पनि त्यही खालमा अभिव्यक्ति आएकोले नेपालको नयाँ नक्सामा भारतको षड्यन्त्र नहोला भन्न सकिँदैन ।
के नेपालले अब नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्न सक्ला त ?
सार्ववजनिक गर्नैपर्छ । यसमा दुईमत छैन । तपाईलाई अझ यसको पृष्ठभूमिमा जाने हो भने, सन् १८१६ को सुगौली सन्धिमा जानु पर्छ । त्यहाँ प्रष्ट कुरा छ, काली नदीबाट लिम्पियाधुरा मुहान् बनाएर बगाएको काली नदी तल कालापानीसम्मको भूभाग नेपालको भन्ने कुरा उल्लेख नै छ । त्यसपछि १९२३ को सन्धि पनि हेर्न जरुरी छ भने १९५६ को नक्सा सम्बन्धी भएको सम्झौतालाई पनि हेर्न जरुरी हुन्छ । तपाईको जुन प्रश्न छ, त्यसमा १९६२ मा भारत चीनबीच विवाद हुँदा नेपालसँग भारतले नेपाली भूमीमा १८ वटा सैनिक बेस क्याम्प निर्माणको लागि प्रस्तावगर्छ र उक्त प्रस्ताव राजाले स्वीकार गरेपश्चात् भारतको १८ वटा सैनिक ब्यास क्याम्प नेपाली भूभागमा बसेकोमा १७ वटा हटाइए पनि कालापानीको क्याम्प हटाइएन ।
जुन कालापानी हुँदै मानसरोबरसम्मको धार्मिक यात्राको लागि महत्वपूणर् रहेकोले नै हो । त्यसमा पनि भारतको लागि कालापानी क्षेत्र धेरै दृष्टिकोणले महत्वपूणर् छ । संसदबाट शत प्रतिशत साँसदको र राजनीतिक दलको एकमत भएको विषयमा जुनुसुकै हालतमा पनि नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनु पर्दछ ।
सरकारका पछिल्ला गतिविधिहरुलाई कसरी केलाउनु भएको छ ?
राजनीतिक परिवेश कहालाीलाग्दो अवस्थामा पुगेको छ । नेपाली जनताले अपेक्षा गरेको यो होइन । १० वर्षे जनयुद्धको मर्म होस्, २०६२/०६३ को जनआन्दोलनको मर्म होस्, अहिलेको सरकारसँग काम गर्ने अनुकूलता कहिल्यै पनि रहने । दुई तिहाइको सरकारले जनताको मूल मर्मलाई बुझेर अगाडि बढ्नको लागि कसैले चाहेर पनि रोक्न सक्ने अवस्था छैन । चुनावमा जाँदा जुन राष्ट्रवादी नारा सरकारले दिएको थियो, त्यो पूरा गर्न सकेको छैन ।
विश्व कोभिड-१९ को संक्रमणबाट गुजिरहेको अवस्थामा देशमा भ्रष्टाचारले मात्र प्रश्रय लिएको जस्तो देखिन्छ । जवाफदेहिता नभएको, जिम्मेवारीबाट पन्छिदै गएको जनताको सरकार नभएको आभाश हुने गरी बिमुख भएको र वास्तवमा भन्ने हो भने केही व्यक्ति विशेषमा लागेर मात्र सरकार भएको आभाष हुँदै आएको छ ।
अहिले युवाहरुले नेपाली राजनीतिक दलप्रति विश्वस्त हुन नसक्दा राजतन्त्र पुनर्वहालीको माग समेत गरिरहेका छन् ?
राजतन्त्र पुनर्वहालीभन्दा पनि वर्तमान सरकारको गतिविधिप्रति नेपाली जनतामा देखिएको एक किसिमको कुण्ठा हो । हिजो वर्तमान प्रधानमन्त्रीले नै भन्नुभएको थियो, नेपालमा गणतन्त्र ल्याउनु भनेको बयलगाडा चढेर अमेरिका जानु जस्तै हो । त्यस्तै, अहिलेको परिवेशले के गर्छ ? भन्ने कुराको एकीन गर्न सकिने अवस्था भने छैन । तर, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनापछि राजतन्त्र अन्त्य भई एकात्मक राज्य व्यवस्थाको समेत अन्त्य भयो । जुन जनता मालिक बन्नुपर्ने हो, त्यो हुन सकेन । केही सीमित व्यक्तिहरुमात्रै सर्वसत्तावाद भए । हाम्रो हिजोको संघर्ष राजतन्त्र फर्काउनका लागि भएको थिएन । र, अहिले युवाहरुको सडकमा देखिएको आक्रोश पनि वर्तमान सरकाप्रतिको आक्रोश र अविश्वास हो । जुन सरकारले गरेको जनतामाथि खेलवाड र आफ्नो सत्ता बचाउने खेलमामात्र सरकार लिप्न हुँदा त्यसको आक्रोश जनताले सडकबाट पोख्न थालेका हुन् । नेपालमा अहिले नै राजतन्त्र फर्किन्छ भन्नु भने सान्दर्भिक हुँदैन ।
तपाईले सरकारको बिरोध गरिरहँदा सरकारको नेतृत्व गर्न नेपाली काँग्रेस सक्षम छ भन्न खोज्नु भएको हो ?
त्यो होइन । २०७४ को निर्वाचनले स्पष्ट बोलेको छ । नेपाली काँग्रेस पाँच वर्षसम्मका लागि सरकारको नेतृत्व गर्न सक्ष्म छैन भनेर । नेपाली जनताले दिएको जनमतले नै काँँग्रेसलाई प्रतिपक्षमा बस भनेर स्पष्ट पारिदिएको छ । अब काँग्रेस सरकारमा जाँदा यो गर्छ, ऊ गर्छ भन्न सकिने अवस्था पनि छैन । अहिले पाँच वर्ष नेपाली काँग्रेस प्रतिपक्षमै बस्छ । र बस्नु पर्छ पनि ।
अब नेकपाले काम गर्न नसक्ने, नेपाली काँग्रेस सत्तामा नजाने । अबको बिकल्प के हुनसक्छ ?
सबैभन्दा पहिला राजनीतिक दल जिम्मेवार बन्नु पर्दछ । सत्तामा भएको दल नै मुख्य हो । त्यो दल अन्य राजनीतिक दलभन्दा बढी जिम्मेवार भई जनताको अपेक्षालाई आत्मसात गर्न सक्नु पर्दछ । अहिले नेकपा जिम्मेवार अवस्थामा छ । जुन संविधान निर्माणदेखि लिएर सफलतापूर्वक निर्वाचन सम्पन्न गराउनसम्म नेपाली काँग्रेसले बडो सुझबुझका साथ आफ्नो जिम्मेवारी-लाई पूणर्ता दियो । त्यसैगरी दुई तिहाइको जममत पाएको नेकपा सरकारले पनि त्यहीअनुसार आफ्नो जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्दछ । अहिलेको अवस्था धेरै चुनौतीपूणर् छ । ती चुनौतीकहरुलाई छिचोल्दै सरकार अ गाडि बढ्नुकेु बिकल्प छैन । यद्यपि प्रतिपक्षको भूमिकामा अडिग रहेर सरकारका हरेक गतिविधिहरुलाई नियाल्नु पर्दछ ।
नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्नै पर्छ: डीबी सुनार
